२ पुस, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई हामीले दुईवटा विषयमा केन्द्रित रहेर प्रश्नहरु सोध्यौंः एउटा अहिले देखिएको संवैधानिक विवादका विषयमा र अर्को- एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सुरु गरेको ‘एकल नेतृत्व’ का विषयमा ।
०४७ सालको संविधान निर्मातासमेत भएको हिसाबले हामीले नेता नेपाललाई संवैधानिक प्रश्नको समाधान के हुन सक्छ भनेर समाधानको उपायबारे सोधेका हौं । र, दोस्रो- एमालेभित्र केपी ओली पक्षको पेलानमा पर्दै आएका हुनाले अब माओवादीसँगको पार्टी एकता र मन्त्रीहरु छान्ने प्रक्रिया कसरी अघि बढ्दा राम्रो होला भनेर प्रश्न गरेका हौं ।
अब बन्ने सरकारमा मन्त्रीहरु छान्ने प्रक्रियाबारे नेता नेपालले भने- ‘यत्रो महान जिम्मेवारी छ । कसैले कसैलाई पन्छाएर चल्न सकिँदैन । बैठक बस्नैपर्छ, अध्यक्षले मात्र गरेर हुँदैन, गर्न पाइँदैन ।’
चुनाव सकिनेबित्तिकै सरकार गठन, समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम घोषणा र राष्ट्रियसभा अध्यादेशको विषयलाई लिएर केही द्विविधा सिर्जना भएका छन् । राष्ट्रपतिजस्तो संस्थालाई पनि विवादमा तान्ने काम हुन खोजिरहेको अवस्था देखिन्छ । यी विषयहरुको गाँठो फुकाउने उपाय के होला ?
यो सरकार दीर्घकालीन र दूरगामी प्रभाव पार्ने कुनै पनि काम गर्ने हैसियतमा छैन । चुनावको घोषणा र त्यसका प्रक्रिया शुरु हुनेबित्तिकै यो कुरा लागु हुन्छ । त्यसमा पनि निर्वाचनमा पराजित हुने स्थिति स्पष्ट भइसकेपछि त्यति पनि हैसियत यसले राख्दैन ।
यो कुरालाई बुझेर अरु बेलाजस्तो पूर्ण चरणको सरकार भएको ठान्नुहुँदैन । र, जुन काम नयाँ सरकारले गर्ने हो, त्यो म नै गर्छु भनेर दाबा पनि गर्नु हुँदैन । तेस्रो, नगरी नहुने काम पनि प्रतिपक्षको सल्लाह लिएर दुबैको सहमतिका आधारमा मात्र गर्नुपर्छ । तर, यो सरकारले ती तरिकाहरु अवलम्बन गरेको पाइएन । न राजीनामा दिएको छ, न त प्रतिपक्षलाई बैठकमा बोलाएको छ । न सल्लाह र परामर्श नै गरेको छ ।
अब नयाँ सरकार बनाउनका लागि राष्ट्रियसभाको गठनसम्म पर्खिनुपर्ने नै हो त ? संसदमा महिलाको प्रतिशत पुर्याउन राष्ट्रियसभा चाहिन्छ भनिँदैछ नि ?
संविधानमा प्रष्ट लेखिएको छ, प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ । प्रतिनिधिसभाको परिणाम आइसकेपछि निर्वाचन आयोगले समस्या नदेख्नुपर्ने हो । किनभने, राष्ट्रियसभाको हकमा त सीधै एक तिहाइभन्दा बढी आउने अवस्था त देखिइसकेको छ । स्वतन्त्र रुपमै छ त्यो कुरा ।
त्यसैले, प्रतिनिधिसभामा महिलाहरुको भार पर्ला भनेर चिन्तित किन हुनु पर्यो र ?प्रतिनिधिसभामा पनि एक तिहाइ हैसियत प्राप्त हुन्छ भने यसमा कुनै समस्या खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । त्यसैले, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई छुट्टै ढंगले लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाका आधारमा नै सरकार गठन हुने हो, राष्ट्रियसभाका आधारमा होइन ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय आधारमा गर्ने कि बहुमतीय भन्ने विवाद भइरहेको सुनिन्छ, यसको निकास के हो ?
