२ चैत, काठमाडौँ । अधिकांश ठूला परियोजनाको साझा समस्याको रुपमा रहेको जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग सम्बन्धमा अब स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुने भएको छ ।
सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका साझा समस्याको समाधानका लागि ठोस र प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको ‘जग्गा प्राप्ति तथा वातावरण संरक्षण’ शीर्षकको ‘जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास वा पुनःस्थापना योजना बनाउनुपर्ने’ मा आयोजना कार्यालयबाट अनुरोध भई आएकामा सरकारले जुनसुकै जग्गा जुनसुकै बखत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल निर्माणमा रहेका अधिकांश आयोजनामा जग्गा प्राप्ति कै विषय सबैभन्दा जटिल बनेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिररहेको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन, हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण, चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन, काबेली करिडोर प्रसारण लाइनजस्ता अधिकांश आयोजनाको साझा समस्या जग्गा प्राप्ति नै रहेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी जग्गासमेत सहजरुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना निर्माण वा त्यसबाट लाभ वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै सरकारी जग्गा आवश्यक भएका आयोजनाका लागि सरकारले त्यस्ता जग्गा लिज वा बहालमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
विधेयकले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ‘राइट अफ वे’ व्यवस्था गर्दा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, सामुदायिक वा कुनै पनि व्यक्तिको जग्गामा त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि विगतको भन्दा खुकुलो प्रावधान राखिएको छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनबमोजिम आयोजना कार्यान्वयनका लागि जति क्षेत्र र सङ्ख्यामा रुख काट्नु हो त्यति नै क्षेत्र र एक रुख बराबर तीन रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विद्यमान ऐनमा भने एक रुख बराबर २५ रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था थियो । प्रस्तावित विधेयकले रुख रोप्न आयोजनास्थल नजिक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको र समान भौगोलिक तथा पारिस्थिकीय क्षेत्रमा पर्ने र वनको विकास गर्न सकिने भूवनोट भएको जग्गा वा सोका लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
त्यस्तो जग्गामा पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्न आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । विद्यमान ऐनमा पैसा दिएर हुने व्यवस्था थिएन । वन हुर्काउन प्राप्त रकम वन तथा वातारण मन्त्रालयले सोही प्रयोजनका लागि मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ ।
विधेयकले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम भुक्तानी लिनु पर्नेछ तर आयोजनाले मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति लिन नागरिकलाई सूचना भने दिनुपर्नेछ । विधेयकले तोकिएको समयमा काम नगर्ने जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयलाई समेत जिम्मेवार बनाउनेछ । लगत कट्टा तथा दाखिला खारेजका लागि अनुरोध भएका जग्गा सात दिन भित्र अनिवार्य रुपमा गरिदिनुपर्नेछ ।
जग्गाधनीले मुआब्जा लिन अस्वीकार गरेमा जसको नामको रकम हो सोही व्यक्तिको नाममा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको धरौटी खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । विधेयकको बुँदा नं २५ मा आयोजना कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्ने शीर्षकमा भनिएको छ ‘मुआब्जा र क्षतिपूर्ति बुझ्न इन्कार गरेको वा निर्धारित अवधिभित्र त्यस्तो रकम नबुझेको कारणले मात्र आयोजना कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्ने छैन ।’
क्षतिपूर्ति नबुझ्ने जग्गाधनी वा मोहीको घर जग्गा, बगैचामा प्रवेश गर्न र क्षतिपूर्ति नबुझ्ने जग्गाधनीको जग्गा प्राप्त भएको मानी नियन्त्रणमा लिन बाधा नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ तर धरौटीमा रहेको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्ने अधिकारबाट भने बञ्चित नगरिने विधेयकमा व्यवस्था छ । विधेयकले घर गोठ, बालीनाली, पर्खाल, रुख आदि आयोजनाले तोकेको समयभित्र हटाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाध्यक्ष वा कम्तीमा एक वडा सदस्यको रोहरबरमा लगत राखेर स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्नेछ ।
