मलेसिया सिन्डिकेटमा संलग्न म्यानपावरमाथिको कारबाही पुग्यो कहाँ ?

१२ असोज, काठमाडौं । मलेसियाले नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि सूचीकृत गरेका २ सय ७५ म्यानपावरमाथि नेपाल सरकारले छानबिन गरिरहेको छ ।

मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत २५ ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’ र ती मातहत काम गर्ने २ सय ५० ‘सपोर्ट एजेन्सी’ माथि वैदेशिक रोजगार विभागले छानबिन गरिरहेको हो ।

विभागले २५ मुख्य संस्थाको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता र अन्य संस्था आबद्ध गराउँदा अपनाइएको प्रक्रियाबारे अध्ययन गरिरहेको हो ।

त्यस्तै २ सय ५० संस्थासँग एफडब्लूसीएमएसमा आबद्ध हुनुका आधार, अपनाइएको प्रक्रिया तथा मुख्य संस्थासँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण मागेको थियो । छानबिन पूरा नहुँदासम्म ती संस्थाले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति लिन पाउने छैनन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसिया रोजगारी क्रममा सिन्डिकेट निर्माण गरी प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पार्न खोज्ने २५ र २ सय ५० म्यानपावर व्यवसायीमाथिको कारबाही प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली प्रावधान अनुसार कानुनी दायरामा ल्याउन ती व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा आवश्यक छानबिन गर्ने काम भइरहेको बताए ।

२ सय ५० म्यानपावर व्यवसायीले स्पष्टीकरण बुझाइसकेका छन् । यसका लागि उनीहरूलाई १५ दिनको समय दिइएको थियो । स्पष्टीकरणमा कतिपय व्यवसायीले आफूहरू उक्त प्रक्रियामा सहभागी नभएको र नाम कसरी आयो भन्ने जानकारी नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

२ सय ५० म्यानपावरलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ लगभग सबैबाट प्राप्त भइसकेको छ । प्राप्त जवाफ अध्ययन गरेर वैदेशिक रोजगार ऐन, नियम तथा नियमावली अनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाइने उनले बताए ।

‘उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो, लगभग सबैको जवाफ प्राप्त भइसकेको छ,’ महानिर्देशक ढकालले भने, ‘जवाफ चित्तबुझ्दो भए सोही अनुसार हुन्छ, विभागलाई सन्तुष्ट हुने आधार नदेखिए आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था छ, त्यस अनुसार निर्देशन पनि दिइएको छ ।’

२५ मुख्य म्यानपावर कम्पनीमाथिको कारबाही प्रक्रिया भने २ सय ५० एजेन्सीको तुलनामा एक चरण अगाडि बढिसकेको विभागले जनाएको छ ।

‘उहाँहरूको कारबाही अलि अगाडि बढेको छ, ऐन र नियमावली अनुसारका प्रक्रिया पूरा गर्दै जानुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘कानुनी प्रावधान अनुसार नै कारबाही अगाडि बढ्छ ।’

विभागका अनुसार २५ मुख्य म्यानपावर कम्पनीलाई पनि कानुन अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । उनीहरू विरुद्ध विभागले प्रमाण तथा कागजातका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ ।

‘ऐन, नियम र नियमावली प्रतिकूल काम गर्ने संस्थालाई जे गर्नुपर्छ भनेर तोकिएको छ, त्यही अनुसार विभागले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने खालको व्यवस्था नेपालको कानुन तथा नीतिले बन्देज गरेको छ । प्रतिस्पर्धालाई संकुचन गर्ने कार्यमा कारबाही हुने उनले प्रस्ट पारे ।

कूटनीतिक पहलमा समेत जोड

नेपालबाट सूचीकृत म्यानपावरमाथिको छानबिनलाई तीव्रता दिएको सरकारले मलेसियासँगको कूटनीतिक पहललाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यसका लागि दुई देशबीचको संयुक्त प्राविधिक समिति (जेडब्लूसी) बैठकका लागि मलेसियालाई ताकेता गर्दै आएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार बैठक बस्ने विषयमा कूटनीतिक तहबाट निरन्तर समन्वय भइरहेको हो ।