मत भारका बारेमा पनि संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ । एकल संक्रमणीयका बारेमा कुनै व्यवस्था छैन । ०४७ सालको संविधानले प्रष्ट रुपमा एकल संक्रमणीय भनेको थियो । अहिलेको संविधान निर्माणका क्रममा उक्त व्यवस्था राख्नु आवश्यक छैन भन्ने ठानेरै हटाइएको हो । संविधानमै नभएको व्यवस्था कानुनमा जबर्जस्ती ठेल्ने काम गर्न पाइँदैन ।
सरकारले राष्ट्रपतिलाई पठाएको संक्रमणीय मत प्रणालीसहितको अध्यादेश संवैधानिक छैन । संविधानको भावना होइन त्यो । र, संविधानमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई कानुनमा एकलौटी रुपमा राख्न पाइँदैन ।
त्यसोभए निर्वाचन आयोगलाई समानुपातिकको परिणाम सार्वजनिक गर्न केहीले छेकेको छैन ? राष्ट्रियसभाको अनुपस्थितिमा पनि सरकार गठन छेकिएको छैन र शेरबहादुर देउवालाई सरकारबाट बहिर्गमनका लागि यो अध्यादेशले रोक्दैन भन्ने तपाईको निश्कर्ष हो ?
खाली, संसदका दुवै सदनले गर्ने कामको सन्दर्भमा मात्र राष्ट्रियसभाको आवश्यकता पर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा त्यो आवश्यक छैन । सिंगो संसदको एक तिहाइ महिला आउनुपर्नेछ भन्ने वाक्यलाई समातिएको छ । त्यो नहुँदा मात्र समस्या खडा हुने हो । तर, राष्ट्रियसभामा त आफैं संख्या पर्याप्त हुने भयो । ८ जनामा ३ महिला हुनुपर्ने भनेपछि राष्ट्रियसभामा ३३ प्रतिशत त स्वतः पर्ने भए । चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कुरै भएन । प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संख्याको एकतिहाइ भनिरहेको छ भने त्यसमा राष्ट्रियसभाको बाटो कुर्नुपर्ने के आवश्यकता पर्यो ?
तर, निर्वाचन आयोगकै पदाधिकारीले पनि त भनेको सुनियो नि, संविधानको धारा ८४ (८) ले राष्ट्रियसभा नभई समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक गर्न दिँदैन…
आयोगले पनि त्यसमा राम्रो ढंगले सोच्नुपर्ने हो । प्रतिनिधिसभामा बहुमत भएको दल भन्ने संवैधानिक व्यवस्था नै भएपछि सक्किइगयो नि । महिलाको संख्या एक तिहाइमा सीमित गर्न खोजिएको हो कि त्यसभन्दा बढी आए पनि हुन्छ ? त्यसभन्दा बढी आउने स्थिति बनेको छ भने चिन्ता किन गर्नुपर्यो ?
यदि यो कानूनी प्रश्न थियो भने आयोगले दलहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नुपथ्र्यो । राजनीतिक प्रश्न थियो भने पनि पार्टीहरुसँग परामर्श गरेर टुंगो लगाए हुन्थ्यो नि त ।
प्रतिनिधिसभाको गठन हुने दुईवटा आधार छन्, प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । दुवै निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि कुर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । छलफल गरौं र यस्ता कुराहरुमा अल्झिरहने काम नगरौं ।
भनेपछि अब समानुपातिकको नतिजा आइसकेको सन्दर्भमा आयोगले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने, अनि सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो ?
बढ्नुपर्ने हो । राष्ट्रियसभासम्बन्धी कुरामा अड्को थापिएकाले समस्या खडा भएको छ । राष्ट्रपतिले पनि पार्टीहरुबीच बैठक बोलाउने र यस्ता कुराहरुमा अल्मलिन हुँदैन भनेर छिटो टुंग्याउनोस् भन्नुपर्ने आवश्यक भइसक्यो ।
यस्तो बेलामा वाम गठबन्धनका नेताहरुको भूमिका चाहिँ अब के हुने त ?
