३ पुस, काठमाडौं । अनौपचारिक संवादमा प्रतिनिधिसभातर्फ एमाले उम्मेदवार बनेकी एक नेतृलाई सोधियो, ‘पैसा कति खर्च हुनेरहेछ, चुनावमा ।’ उनको जवाफ थियो, ‘अब त चुनाव कि व्यापारीले लड्न सक्छन् कि डन र गुण्डाहरुले ।’
एमाले वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि त्यसैमा जोड दिए, अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्तामा । ‘चुनावमा यसपटक आर्थिक विकृति निकै बढेको देखियो । यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा जानुपर्यो,’ उनले भने, ‘पैसाको चलखेल निकै भएको रिपोर्टहरु आइरहेका छन् ।’
वामपन्थी धारबाट ०४६ सालको परिवर्तनपछि प्रजातान्त्रिक कित्तामा उभिएको एमाले २८ वर्षपछि सामान्य बहुमतनजिक पुग्दै मुलुकको बागडोर सम्हाल्दैछ । मुलुकले राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाबाट खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेको पनि ०४६ सालपछि नै हो ।
नेपाली अर्थव्यवस्थाको ‘कोर्स’ भने पुँजीवादी दिशामा नभई दलाल पुँजीवादी ढंगबाट अगाडि बढ्यो, जुन अद्यापि कायम छ । आम निर्वाचनमा आयोगले तोकेभन्दा सयौं गुणा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि त्यसैको द्योतक हो ।
आयातमुखी व्यापार र तस्करीमा आधारित निर्यात, नेपाली अर्थतन्त्रको मानक बन्दै आएको छ, २८ वर्षदेखि । उत्पादन बर्सेनि ओरालो लाग्दै गर्दा खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम त्यसरी नै बढेको छ ।
मुलुक पुँजीवादमै प्रवेश नगरिसकेको सन्दर्भमा संविधानले भने समाजवादी अर्थतन्त्रको कल्पना गरेको छ । र, करिब दुई तिहाइनजिक रहेको वाम गठबन्धनले पनि समाजवादमा प्रवेश गर्ने विषयलाई चुनावपछि पनि जोड दिँदै आएको छ । तर, के दलाल पुँजीवादको घेराबाट तत्काल बाहिरिन सक्ला त नेपाली अर्थतन्त्र ? जवाफ सजिलो छ- पक्कै सक्दैन ।
उदारवादको चक्र
नेपाललाई खुला र उदारवादी अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गराउने श्रेय, कांग्रेस र उसका अर्थमन्त्रीहरु डा. रामशरण महत र महेश आचार्यलाई जान्छ । सोही कदमको परिणति हो, विश्वभरबाट लगानी भित्रिने वातावरण बन्नु र खुला आयात-निर्यातको अवस्था तयार हुनु ।
तर, त्यसबाट दलाल पुँजीवादले प्रश्रय पाउन पुगेको विश्लेषण नयाँ होइन । संयोगवस, यसपटकको निर्वाचनबाट जनअनुमोदित हुन सकेनन्, डा. महत र आचार्य । खुला बजारलाई नेपालको सन्दर्भमा सही मार्ग दिन नसकेको आरोप उनीहरुमाथि छ ।
सिंगापुर र इन्डोनेसियाको सुपारी नेपाल ल्याएर अवैध बाटो भारत निर्यात मात्र होइन, भारतमा प्रतिबन्धित वनपैदावार नेपाल ल्याएर त्यसरी नै चीन पठाउने चक्र शुरु भयो, ०४६ सालपछि । नेपाली उद्योगधन्दा धमाधम बन्द भए, कृषिमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्र आयातमुखी व्यापारमा परिणत भयो ।
तथापि, यसबीचमा वामपन्थी दलहरु पनि धेरै समय सत्ताबाहिर थिएनन् । सत्ता यात्रामा एमाले, माओवादीजस्ता वामपन्थी दलले पनि कांग्रेसले शुरु गरेको दलाल पुँजीवादको अभ्यासलाई निमिट्यान्न पार्न चासो दिएको देखिएन ।
राज्यले दायित्व लिनैपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यसमेत निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पेर २८ वर्षयताका सरकारहरु केवल सत्ता स्वार्थमा लिप्त देखिए । वामपन्थी दलहरु पनि त्यसबाट अछुतो थिएनन् । उदारवादको यस चक्रमा नेपाली अर्थव्यवस्था परनिर्भर बन्दै गएको यथार्थ कतैबाट छिपेको छैन ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि द्वन्द्वरत माओवादी पार्टी पनि शासन सञ्चालन सहभागी भयो । त्यसयता, माओवादी नेताहरु अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा एमाले नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओली पनि प्रधानमन्त्री बने ।
