१ पुस, काठमाडौं । आज शनिबार भएकाले सबैजसो पत्रिकाहरुमा शनिबारीय अंकसहित समाचारहरु छन् । सात प्रदेशमा बन्ने सरकार, ओली-प्रचण्ड र ओली-राष्ट्रपति भेटवार्ता लगायतका समाचारहरुले प्राथमिकता पाएका छन् ।
नागरिक दैनिकले नेपाल प्रहरीले चार अर्बको गोली किन्न सरकारलाई दबाव दिइरहेको समाचार छापेको छ । नेपाल प्रहरीसँग गोली नै छैन भन्दै ४ अर्बको गोलीगट्ठा किन्न गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयमा दबाव बढाएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव अगाडि नै प्रक्रिया सुरु भए पनि मन्त्री फेरिँदा खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो ।
गृहमा जनार्दन शर्मा मन्त्री हुँदा नै अर्थमा साढे २ अर्ब रुपैयाँबराबरको अन्य सामाग्री खरिद प्रस्ताव पुगेको समाचारमा उल्लेख छ । गोली नेपाली सेनाबाट किन्ने कि अन्य देशबाट भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा रोकिएको खरिद फाइल अगाडि बढाउन अहिले दैनिक दबाव आउने गरेको जानकार एक अधिकारीले बताए ।
समाचारमा लेखिएको छ, ‘स्रोतका अनुसार माओवादी नेता शर्माले गृहमन्त्री छँदा सुरक्षा निकायलाई आधुनिकीकरण गर्ने भन्दै हतियारसँगै हेलिकोप्टरसमेत खरिद गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएका थिए । अर्थका अधिकारीले हेलिकोप्टर खरिद प्रस्ताव स्वीकार नगर्दा सो प्रयास सफल हुन पाएन ।’
नागरिकले चार अर्बको गोली किन्ने दबाव शीर्षकको समाचारसँगै ‘संघीयता कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा’ शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । तीनै तहका चुनाव भएपछि राजनीतिक वातावरण बनेको र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अन्य राजनीतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको समाचारको सार छ ।
सशस्त्रको कपडा खरिदमा कमिसनको चक्कर
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले सशस्त्र प्रहरी भित्र लत्ताकपडा खरिदमा कमिशन खोज्दा ४० करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको समाचार छ । यसमा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन पनि थालेको छ ।
सशस्त्र मुख्यालयको आर्थिक प्रशासन निर्देशनालय अन्तर्गत खरिद ईकाई (प्रबन्ध शाखा)ले दुई पटक राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आहृवान गरेको थियो ।
समाचारमा लेखिएको छ- हिमालयन विजनेश र युनि वर्ल्ड झापा नामका दुई ठेकेदार कम्पनीलाई टेन्डर पार्न प्रबन्धका उच्च अधिकृतले मोटो रकम कमिसन माग गरेका थिए । बोर्ड बैठकले तीन वर्षसम्म कम्तिमा २४ करोड रुपैंया कारोबार गरेको हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मुख्यालयको प्रबन्ध शाखाले कमिसनको चक्करमा योग्यता नपुगेको र एक वर्षमात्रै काम गरेको युनी वर्ल्ड नामको कम्पनीलाई समेत स्वीकृति दिएर हिमालयनसँग साझेदारी कारोबार गर्ने दोश्रो निर्णय गरेको थियो ।
बोर्ड बैठकको सुरुको निर्णय विपरित ठेक्का दिन खोजेपछि यो रहस्य बाहिरिएको हो । यो प्रकरणमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ समेत चुकेका छन् । आन्तरिक निर्णय गर्दा अवधि नपुगेको कम्पनीलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा लैजान सिंहले समेत स्वीकृति दिएका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री बोहराको कमाउने दाउ !
नागरिक दैनिकले स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराको दबाव थेग्न नसकेर बीपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियार मोबाइल स्विचअफ गरेर तीन दिनदेखि बिदा बसेको समाचार पनि लेखेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री बोहराले प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक बोलाउन उपकुलपति रौनियारलाई निरन्तर दबाव दिउँदै आएको समाचारमा उल्लेख छ । ‘कामचलाउ मन्त्रीले बैठक राखेर गर्ने निर्णयले भविष्यमा आफ्नो प्रतिष्ठामा दाग लाग्ने डरले उपकुलपति रौनियार विदा लिएर सम्पर्कविहीन भएका हुन्,’ समाचारमा लेखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री बोहराले मंसिर २९ गते सिनेट बैठक बोलाउन रौनियारलाई निरन्तर दबाव दिँदै आएका थिए जबकी प्रतिष्ठानको ४० औं सिनेट महिना दिन अघि गत कात्तिक ३० गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो ।
समाचारमा लेखिएको छ, ‘बोहराले जाँदाजाँदै सिनेट बैठक राखी निर्माणाधीन एमसीएच -मातृशिशु स्याहार केन्द्र)को बजेट स्वीकृत गरी मोटोको कमिसन रकम लिने दाउ छोपेको स्रोतको भनाइ छ ।’
समानुपातिकबाट बढीमा २९ पुरुष
१० र २१ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारहरु न्यून देखिए । त्यसमा पनि विजयी हुने महिलाहरुको संख्या झन् न्यून भयो । संविधानले संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा) मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सबै महिला उम्मेदवार पराजित हुँदा वाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका सात महिला उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
राजधानी दैनिकका अनुसार २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा १ सय १० जना (३३ प्रतिशत) महिला सांसद हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण अब समानुपातिक प्रणाली र राष्ट्रियसभाबाट १ सय ३ जना महिला मनोनित हुनुपर्नेछ ।
समाचार अनुसार दलहरुले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फबाट मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व गराएको अवस्थामा भने २९ जना पुरुष मात्र निर्वाचित हुने अवस्था छ ।
कांग्रेस महासमिति बैठकको तयारी
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी महासमिति बैठक बोलाउनेबारे निकटस्थसँग छलफल सुरु गरेको समाचार छापेको छ । देउवानिकट नेता बालकृष्ण खाँणलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा लेखिएको छ, ‘समानुपातिकको नतिजा आएसँगै सभापति देउवा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने र एक महिनाभित्रै महासमिति बैठक डाक्ने बारेमा परामर्शमा हुनुहुन्छ ।’
महासमिति बैठक भैरहवामा गर्ने बारेमा पनि छलफल भइरहेको खाँणले जानकारी दिएका छन् । कांग्रेसको विधानमा एक वर्षमा एकचोटि महासमिति बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । देउवा कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि एकपटक पनि महासमिति बैठक बसेको छैन ।