सरकारले सूचीकृत २५ म्यानपावरमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका बेला मलेसियाले उक्त सूचीमा थप २ सय ५० वटा म्यानपावरलाई समावेश गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले कारबाही प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुका साथै समाधानका लागि कूटनीतिक पहललाई समेत प्राथमिकता दिएको थियो ।

यसका लागि ८ असोजमखा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री दातुक सेरी आर रामाननसँग नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सबै इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिन आग्रह गरेका थिए ।

टेलिफोन संवाद गर्दै मन्त्री यादवले नेपालको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानुन अनुसार नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई समान रूपमा मलेसियामा श्रमिक पठाउने अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको बताएका थिए ।

त्यसअघि ६ असोजमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमबीच टेलिफोन संवाद भएको थियो । संवादका क्रममा सिन्डिकेट र बिचौलियातन्त्र मन नपर्ने र कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने प्रधानमन्त्री बालेनको भनाइ थियो ।

‘हामीलाई सिन्डिकेट र बिचौलियातन्त्र मन पर्दैन र यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन, यसले श्रमिकहरूलाई मारमा पारेको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘त्यसैले तपाईंका श्रममन्त्रीलाई हाम्रा श्रममन्त्रीसँग प्रत्यक्ष वार्तामा बस्न र यो समस्या सधैंका लागि हटाउन आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री तहबाटै समस्याको समाधान खोज्न पहल अघि बढेसँगै यस विषयले निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मलेसिया सरकारले लागु गरेको एफडब्लूसीएमएसमा नेपालका २५ प्रिन्सिपल एजेन्सी र ती अन्तर्गत रहने गरी छनोट गरिएका २ सय ५० लाई सपोर्टिङ एजेन्सीका रूपमा राखेको छ ।

हाल नेपालमा १ हजार १ सयभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था सक्रिय छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले उक्त सूचीमा सूचीकृत भएका सबै म्यानपावरको सदस्यता समेत निलम्बन गरेको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठनलाई समेत संघले ध्यानाकर्षण गराउँदै सिन्डिकेट अन्त्य गर्न माग गरिसकेको छ ।

संघ अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले कतिपय म्यानपावर समेत पीडित भएको बताउँदै आएको जानकारी दिए । आफू कुन म्यानपावरबाट पीडित भएको हो, त्यही अनुसार न्याय खोज्न भनिरहेको बताए ।

‘२ सय ५० संस्था कतिपय पीडित छौं भनेर भन्ने कुरा आइरहेको छ, हाम्रो नाम कसरी हालियो, हामीलाई थाहा छैन भन्ने खालको छ,’ खत्रीले भने, ‘त्यसो भनिरहँदा आफूलाई कसले पीडित बनायो, २५ मध्ये कुन संस्थाले आफूलाई पीडित बनायो, उनीहरूसँग न्याय खोज्नुपर्‍यो ।’

आफूहरूको नाम कसरी उक्त सूचीमा आएको भन्दै कतिपय म्यानपावरले विरोध गर्दै आएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा कुन म्यानपावर अन्तर्गत रहेर सब एजेन्टका रूपमा राखिएको सोहीसँग जवाफ माग्नुपर्ने संघको ठहर छ ।

पूर्वस्वीकृति रोकिएपछि म्यानपावर व्यवसायीले केही दिन अगाडि विभाग घेराउ गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरू संघको कार्यालय पुगेका थिए । जहाँ उनीहरूले लफडा समेत गरेका थिए ।

संघका पदाधिकारीहरूले यो विषयमा सरकारले छानबिन गरिरहेको र पीडित भएको खण्डमा संघले न्यायका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।