हिमागृह होइन, सिचाइँ कार्यालय बन्ने भयो मुख्यमन्त्रीको निवास

७ पुस, पोखरा । अन्य प्रदेशको राजधानी कहाँ भन्ने बहस भइरहँदा पोखरा भने प्रदेश ४ को निर्विकल्प राजधानी बन्ने देखिएको छ ।

तत्कालीन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको केन्द्रकै रुपमा रहेको पोखरालाई प्रदेश राजधानी बनाउन सबै सहमत देखिन्छ । संरचनाका हिसाबले पनि पोखरा बलियो भएका कारण कुनै अन्य जिल्लाले पोखराको विकल्प नदेखेका हुन् ।

अब प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रालयहरुको तयारी सुरु भएको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले तत्काललाई कुन कार्यालय कहाँ राख्ने निर्णय गरेर केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ र पोखरा प्रदेश सरकारको पर्खाइमा छ ।

हिमागृह होइन, सिचाइँ कार्यालय बन्यो मुख्यमन्त्रीको निवास

हिमागृहलाई मुख्यमन्त्रीको निवास सिफारिस गरेपछि पर्यटन व्यवसायी र नागरिक समाज झस्किए । उनीहरुको एउटै स्वर थियो, ‘त्यहाँ मुख्यमन्त्री कार्यालय राख्दा पर्यटन व्यवसायमा असर मात्रै पार्दैन, ऐतिहासिक संरचनामाथि नै खेलवाड हुन्छ ।’

उनीहरुले कालो ब्यानर टाँस्नेदेखि क्षेत्री प्रशासक, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । विरोधपछि कार्यदलले मुख्यमन्त्रीको निवास हिमागृहमा नभइ क्षेत्रीय सिंचाइको अवासलाई बनाउने सिफारिस गरेको छ ।

जिससमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय

मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तत्काललाई जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहने भएको छ । ‘मुख्य मन्त्रीको कार्यालय जिसस र निवास क्षेत्रीय सिचाइँमा हुने गरी सिफारिस पठाएका छौं,’ कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले भने, ‘निर्माणाधीन सीप विकास कार्यालय तयार भएसँगै त्यहाँ सर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ । तर, जिससमा मुख्यमन्त्रीको पदीय मर्यादा अनुभूत हुन सक्दैन कि भनेर पनि विकल्पको खोजी गरिएको हो ।’

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसँगै क्याबिनेट बैठकस्थल, सचिवालय, मुख्य सचिव तथा अन्य सचिव र महाशाखा पनि रहन्छन् ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालय नजिकै अन्य मन्त्रालय पनि हुनुपर्ने भएकाले ठाउँ छनोट गर्न समस्या भएको हो । ‘तत्कालाई समन्वय समितिमै राख्ने र सीप विकास कार्यालय निर्माण सम्पन्न भएपछि चैतदेखि सार्नेमा सबैको सहमति छ,’ सिडियो अधिकारीले भने ।

नगर विकासमा प्रदेशसभा, अध्यागमनमा प्रदेश प्रमुख

प्रदेश ४ मा प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकबाट २४ गरी ६० सदस्यीय प्रदेशसभा हुनेछ । प्रदेशसभा सदस्यका साथैपत्रकार, पर्यवेक्षक, विशिष्ट व्यक्ति गरी झन्डै डेढ सय जनाभन्दा बढी अट्ने प्रदेश सभा स्थल आवश्यक पर्छ ।

प्रदेशसभासँगै प्रदेशसभाका सचिवालय समेत त्यही रहन्छ । त्यसका लागि गतिलो संरचनामा र त्यसमा राम्रो सभा हल, पार्किङ, कार्यालय रहेको फराकिलो ठाउँ चाहिन्छ । त्यसको उत्तम विकल्प नगर प्रशिक्ष देखिएको छ ।

प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रदेशसभा राख्न सिफारिस गरिएको छ । पोखरा सभागृहलाई प्रदेशसभा हल बनाउने छलफल पनि भएको थियो तर, महानगरका लागि एउटा सभागृह अनिवार्य चाहिने भएकाले नगर प्रशिक्षण केन्द्र रोजिएको छ ।

सहक्षेत्रीय प्रशासक बाबुराम गौतम नेतृत्वको कार्यदलले प्रादेशिक संरचना राख्ने सम्भावित ठाउँको सूची तयार गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले औंल्याएको सम्भाव्यताका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गर्न क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालको अध्यक्षतामा अर्को समिति गठन भएको थियो । सोही समितिको मन्त्रालय र निवासका विषयमा टुंगो लगाएर केन्द्रमा सिफारिस गरेको हो ।

अब क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र अध्यागमन कार्यालयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय रहने भएको छ भने क्षेत्रीय प्रशासकको आवास रहेको ठाउँमा प्रदेश प्रमुखको निवास रहने छ ।

पर्यटन कार्यालयको नयाँ भवनमा प्रदेश सभामुख र तारागाँउ रिसोर्टमा उपसभामुखको निवास रहने छ । ‘क्षेत्रीय कार्यालयहरु खारेज हुने भएकाले त्यहाँ मन्त्रालय राख्न समस्या छैन तर, संघको कार्यसूचीमै भएका कार्यालयका हकमा पनि अर्को संरचना अडा गर्नुपर्ने चुनौती छ,’ सिडियो अधिकारीले भने ।

कहाँ कहाँ रहन्छन् मन्त्रालय ?

प्रदेशहरुमक बढीमा १२ मन्त्री हुने भनिएकोको छ तर, कुन प्रदेशमा केके मन्त्रालय रहन प्रष्ट भइसकेको छैन ।

अहिले मन्त्रालयका लागि सम्भावित भवन मात्र सिफारिस गरिएको छ । भू-संरक्षण कार्यालयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको मुख्य सचिवको निवास प्रस्ताव गरिएको छ ।

क्षेत्रीय वन, क्षेत्रीय शिक्षा, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय, सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन, क्षेत्रीय हुलाक, क्षेत्रीय सडक/सडक डिभिजन कार्यालयसम्म १ देखि ६ नम्बरका मन्त्रालय रहनेछन् ।

सिंचाई, स्वास्थ्य, कृषिका क्षेत्रीय कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला, क्षेत्रीय माटो परीक्षण प्रयोगशाला, प्रदेश प्रहरी कार्यालय र शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमा बाँकी मन्त्रालय राख्ने सहमति जुटेको छ ।

संरचनाको सूचि तयार पारेर मर्मत सम्भारका लागि २८ करोड लाग्ने स्टमेट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको छ । शहीदचोक आसपासकै सरकारी कार्यालयहरुमा प्रदेशसभा, सबै मन्त्रालय, विभाग राखेर जोन तोक्न सकिने प्रस्ताव छ ।

प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन आहृवान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, सरकारले अझैसम्म प्रदेश प्रमुख तोक्न सकेको छैन भने प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ कुन दलले कति सिट पाए ? निर्वाचन आयोगले बताएको छैन ।