विगत २८ वर्षयता आयातमुखी व्यापार र तस्करीमा आधारित निर्यात, नेपाली अर्थतन्त्रको मानक बन्दै आएको छ
दशकयता त नेपालमा दोस्रो वर्ग -दलाल वा मध्यस्थकर्ता)को बाहुल्यता अझ घनिभूत भएको पाइन्छ । जग्गा कारोबारमा मात्र नभएर देशका हरेक क्षेत्रमा दलाल प्रवृत्ति हाबी भएको मान्छन्, अर्थशास्त्रीहरु ।
जस्तो, एमाले नेता तथा अर्थविद् डा. विजय पौडेल भन्छन्, ‘दलाल पुँजीवादका केही पक्ष छन्, सीधा वैदेशिक लगानी र त्यसबाट नाफा आर्जन गर्ने, कर्मचारीतन्त्रको प्रयोग गरेर राष्ट्रको ढुकुटी सिध्याउने, काम नगरी खाने र कर्मचारीतन्त्रमै बसेर भ्रष्टाचार गर्ने ।’
यसको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको भए पनि अन्य पार्टीहरु समेत यसबाट बाहिरिन नसकेको डा. पौडेल बताउँछन् । भन्छन्, ‘दलाल पुँजीवादले कांग्रेसलाई खलप्पै खायो, कम्युनिस्टहरु पनि प्रभाव परेको सत्य हो ।’
एक दशकयताका तथ्यांकहरुले पनि नेपालको अर्थव्यवस्था दलाल पुँजीवाद वा आसेपासे पोस्ने अर्थतन्त्रका अवयवहरु सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र भ्रष्टाचारबाट बाहिर निस्किनुभन्दा थप भासिँदै गएको देखाउँछन् ।
तरकारी कारोबारदेखि विद्यालय सञ्चालनसम्म र यातायातदेखि आयातसम्मका क्षेत्र कार्टेलिङ र सिन्डिकेटबाट ग्रस्त छ । ०६१ सालसम्म नेपाल भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकको सूचीमा एक सय ७६ देशमध्ये ९०औं स्थानमा थियो । त्यसयता, एक सय ५० भन्दामाथि पुगेको थियो । अहिले यस्तो सूचकमा नेपाल एक सय ३१औं स्थानमा छ ।
संक्रमणको लाभ ?
पछिल्लो दशकमा दलाल पुँजीवादले प्रश्रय पाउनुको एक मात्र कारण हो, संक्रमणमा रुमल्लिएको राजनीति । ‘संक्रमणकालमा छोटो अवधिको सत्ता बसाईको लाभ सबैजसो राजनीतिक दलहरुले लिए,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री भन्छन्, ‘वाम गठबन्धनको अबको सरकारले त्यसो नगर्ला कि ।’
दशकयताको मुलुकको परिदृष्य नियाल्ने हो भने दलाल पुँजीवादले कसरी गाँजेको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । बहालवाला अर्थमन्त्रीले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दिएको दबाब थेग्न नसकेेर तत्कालीन अर्थसचिवको राजीनामा यसको एक अहम् उदाहरण हुन सक्छ ।
त्यसबाहेक नक्कली भ्याट बिल प्रकरण, पूँजीगत लाभकर छल्ने प्रवृत्ति पनि यसबीचमा देखिए । एमालेबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनेकी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले त आफूले पार्टीलाई रकम बुझाएर सभासद् बनेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिइन् ।
हुँदाहुँदा आफूअनुकुल नियम, कानुन निर्माण गराउन उद्योगी र व्यवसायी नै दलहरुको छाता ओढेर सभासद् बन्ने होडमा देखिए । राजनीतिक दलहरुप्रतिको विश्वास कमजोर हुनुको परिणती थियो त्यो ।
‘हो, निश्चय नै हाम्रा संसदहरुले अन्य विषयमा संसद नै अवरुद्ध गरे तर एनसेलको लाभकर प्रकरणमा त्यस्तो देखिएन, राज्यलक्ष्मी प्रकरणहरु पनि सतहमै देखिए,’ डा. पौडेलको स्वीकारोक्ति छ ।
