नेताहरूको स्वार्थले अस्थिर मधेश सरकार

२२ कात्तिक, काठमाडौं । ११ महिनाअघि विशेष अवस्थामा मधेशको मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद यादवको पद यतिबेर संकटमा छ ।

सरकार फेर्ने अहिलेको कोर्समा नयाँ मोड आएन भने यो साताभित्रै छठ मनाएर(२९ कात्तिकमा) उनी पदमुक्त हुनेछन् ।

गत ३० असोजमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएकाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने वैधानिक बाध्यतामा रहेका मुख्यमन्त्री यादवले बहुमत जुटाउने स्थिति देखिँदैन ।

गत शुक्रबार मात्र नेकपाका मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा बुझाएर समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले बुहमत जुटाउने सम्भावना थप कमजोर बनेको छ ।

कांग्रेस सभापति गगन थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गुन्डु नै पुगेर (१७ कात्तिकमा) भेटेको र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि निरन्तर संवाद गरिरहेकाले कांग्रेस नेता यादवको मुख्यमन्त्री पद लम्बिन सक्ने केही आशा थियो ।

तर सभापतिसहित कांग्रेस नेताहरूसँग संवाद भइरहेपनि एमाले र नेकपाका नेताहरू मधेश सरकार फेर्ने कोर्सबाट पछि हटेनन् ।

‘कांग्रेस नेतृत्वले नमानेपछि प्रदेश सरकारहरूमा सहकार्य गर्न एमाले र नेकपाबीच भएको ३ बुँदे सहमति बमोजिम नै मधेश सरकार फेर्न लागेका हौं,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्य भन्छन् ।

गत ९ साउनमा ओली र प्रचण्डबीच सातै प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने लिखित सम्झौता भएको छ । जसबमोजिम कांग्रेससँग कायम सत्ता साझेदारी तोड्ने र नयाँ सरकार फेर्ने कोर्समा एमाले–नेकपाका नेताहरू छन् ।

उक्त सम्झौताकै आधारमा बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । कोशी र लुम्बिनीमा एमालेकै सरकार भएकाले कांग्रेसलाई हटाइएको छ । गण्डकी र मधेशमा एमाले र नेकपाको मात्रै बहुमत नभएकाले कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार छ ।

‘मधेशको सरकारबाट कांग्रेसलाई हटाउन एमाले र नेकपाको मात्रै सांसद संख्याले पुग्दैनथ्यो,’ एमालेका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘विकल्पमा छलफल गर्दा जसपा नेपाललाई नेतृत्व दिएर जान सहमत भयौं ।’

तर, गत २३ साउनमा मात्रै मधेश केन्द्रीत (जनार्दन शर्मा संरक्षक रहेको प्रलोपा सहित) सात राजनीतिक दलहरुबीच मिलेर बनेको अग्रगामी मोर्चामा आवद्ध जसपा नेपाललाई यो कोर्समा ल्याउन सजिलो थिएन ।

किनकि आगामी निर्वाचनसम्म कुनैपनि सरकारमा सहभागी नहुने मोर्चाको सार्वजनिक घोषणा छ ।

तर जसपा नेपालका प्रदेश तहका नेताहरू मार्फत एमाले र नेकपाका नेताहरूले नयाँ सरकारको कोर्स तयार पारे ।

स्रोतका अनुसार उपेन्द्र यादव तयार नभए जसपा नेपाल विभाजन गरेर भएपनि नयाँ सरकार बनाउनेसम्मको सहमति जुटिसकेको थियो ।

‘जसपा नेपालका २५ मध्ये २० जना सांसद नयाँ सरकार बनाउने कोर्समा आउन तयार छन्,’ स्रोत भन्छ, ‘१७ महिना अघि मात्रै अशोक राईको नेतृत्वमा भएको विभाजनको पीडा खेपेका उपेन्द्र यादवलाई यो स्थिति सजिलो थिएन ।’

ती स्रोतका अनुसार उपेन्द्र यादवले यस्तो स्थिति नल्याइदिन ओलीलाई गुन्डु पुगेरै आग्रह गरेका थिए । ‘एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उपेन्द्र यादव गुन्डु पुग्नु भएको थियो,’ एक नेता भन्छन्, ‘मधेशमा अप्ठ्यारो नपारिदिनुस् भन्ने उहाँको कुरा थियो ।’

तर जसपा नेपाल मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री हुन तयार भएपछि उपेन्द्र यादव पार्टी विभाजन जोगाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । अर्थात उपेन्द्र यादवको चाहना भन्दा पनि एमाले र नेकपाको तीन बुँदे कार्यान्वयनका क्रममा मधेशमा नयाँ सरकार निर्माणको लफडा चलिरहेको छ ।

