४ चैत, काठमाडौं । सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखलगायतको टोली नौमुले गाउँपालिका पुग्यो । चैत १ र २ गते नागरिकता शिविरका लागि गाउँ पुगेका उनीहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई भेला पारेर विप्लव समूहको गतिविधिबारे सोधखोज गरे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद सापकोटालगायतले विप्लव समूहलाई गाउँ छिर्न नदिन आग्रह गरे । उनीहरुको पहिलो आग्रह थियो विकासका लागि आएको बजेटबाट हामीलाई नै हान्ने गोली किन्न चन्दा नदिनुस् ।
विप्लव समूह आए गाउँमा प्रहरी प्रशासनलाई खबरसमेत प्रजिअले गाउँलेहरुसँग गर्न आग्रह गरे ।
छलफलमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले भने पर्याप्त प्रहरी नभएको गुनासो गरे ।
विप्लव आए खबर गर्नुस् भन्ने आग्रहमा भने गाउँलेले केही भनेनन् । तर, सीडीओ र प्रहरी प्रमुखहरु त आज आउँछन्, भोलि जान्छन् भन्दै खासखुस गरे ।
जिल्लाबाट गएको टोलीका एक सदस्यका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिले अहिले चन्दा मागेको कुनै सूचना दिएनन् । तर, प्रतिबन्ध लगाउनुपूर्व उनीहरु बेलाबेला गाउँमा आएको र चन्दा नदिए पनि होटलमा खाना खाएको बिल तिरेको स्वीकार गरेका छन् ।
नौमुलेकी उपाध्यक्ष अमृता सिंहले सीडीओसहितको टोली आउँदा आफू काम विशेषले सुर्खेत गएको बताइन् । कुराकानीका क्रममा उनले पर्याप्त सुरक्षा प्रवन्ध नभएको र चन्दालाई लिएर आफूहरु सरकार र विप्लव समूहको दोहोरो दबावमा पर्ने सुनाइन् ।
दैलेखको नौमुले, महाबु गाउँपालिका तथा भैरवी, ठाँटीकाँध र आठबीस नगरपालिकाको सीमा कालिकोटसँग जोडिएको छ । कालीकोट विप्लव समूहको सबैभन्दा बढी प्रभाव भएको जिल्ला मानिन्छ । खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड लगायतका नेताहरुको जिल्ला भएकाले पनि कालिकोटमा विप्लव समूहमा आवद्ध धेरै छन् ।
‘विप्लव समूहले चन्दा माग्यो, सुरक्षा थ्रेट भयो भनेर कोही पनि जनप्रतिनिधि आउनुभएको छैन’ कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्की भन्छन् ।
यद्यपि सरकारले प्रतिबन्ध घोषणापछि स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा सतर्कता भने बढाएको छ ।
कालिकोट र दैलेख मात्र होइन, विप्लव समूहको प्रभाव भएको रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग सोधखोज गरिएको तर, चन्दा मागेको, सुरक्षा थ्रेट भएको भनेर जनप्रतिनिधिबाट गुनासो नआएको अनलाइनखबरलाई बताए ।
उनले भने, ‘हामी आफैंले सुरक्षा सतर्कता भने बढाएका छौं ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) उत्तमराज सुवेदीले पनि सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा केही स्थानीय तहमा थप प्रहरी परिचालन गरिएको बताए । उनका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा नेपाल प्रहरीको कुनै न कुनै युनिट छ ।
‘स्थानीय प्रहरीले गरेको सुरक्षा खतराको मूल्याङ्कन र जिल्लासँग समन्वयको आधारमा त्यस्ता क्षेत्रमा थप प्रहरी परिचालन गरिन्छ’ सुवेदीले भने ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि विभिन्न स्थानीय तहमा विप्लव समूहले विकास बजेटको केही प्रतिशत चन्दा माग गरेको सार्वजनिक भएको थियो । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई धम्कीसमेत दिइएको रिपोर्ट प्रहरीले पाएको थियो ।
‘तर, पछिल्लो समय त्यस्तो कुनै रिपोर्टिङ भएको छैन’, प्रहरी प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘यदि कुनै सूचना आए, हामी तुरुन्त अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्छौं ।’
ललितपुरको एनसेल मुख्यालय अगाडि १० फागुनमा एकजनाको मृत्यु र दुईजना घाइते हुने गरी भएको शक्तिशाली विष्फोट र २४ फागुनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको वसुन्धारास्थित घरमा राखिएको कारमा विष्फोट लगायतका घटनापछि सरकारले २८ फागुनमा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
प्रतिबन्धपछि ७ जना नेता कार्यकर्ता पक्राउ
यसैबीच प्रतिबन्धसँगै प्रहरीले विप्लवका नेता कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो, त्यहीँ पक्राउ गर्ने नीति लिएको छ । त्यसका लागि एउटा टाक्स फोर्स नै बनाएर प्रहरी परिचालित छ ।
२८ फागुनपछि हालसम्म विभिन्न ठाउँमा विप्लव समूहका ७ जना नेता कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन् । त्यसमध्ये ४ जना राजधानीबाट पक्राउ परेका हुन् भने ३ जना राजधानीबाहिरै समातिएका हुन् । पक्राउ पर्ने मध्ये पोलिटब्युरो सदस्य जीवन्त भनिने मोहन कार्की सबैभन्दा उच्च तहका नेता हुन् ।
ललितपुरबाट पक्राउ परेका उनीमाथि राज्यविरुद्धको अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