२०६७ सालमा भएको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणले तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको छविमै हिलो पोत्यो । मन्त्री अधिकारीको दबाब झेल्न नसकेकै कारण अर्थसचिव रामेश्वर खनालले जागिर छाड्नु नै उपयुक्त ठाने ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुलुककै ठूलो उद्योगी विनोद चौधरी नै मुछिन पुगेका थिए, जो यसअघि एमालेकै कोटामा सभासद पनि बने । हालै सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशभा निर्वाचनमा चौधरी कांग्रेस निकट पुगेका थिए ।
उक्त प्रकरणमा अन्य केही व्यापारिक घरानाहरु पनि नमुछिएका होइनन् ।
२०७२ सालमा कर फछ्र्यौट आयोगमा पुग्यो, उक्त प्रकरण । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतले उक्त प्रकरणमा तानिएका कम्पनीहरुको बक्यौता कर मिनाहा दिन आयोगलाई अधिकार दिने प्रयास गरेको आरोप पनि खेपे ।
दलाल पुँजीवादको एक विशेषता हो, आसेपासे, शक्ति र पैसा हुनेहरुलाई मात्र पुछ्ने प्रवृत्ति । देशको हालसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका आन्तरिक राजश्व विभाग तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा त्यसका एक प्रतिनिधि पात्र हुन् ।
शक्ति र पैसाकै बलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनेका लोकमानसिंह कार्कीलाई दलाल पुँजीवादी शासनशैलीका एक प्रमुख उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
आयल निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा मुछिएका निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्का पनि सोही शासनशैलीबाट मलजल पाएका कर्मचारी हुन् ।
अर्थ-राजनीतिका विश्लेषक अच्युत वाग्ले अहिले हरेक क्षेत्रमा दलाली चरित्र हाबी देखिएको बताउँछन् । उनको विश्लेषण छ, ‘अहिले चोर बाटोबाट धनी हुने अभ्यास नेपाली समाजको (कु) संस्कार बन्दैछ । र, नेपालको अधोगतिको सबैभन्दा निणर्ायक कारण पनि ।’
यो प्रवृत्ति व्यवस्थाकै उपज भएको डा. पौडेल बताउँछन् । ‘दलाल पुँजीवादले प्रश्रय पाउनुमा मुख्य दोष राज्यको नै हो । मान्छेले जेबाट कमाउन सकिन्छ, त्यसमा लाग्छ नै,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालीहरुमा कमाउनु ठूलो भएको छ तर अब वाम सरकार यस प्रवृत्तिसँग घनघोर रुपमा लड्ने अपेक्षा छ ।’
तर, दलाल अर्थव्यवस्थाले नेपालीलाई यति गाँजेको छ कि यसमा खुला बहस गर्नसमेत धेरैको आँट नहुने वाग्लेको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘यस्तो अर्थव्यवस्थाले शासकीय र जनताको प्रश्न गर्नसक्ने क्षमता दुवैलाई भुत्ते बनाउँछ । अहिले नेपालमा भइरहेको पनि त्यही हो ।’
‘अहिले मेडिकल कलेज खोल्न नदिने वा खोलेरै छाड्ने’ प्रवृत्ती पनि त्यसैको उपज मान्छन्, वाग्ले ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे ०४६ पछिको दशकबाट मौलाएको अर्थतन्त्रको आम चरित्र विदेशबाट सामान ल्याउने र यहाँ निश्चित प्रतिशत कमिसन खाएर बेच्ने प्रवृत्ती भएको र यही नै दलाल पुँजीवाद भएको बताउँछन् ।
नेपाल र भारतले लगभग एकै समयमा अंगिकार गरेको नव उदारवादले नै यी देशमा आर्थिक असमानता बढेको अर्थशास्त्रका भारतीय प्राध्यापक सीपी चन्द्रशेखरले उल्लेख गर्दै आएका छन् ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान निकै कम रहनु र बाहिरी उत्पादनले स्थानीय बजारको माग थेग्नु नै दलाल पुँजीवादको स्पष्ट चित्र रहेको उनको विश्लेषण छ ।
अहिले नेपालको व्यापार घाटा नौ खर्ब १७ अर्ब छ भने अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत मात्र छ ।
कस्तो होला वाम गठबन्धनको अर्थतन्त्र ?