वाम गठबन्धनका नेताहरुबीच छलफल हुनुपर्यो । दुवैको राय एउटै ठाउँमा आउनुपर्यो । त्यो रायका आधारमा अहिलेको कामचलाउ सरकारसँग ‘डिल’ गर्नुपर्यो । र, काम चलाउ सरकारले त्यसै आधारमा चल्नुपर्यो ।
सरकारले सत्ता लम्व्याउने नियतले हो कि किन यसो गरिरहेको छ ? कि यसलाई नयाँ संविधानमा केही प्रश्न स्वाभाविक रुपमा पैदा भएको हो भनेर सहज रुपमा बुझ्ने ?
त्यस्तो केही थियो भने त प्रधानमन्त्रीले बोलाएर छलफल त गर्नुपर्यो नि । छलफल, परामर्श र सेयरिङ नै नगर्ने प्रवृत्ति बहुत दुःखद् पक्ष हो । अर्को महत्वपूर्ण पार्टी झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको अवस्थामा आइसक्यो । अझै त्यसलाई अस्वीकार गर्न खोज्नु उचित भएन । आफूले अहिले अस्वीकार गर्दा भोलि आफूलाई के होला भन्ने हेक्का त राख्नुपर्यो नि ।
जब आफैंले अनुचित र एकल तरिकाले काम गर्न थालेपछि भोलि अर्कोले पनि एकल गर्न थाल्यो भने गुनासो र आरोप लगाउने ठाउँ रहन्छ, नैतिक हिसाबले ? त्यो अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विचार गर्नुपर्यो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
राजीनामा दिनु जरुरी छैन । दिँदाखेरि त राम्रै हुन्थ्यो । स्वतः बाटो क्लियर हुन्छ । त्यति गर्न सक्दा पिक्चर क्लियर हुन्छ । आफूले उनीहरुले सत्तामा चढेपछि चुनाव गराउँदैनन् भन्ने, आफू भने दुई दिन भए पनि सत्तामा झुण्डिने चाहना राख्ने । यो उचित देखिएन । छिटोभन्दा छिटो टुंग्याएर बिदा हुने तरिका अपनाउनुपर्छ ।
अहिले वामएकताको पाटोमा पनि द्विविधा पैदा भएको छ । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भन्नुभएको छ कि संसदीय दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भिन्दाभिन्नै व्यक्ति हुँदा बहुकेन्द्र सिर्जना हुन्छ । पोखरेलको भनाइले माओवादीमा तरंग आएको देखिँदैछ । के एमालेले तीनवटै प्रमुख पदमा एउटै व्यक्तिलाई राख्न खोजेको हो ?
दोहोरो-तेहेरो व्याख्या गर्नु हुँदैन । आफ्नो बोलीमा संगति खोज्नुपर्छ ।
अब पार्टी एकतापछि एकल नेतृत्वमा जाने हो कि बहुल नेतृत्वमा ?
एकल नेतृत्वको तरिका गलत हो । कम्युनिस्ट पार्टीमा सामूहिक नेतृत्वको तरिका नै हो । सामूहिक नेतृत्वको तरिका अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । माक्र्सवादी-लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तले यही भन्छ ।
कसका बारेमा सहमति हुन्छ भन्ने छलफल गरेर टुंगो लगाउन सकिन्छ । या, विधिबाट पनि यसलाई टुंगो लगाउन सकिन्छ । तर, सिद्धान्तमा एउटा कुरा अड्नुपर्यो । मैले सधैं विधिमा उभिनोस् भन्नेमा जोड दिने गरेको छु । एउटै मापदण्ड र तर्कमा उभिनोस् भन्ने गरेको छु, सबैलाई । ठाउँ हेरेर कुरा फेर्ने र आफूलाई फाइदा हुने गरी चल्ने तरिका अपनाउनुहुँदैन ।
अहिले त माओवादी पार्टीलाई पनि विश्वासमा लिएर जानुछ । पार्टी एकता गर्नुपर्नेछ । एकीकृत पार्टी निर्माण गर्नुपर्नेछ । यत्रो महान अभिभारा छ । र, जो पार्टी एकताको विपक्षमा उभिन्छ र अलमल गर्न खोज्छ, त्यसको विपक्षमा आम पार्टी कार्यकर्ताहरु हुनेछन् । आम जनता पनि विपक्षमा हुनेछन् ।
विनाविलम्ब माओवादी पार्टीलाई साथमा लिएर जाने हो । एकीकृत गर्ने हो । सबै किसिमका आशंकाहरु निर्मूल गरेर विश्वासमा लिने हो । हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने हो ।
त्यसको अर्थ पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री एकै ठाउँ केन्दि्रत गर्नुहुँदैन भन्ने तपाईको धारणा हो ?