‘मुख्यमन्त्रीले के गर्नु हुन्छ भन्ने हेर्न अझै बाँकी छ । त्यसपछि मात्रै नयाँ सरकारको कुरा आउँछ,’ जसपा नेपालका नेता मनिष सुमन भन्छन्, ‘वर्षैपिच्छे सरकार फेर्नु हाम्रो चाहना होइन । रहर पनि छैन ।’

तर मधेशको सबैभन्दा ठूलो दल (२८ सिट) जसपा नेपालले मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत नदिने भने पक्का रहेको उनी बताउँछन् । गत वैशाखमा मात्र एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउन मुख्यमन्त्री यादवले जसपा नेपालका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेको पृष्ठभूमिका कारण पनि विश्वासको मत नआउनु स्वभाविक देखिन्छ । जनमत पार्टी पनि विपक्षीमै छ ।

यसरी जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, एमाले र नेकपाबाट समर्थन नआउने पक्का भइसकेकाले मुख्यमन्त्री यादवले बहुमत जुटाउन सक्ने स्थिति छैन । ‘उनीहरू तीन दलका (कांग्रेस, एमाले र नेकपा) कारण सरकार दिनैपर्ने बाध्यतामा हामी पर्यौं,’ जसपा नेता सुमन भन्छन्, ‘प्रदेश सभा विघटनतिर जान रोक्न पनि सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने भयो ।’

एमाले मधेश प्रदेशका नेता मनोज पौडेल भने स्वयं मुख्यमन्त्रीकै कारण नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने स्थिति आएको तर्क गर्छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले हामीसँग गरेको सहमति पुरा गर्नु भएन । मन्त्रालय घटाउने कुरा, कमिसन रोक्ने कुरादेखि मन्त्रीहरूलाई अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने सहमति पालना भएन,’ उनी भन्छन् ।

मधेश एमालेकै अर्का एक नेता भने मुख्यमन्त्री, मन्त्री र यहाँका नेताहरुका कारण नयाँ सरकारको खोजी नभएको दाबी गर्छन् । ‘यहाँको समस्या देखाउने प्राविधिक कुरा हो । सरकार बनाउने र भत्काउने निर्णय केन्द्रबाट भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अरु ६ प्रदेशमा जे घटना भयो, यहाँ पनि त्यस्तै गर्न लागिएको हो ।’

सातौं मुख्यमन्त्रीको खोजी

०७४ सालको निर्वाचनपछि मधेश प्रदेशको पहिलो सरकार पाँचै वर्ष टिकेर नेपालको राजनीतिमा कीर्तिमानी अभ्यास भएको थियो । तर ०७९ को निर्वाचन पछि संघीय सत्ता गठबन्धनलाई आधार मानेर मधेशको सरकार हेरफेर हुँदा अरु प्रदेश जस्तै मधेश पनि बदनाम हुन पुगेको छ ।

प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्ष बाँकी रहँदा सातौं (यो कार्यकालको छैटौं) मुख्यमन्त्री बनाउने संघर्ष चलिरहेको छ। र, संभवतः जसपा नेपालका सरोजकुमार यादव नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना अधिक छ ।

०७९ को निर्वाचनपछि पनि उनी १७ महिना मुख्यमन्त्री भएका थिए । बारा–१ (२) बाट निर्वाचित यादवलाई त्यसबेला एमाले, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नाउपा र स्वतन्त्र सांसदहरु सुरिता साह र अनिरुद्धप्रसाद सिंह गरी ६३ जनाको समर्थन थियो । सरकार बनाउन ५४ सांसद भए पुग्थ्यो ।

उनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनेगरी मधेशका मुख्यमन्त्री बनेका यादवको पद संघीय सत्ता गठबन्धन हेरफेरकै संघर्षमा गुम्यो ।

प्रचण्डले त्यो १७ महिने अवधिमा तीनपटक गठबन्धन फेरे । एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड राष्ट्रपतिको चुनावसँगै कांग्रेसतिरै फर्कने अनि फेरि एमालेसँग सत्ता हकार्य गर्ने जस्ता घटना भए ।

यद्यपि सरकार टिक्नेमा प्रचण्ड ढुक्क थिएनन् । सत्ता गणितको संघर्षमै १२ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेको जसपा विभाजन भयो । सरकारको साथ पाएरै अशोक राईले ७ सांसद सहित पार्टी फुटाए । यसको असर मधेश सरकारमा पनि पर्‍यो ।

संघीय सरकारको समर्थनकै निम्ति पनि जसपा नेपाल फुटाएको सत्ताले जनमत पार्टीको साथ पाउन मधेश सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीलाई दिने नीति लियो ।

एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नाउपा र नेपाल संघीय समाजवादीको समर्थनमा २५ जेठ २०८१ मा जनमतका नेता सतिश सिंह मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका थिए ।

तर मधेशमा सरकार फेरिएको दुई महिना नपुग्दै सिंहदरबारको सत्ता बदलियो । १५ असार २०८१ मा कांग्रेस र एमालेले सात बुँदे सहमति मार्फत नयाँ सत्ता सहयात्रा थाले । तत्कालीन संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिल्दा अरु दलको भूमिका कमजोर बन्यो ।

यद्यपि मधेशमा जनमत पार्टीकै सरकार चलिरहेको थियो । २२–२३ भदौको जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा जनमतभित्रै देखिएको विवादले सतिश सिंहको सरकार ढल्ने स्थिति बन्यो ।

२८ असोज २०८२ मा आफ्नै पार्टीको असहयोगका बीच सिंहले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । उनको राजीनामा पछि मधेशमा कांग्रेस–एमाले बाहेक दलहरूको सरकार बनाउने निर्णय भयो ।

जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सहितको समर्थनमा लोसपा नेता जितेन्द्र सोनल २९ असोज २०८२ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर उनले समर्थन पाउन सकेनन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद रहबर अन्सारीले प्रदेश सभा हलमै आफ्नै अनुहारमा मोसो दल्दै विश्वासको मत नदिने निर्णय सुनाए । उनको निर्णयले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था बमोजिम मुख्यमन्त्रीका निम्ति बहुमत जुटाउन नसक्दा सोनलले राजीनामा दिए ।

सोनलको राजीनामापछि एमालेका सरोजकुमार यादव २४ कात्तिक २०८२ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलका नेता यादवलाई एक होटलमा शपथ गराइन् । यो विवादित नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । सुवेदीलाई मर्यादा विपरीत काम गरेको भन्दै सरकारले पदबाट बर्खास्त गर्‍यो ।

७४ जना प्रदेश सभा सदस्य यो नियुक्तिविरुद्ध अदालत गएको थियो । अदालतले दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउने संभावना हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक नियुक्त गरेको ठहर गर्‍यो । २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश पनि जारी भयो । विश्वासको मत पाउन सक्ने स्थिति नभएपछि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।

अर्थात २ महिनाको अवधिमा तीन मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गरे ।

यसपछि एमाले बाहेक सात दलीय गठबन्धनको संयुक्त सरकार बन्यो, १९ मंसिर २०८२ मा कांग्रेसका कृष्ण यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

कांग्रेस नेता यादवलाई जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नाउपाको समर्थन थियो । तर ७७ जना प्रदेश सांसदको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्री नियुक्त यादव एघार महिना नआइपुग्दै संकटमा परेका छन् ।

यो संकटको कारण पनि उनी आफू मात्र होइनन् । मुख्यमन्त्री यादवले सकेसम्म पद जोगाउन पहल गरे । जमनत पार्टीले ६ महिना नपुग्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले एमालेलाई सरकारमा सहभागी गरायो ।

गत ७ जेठमा एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा जसपा नेपालका मुख्यमन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरियो । जसपा समर्थन फिर्ता लिएर प्रमुख विपक्षी दल बन्यो ।
तर सरकारमा सहभागी भएर सत्ता जोगाउन सहयोग गरेको एमालेले पाँच महिना नपुग्दै सत्ता छोड्ने निर्णय लियो ।

गत ३० असोजमा एमालेका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएर पार्टीको समर्थन फिर्ता लियो । यसपटक आफूसँगै अर्को सत्ता साझेदार नेकपालाई पनि एमालेले सरकारबाट बाहिरिने वातावरण बनायो ।

अहिले मधेशको स्थिति कस्तो छ भने उपेन्द्र यादवले नचाहेर पनि सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बन्नसक्छन् । दलहरु अहिलेकै अडानमा रहिरहने हो भने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरू मिलेर संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार बन्न सक्ने छैन ।

त्यसो हुँदा संविधानको अर्को धारा १६८ (३) बमोजिम सवभन्दा ठूलो दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री हुनेछन् । ‘जसरी फसाउने काम गरिँदैछ, यसबाट हामी उत्साहित भन्दा बढी निरुत्साहित छौं,’ जसपा नेता सुमन भन्छन्, ‘वर्षैपिच्छे सरकार फेरिरहने कुरा जेनजी आन्दोलनको भावना विपरीत हो, संघीयता कमजोर बनाउने कुरा हो ।’

मधेशमा जसपा नेपालका २८, एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १५, जनमत पार्टीका १२, नेसपा, राप्रपा र नाउपाका १/१ सांसद छन् ।