अर्थविद् डा. पौडेल र पूर्वगभर्नर डा. क्षत्री दुवै अबको अर्थतन्त्र समाजवादउन्मुख हुने अपेक्षामा देखिन्छन् ।
‘अबको व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धाको अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्दैन तर त्यसो भन्दैमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएको अनियन्त्रणलाई भने कम गर्ने प्रयास हुने घोषणापत्रको अध्ययनबाट जानकारी मिल्छ,’ डा. क्षत्री भन्छन् ।
सरकारले सबै क्षेत्र ओगट्न नहुने उनको तर्क छ । तर, गर्नैपर्ने कामहरु पनि छाड्न नहुने उनी बताउँछन् । ‘जस्तो- काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाक र बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपाल आफैंले निर्णय सही छ,’ उनी भन्छन्, ‘अबको सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’
सरकारले अत्यावश्यक क्षेत्र र आधारभूत संस्था आफूले चलाउने र अन्य क्षेत्र निजी र सहकारीलाई दिँदा अर्थतन्त्रको चर्खा राम्रोसँग चल्न सक्ने डा. पौडेलको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘वास्तविक किसानकै हातमा अनुदान वितरण, उत्पादित सामग्री बिक्रीको ग्यारेन्टी, कपडा, कृषिलगायत आधारभूत उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
एक दशकयताका तथ्यांकहरुले आसेपासे पोस्ने अर्थतन्त्रका अवयवहरु सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र भ्रष्टाचारबाट बाहिर निस्किनुभन्दा थप भासिँदै गएको देखाउँछन्
अर्थविद् डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलको बुझाइ फरक छ । वाम गठबन्धनको सरकार गठनसँगै भारततर्फ व्यापार असन्तुलन र चीनतर्फ निर्भरता बढ्ने जोखिम देख्छन्, डा. पोखरेल ।
‘२०४६ सालपछि जसरी नेपाली अर्थतन्त्र भारततर्फ केन्द्रीत हुँदै गयो, अब चीनतिर सिफ्ट हुने सम्भावना धेरै छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो पनि सही होइन ।’
एकातिर मात्र सोझिएको निर्भरताले अर्थतन्त्रलाई खाडलमै हाल्ने उनको तर्क छ । ‘अहिले चीनबाट आउने लगानी त्यति अनुशासित छैन, जति विश्व बैंक, एसियाली बिकास बैंकहरुबाट आउने लगानीमा देखिन्छ,’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘भविष्यमा दलालवादी चरित्र सरकार, एजेन्ट र सेवाग्राही सबैमा हुने भएकाले यसले प्रभाव पार्ने नै छ ।’
उनको बुझाइमा पश्चिमा मुलुकबाट हुने लगानीमा पनि कमिसनको खेल नहुने होइन । ‘तर, त्यो नियमको दायराभित्र रहेर हुने गर्छ, चीनबाट हुने लगानीमा त्यो कुरा हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।
चीनबाट लगानी लिने कुरामा सरकारले ध्यान नदिए भविष्यमा ठूलो समस्या आउने उनको तर्क छ । डा. पौडेल भने सरकारले अनुदान लिँदा ध्यान पुर्याउनेमा विश्वस्त देखिन्छन् ।
यस पटकको आम निर्वाचनमा असोज-फागुन ०७२ मा भारतले मधेश आन्दोलनका नाम लगाएको नाकाबन्दी निणर्ायक देखिएको थियो । उक्त नाकाबन्दीका बेलामा मुलुकभर आत्मनिर्भरताको नारा नै लागेको थियो । कतिपय ठाउँमा त बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाउने अभ्यास पनि शुरु नभएको होइन ।
तर, त्यो लामो समय टिकेन । किनभने, नाका खुला हुनासाथ फेरि आयातमुखी अर्थतन्त्रको चक्र शुरु भयो । त्यसयताका सरकारले पनि आत्मनिर्भरताको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने कुरालाई बेवास्ता गरिदिए ।
नाकाबन्दीका कारण पैदा भएको राष्ट्रवादको जगमा वामपन्थी दलहरु सम्मिलित सरकार गठन हुँदैछ, निकट भविष्यमा । र, आत्मनिर्भरताको त्यस अध्यायलाई भुलेर दलाल पुँजीवादको पूरानै चक्रमा फसिरहे नेपाली अर्थतन्त्रले निकास नपाउने जोखिम भने कायमै रहनेछ ।