त्यसको निष्कर्षमा म पुगिसकेको छैन । तर, मेरो भनाइ हो, एउटा सिद्धान्तमा उभिनुपर्यो । हिजोको निम्ति एउटा सिद्धान्त बाँडफाँट गरेर चल्नुपर्छ भन्ने । आजको निम्ति अर्को सिद्धान्त, एकल नेतृत्व भन्ने । संगति मिलेन ।
पार्टीभित्र त हामी व्यवस्थापन गरौंला, कुनै ठूलो कुरा भएन । तर, माओवादी केन्द्रलाई मिलाउँदा त त्यो संवेदनशीलतालाई समेत बुझेर जानुपर्छ । उनीहरुलाई कसरी साथमा लिएर जाने, विश्वास कसरी प्राप्त गर्ने ? विश्वासमा लिन सक्यौं भने मात्र बल्ल पार्टी एकताले पनि साकार रुप धारण गर्न सक्छ ।
उनीहरुको भनाइ के हो, एमालेभित्र पनि नेताहरुको धारणा फरक-फरक हुन सक्ला । एक ठाउँ बसेर सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा के हुन्छ, राष्ट्रको हितमा के हुन्छ भनेर जाने हो । कुनै पदका निम्ति हामीलाई तानातान गर्नुपर्ने छैन ।
हाम्रो काम जनतालाई डेलिभरी दिने हो । सुशासन दिने र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने कुरा हो । सबै सामाजिक, राजनीतिक विकृतिलाई समाप्त पार्ने कुरा हो । र, छिटो छरितो काम गरेर जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हासिल गराउने कुरा हो ।
हिजो एमालेभित्र कतिपय निर्णयहरु लोकतान्त्रिक र सामूहिक ढंगले नहुने, एकल निर्णय हुने, आफ्नो मात्रै हितमा निर्णयहरु गर्ने भन्ने गुनासो सुनिन्थ्यो । एमालेभित्रको यस्तो परिपाटीले माओवादीसँगको पार्टी एकतालाई असर पार्दैन ?
भरखरै चुनावबाट हामी आएका छौं । चुनावी कामका केही व्यस्तता पनि छन् । निर्वाचनको परिणामका निम्ति पनि समय लाग्छ । तर, हामीले छिटै बसेर छलफल गर्नुपर्छ । विचार विमर्श गरेर धारणा बनाउनुपर्छ । र, एउटै बोली र एउटै आवाजबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।
पहिलो त पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्नुपर्यो । मेजर निर्णय गर्नुछ भने केन्द्रीय समिति र पोलिटब्युरोको बैठक बस्नुपर्यो । त्यसअघि गृहकार्य गर्नुछ भने स्थायी समितिको बैठक बस्नुपर्यो । अझै गृहकार्य गर्नुछ भने मुल नेताहरु बस्नुपर्यो । एउटा विश्वास र सहमति कायम गर्ने काममा जुट्नुपर्यो ।
यत्रो महान जिम्मेवारी छ । कसैले कसैलाई पन्छाएर चल्न सकिँदैन । सबैलाई विश्वासमा लिएर हातेमालो गरेर अगाडि नबढे जनता र कार्यकर्ताले त्यसलाई राम्रो मान्ने छैनन् ।
सरकार गठन र मन्त्री छनोटका लागि पनि त सामूहिक निर्णय लिन बैठक बस्नै पर्यो होला नि ? कि बैठक नबसी अध्यक्षले गर्दा हुन्छ ?
