१७ पुस, काठमाडौं । वाम गठबन्धनका नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा पुगेर प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक मत परिणाम तत्काल सार्वजनिक गर्न दबाव दिएका छन् ।
संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको अगुवाइमा पुगेमा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले अनन्तकालसम्म मतपरिणाम रोके लोकतन्त्रका लागि मात्र होइन, आयोगकै लागि हानिकरक हुने चेतावनी दिएका छन् ।
दुबै पक्षले संविधान र निर्वाचनसम्वन्धी ऐन कानुनको व्यवस्था व्याख्या मात्र गरेनन्, आ-आफ्नो तर्क दोहोर्याएका छन् । ‘सात दिनभित्र निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान र त्यसको मूल आशयतर्फ पनि प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छौं’ एमाले नेता भीम रावलले भनेका छन् ।वाम गठबन्धनका नेताहरु र आयोगका पदाधिकारीहरुको छलफल झण्डै डेढ घण्टा चलेको थियो ।
जनताको आदेश आयोगले नरोक्न दबाव मात्र दिएनन्, अन्यथा आयोगकै लागि सुखद नहुने चेतावनी दिएका छन् । ‘जनताको आदेश अविलम्ब कार्यान्वयन हुनुपर्छ । प्रक्रियागतरुपमा गर्नुपर्ने काममा विलम्वन होस्’ भेटपछि रावलले भनेका छन्, ‘नभए भोलि उत्पन्न हुने परिणाम लोकतन्त्रका लागि त हानीकारण हुन्छ नै, कुनै पनि निकायका लागि सुखद हुँदैन ।’
आयोगका पदाधिकारीहरुले भने संविधानको ८४ को उपधारा ८ का कारण राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म समानुपातिकको मत परिणाम सार्वजनिक गर्न नसकिने बताएका छन् ।
संघीय संसदमा उपस्थित हरेक राजनीतिक दलमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र राष्ट्रियसभा सदस्यबाट नपुगे प्रतिनिधिको समानुपातिकबाट महिलाको प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेछ ।
तर, वाम गठबन्धनका दलहरुले भने आफूहरु पनि संविधान निर्माता भएको र संविधानसभा तत्कालीन अध्यक्ष पनि यहीँ रहेको भन्दै संविधानको त्यो धाराको आशय दलमा नभई संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला उपस्थिति भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा ३३ प्रतिशत महिला आउने र आयोगले पनि समानुपातिकको सिट तोक्दा दलहरुलाई ३३ प्रतिशत पुर्याउन भन्नुपर्ने वाम गठबन्धनको तर्क छ । बहसकै क्रममा वाम गठबन्धनका नेताहरुले कुनै दलबाट महिला ३३ प्रतिशत पुगेन र थप्ने ठाउँ पनि छैन भने आयोगले थपेर ल्याउ भन्न सक्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
एक नेताले भने, ‘डा. बाबुराम भट्टराई एकजना आए । अब कि एकजना महिला ल्याऊ, नभए तिमी पनि अवैधानिक भन्न मिल्छ ? मिल्दैन नि त ।’