बैठक बस्नैपर्छ, अध्यक्षले मात्र गरेर हुँदैन, गर्न पाइँदैन । स्थायी समितिले नै अधिकार दियो र एकजना व्यक्तिले सोचेर गर्ने भन्यो भने मात्र त्यसो गर्न सकिन्छ । कमिटीले जिम्मा दिने निर्णय गर्छ भने सोही आधारमा चल्नुपर्छ ।
पहिले त प्रधानमन्त्रीकै टुंगो लगाउनुपर्यो । माओवादी केन्द्रसँग कुराकानी हुनुपर्यो र हामीभित्र पनि छलफल हुनुपर्यो । त्यसपछि राष्ट्रपति, सभामुख र मन्त्रीका कुरा आउलान् । अब छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने समय आउन थाल्यो ।
तपाईंको भूमिका चाहिं अब के रहन्छ ?
मेरो भूमिका त पार्टीलाई बलियो बनाउने रहन्छ । देशलाई समृद्ध बनाउने र सुशासन कायम गर्ने दिशामा निर्वाह गर्नुपर्ने सक्रिय भूमिका हुनेछ । म सक्रियताका साथ नै अगाडि बढ्न चाहन्छु । सिंगो देशको विकासको कस्तो रुपरेखा ल्याउने ? घोषणापत्रले अगाडि सारेका विषयलाई ठोस रुपमा हामीले एक वर्षे, पाँच वर्षे योजना, परियोजनामा ढाल्नुपर्छ ।
पार्टी अध्यक्ष, मुलुकको कार्यकारी प्रमुख या राष्ट्रपतिका रुपमा अगाडि बढ्ने केही इच्छा, आकांक्षा छ कि ?
मेरा नितान्त अलग्ग कुनै आकांक्षा छैनन् । मेरो आकांक्षा एउटै छ, पाँच वर्षको अवधिमा काम गरेर जनताको विश्वास जितौं । यसबीचमा जहाँ-जहाँ हाम्रो कमजोरी भएको छ, सुधार गरौं । खासगरी, प्रदेश-२ मा हामीले जसरी ठूलो धक्का खाएका छौं, त्यसको राम्रो विश्लेषण र मूल्यांकन गरौं । र, पार्टी निर्माण गर्ने काममा जनतासँगको सम्बन्धलाई घनिभूत बनाउँदै विस्तार गर्ने कुरामा जुटौं ।
अरु ठाउँमा पनि जित्यौं भन्ने कुरामा मात्र मख्ख नपरौं । कुन-कुन कारणले जित्यौं भन्ने कुराको राम्रो विश्लेषण गरौं । र, चुनावको दौरान जनताले के के सुझाव र आलोचना अगाडि सारेका छन् । कहिलेकाहीं आलोचनाका बावजुद पनि समर्थन गर्ने कुरा हुन्छ । ती सबै कुरालाई विचार गरेर कमी र त्रुटी छन् भने सुधार्ने र राम्रा कुरा छन् भने जोगाउने काम गर्नुपर्छ । जनतासँगको सम्बन्धलाई सुदृढ र पार्टी संगठनलाई बलियो बनाएर तथा कार्यकर्तालाई राम्रो परिचालन, योग्य र सक्षम कार्यकर्ताको मूल्यांकन गर्दै उपयुक्त जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्ने काम गरौं ।
एमालेमा आएका धेरै मानिसलाई समेट्नुपर्नेछ । र, अरुलाई पनि ल्याउनु छ । यी ठूला कामहरु गर्नुपर्ने भएकाले भद्दा कमिटीहरु बनाउनु पनि हुँदैन । सानो, छरितो र गतिशील कमिटी बनाउनुपर्छ ।
आठ करोड ९० लाख पार्टी सदस्य भएको चीनमा त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समिति जम्मा ७ जनाको छ । दुई सय जनाको केन्द्रीय कमिटी मात्र छ । २५ जनाको पोलिटब्युरो छ । हामीकहाँ पाँच लाखभन्दा बढी पार्टी सदस्य छैनन् ।
शान्तिप्रक्रियाको एउटा कोर्स सकिएपछि माधवकुमार नेपालको पनि भूमिका सकियो भन्नेहरु पनि छन् नि ?
माधव नेपालको भूमिका सकिएको जनताले ठानेको भए जनताले चुनावमा जिताउने थिएनन् । जनताले आशा र अपेक्षा गरिरहेका छन् । ऊर्जा भएसम्म, ज्यानले दिएसम्म, बुद्धिले साथ दिएसम्म, समयले माग गरेसम्म, पार्टी र जनताले आवश्यकता बोध गरेसम्म मेरो भूमिका रहिरहन्छ । सक्रिय मान्छेको भूमिका जहिले पनि रहन्छ । कसैले रोकेर, छेकेर छेकिँदैन पनि । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि भूमिका रहन्छ ।
दुई फरक विचारबाट अगाडि बढेका कम्युनिस्ट पार्टीहरु एक हुँदैछन् । यसका सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष के होलान् ?
समग्रतामा राम्रो हुन्छ । मूल्यांकन गर्ने कुरामा अलि गाह्रो पर्ला । मानिसको योग्यता, क्षमता, इतिहास सबै पक्षलाई हेरिकन मान्छेलाई मूल्यांकन गर्दै समेटेर लानुपर्छ । सबैको योग्यताको उपयोग हुन सकोस् भनेर सोच्ने हो ।
जनतामाझ लोकपि्रय, संगठनात्मक कौशलता राख्ने, आ-आफ्नो क्षेत्रमा जसको दख्खल छ, त्यसको पहिचान गर्नुपर्यो । र, मान्छेलाई पद दिने होइन, पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन, उसको छवि राम्रो छ कि छैन, जनतासँग घुलमिल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सबै पक्ष हेरेर कार्यकर्ताको उचित मूल्यांकन गर्नुपर्छ । र, सोहीअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने हो भने दुवै पार्टीबीचको एकतामा कुनै समस्या आउने छैन । आइहाले पनि त्यसलाई हल गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ ।
प्रचण्डजीले यसपटक बल्ल चुनाव लडेको अनुभव भयो भन्नुभयो । तपाईंलाई यसपटकको चुनावको अलिकति फरक महशुस भयो कि पहिलेको जस्तै ?
चुनावमा यसपटक आर्थिक विकृति निकै बढेको देखियो । आर्थिक र सामाजिक विकृतिलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा जानुपर्यो । पैसाको चलखेल निकै भएको रिपोर्टहरु आइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले कतिपय कुरालाई नियन्त्रण गर्न सक्यो । तर, अरु पनि कुरालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान जानु जरुरी छ ।
उम्मेदवारहरु जनताका माझमा पुगे । त्यसक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ पनि दिए । मलाई पनि निर्वाचन क्षेत्र जितेर, छोडेर हिँड्नुभयो भनेर गुनासो आएको थियो । मैले जनतालाई स्पष्टीकरण पनि दिएँ । विश्वास पनि दिलाएँ । यो सम्बन्ध बीचमा कायम थियो । आगामी दिनमा निर्वाचन क्षेत्र छोड्ने प्रश्न पनि छैन । जनताले माया र विश्वास गरेका छन् । त्यो माया र विश्वासमा कुनै घात हुने छैन ।
नेताहरुले जनतासँग गइराख्नुपर्ने रहेछ भन्ने महशुस भएको हो, यसपटक ?
जनतासँगको सम्बन्धलाई नङ र मासु, पानी र माछाजस्तो बनाउनै पर्छ । जनताको विकासको चाहना पूरा गर्नका लागि सडक, पानी, ढल, सरसफाइ, हरियाली विकास, जग्गाको मुआब्जा, भौतिक विकास, बिद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, टेलिकम्युनिकेसन टावरको आवश्यकता, आईटी क्षेत्रको विकासको माग आदि/इत्यादि चिजलाई ध्यानमा राखेर चल्नुपर्छ ।
रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि पनि मिहिनेत गर्नैपर्ने हुन्छ । जनताको माझमा नियमित रुपमा गइरहने र संवादमा बसिरहने कुरामा जोड दिनुपर्छ । यसबाट सबैले शिक्षा लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
