छानबिनको चक्र : समिति बन्छन्, दराजमै थन्किन्छन् प्रतिवेदन

२८ भदौ, काठमाडौं । सुनसरी र सिरहामा भएका घटनाको छानबिन गर्न बनेका दुई समितिले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई २ भदौमा प्रतिवेदन बुझाए।

१० साउनमा सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जबाट सुरु भएको दुई समुदायको विवादपछि उत्पन्न मुठभेडबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति बनाएको थियो।

कप्तानगञ्ज घटनाबारे गृह मन्त्रालयका सहसचिव भूपेन्द्र थापा नेतृत्वमा र सिरहा घटनाबारे गृहका अर्का सहसचिव पुष्पराज शाही नेतृत्वमा समिति बनाइएको थियो। उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएको करिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि न कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ, न त प्रतिवेदनबारे गृह मन्त्रालय औपचारिक रूपमा नै बोलेको छ।

एक महिना बित्दा पनि दुई समितिले बुझाएका प्रतिवेदन दराजमै थन्किएका छन्। कप्तानगञ्ज घटना हुँदा सुरुमा सुस्त बनेको गृह मन्त्रालयपछि भने गृहमन्त्री आफैं फिल्डमा खटिएका थिए।

मृतकका परिवारदेखि घाइतेलाई भेट्नेसम्म र विवाद मत्थर पार्ने प्रयासका लागि त्यतिबेला गृहमन्त्री गुरुङ निकै सक्रिय देखिएका थिए। उनले छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नेदेखि क्षतिपूर्ति, सहिद घोषणालगायत विषयमा सहमति गरे।

सुनसरी र सिरहामा गोली लागेर चार जनाको ज्यान गएको घटनामा छानबिन गर्ने र दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने भन्दै समिति बनाइयो।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि कारबाही सिफारिसका विषयहरू उल्लेख छन्। सुरक्षाकर्मीले नै चलाएको गोलीबाट चार युवाको ज्यान गएको समितिले निष्कर्ष निकाल्यो। सिरहा घटनामा त सबै सुरक्षा निकायहरूले आफूले गोली नचलाएको दाबी गरेका थिए।

छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार सुनसरीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट जम्मा २० राउन्ड गोली चलेको पाइएको छ। दुवैले चलाएको गोलीबाट तीन जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ।

कप्तानगञ्जमा सुरुमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर स्थानीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको थियो। घाइते भई उपचाररत रहेका जयप्रकाश मेहता र रवीन्द्र मेहताको पनि मृत्यु भएको थियो।

कप्तानगञ्जमा भएको झडप नियन्त्रणमा लिन इलाका प्रहरी कार्यालय देवानगञ्जका इन्स्पेक्टर राकेश राई र प्रहरी चौकी कप्तानगञ्जका असई प्रकाशकुमार श्रेष्ठ फिल्डमा खटिएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस

सुनसरी-सिरहा घटना रिपोर्ट : बाहिरी हतियारको प्रयोग छैन, गोली हान्नेलाई कारबाही सिफारिस

यो विवाद फैलिएर सिरहासम्म पुग्दा अर्का एक युवकको ज्यान गयो। प्रहरीले चलाएको गोलीका कारण गणेश यादवको मृत्यु भयो। सिरहामा घटना भएको ठाउँमा जम्मा ९ राउन्ड गोली चलेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमध्ये ७ राउन्ड डमी र २ राउन्ड पेस्तोलबाट गोली चलेको छानबिन समितिले पत्ता लगायो।

पेस्तोलबाट चलेको एउटा गोलीबाट गणेश यादवको मृत्यु भएको र अर्को गोलीबाट अर्का व्यक्ति घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गोलबजारमा प्रहरी इन्स्पेक्टर सुदन केसी भिड नियन्त्रणमा खटिएका थिए। त्यतिबेलै गोली चलेको बताइएको छ।

गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीलाई समितिले कारबाही सिफारिस गरेको थियो। कुनै दफा तोकेर भन्दा पनि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनेर सिफारिस गरिएको समिति स्रोत बताउँछ।

प्रतिवेदन बुझेपछि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रमा आचार्यले ‘अध्ययन गरेर कारबाही गरिने’ भन्दै अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। तर प्रतिवेदन बुझेको एक महिना हुँदासमेत कारबाहीको कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

१० साउन राति १० बजेतिर चर्को आवाजमा डीजे बजाएको विषयमा विवाद हुँदा झडप भएको थियो। हिन्दु र मुस्लिमको यो तनावमा घरेलु हतियारसहित आक्रमण सुरु भएको र प्रहरीले बल प्रयोग गरेको बताइएको थियो।

सुनसरी, सिरहा घटनाको मात्रै होइन; अन्य समितिका प्रतिवेदनहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको अवस्था पनि उस्तै छ।

कार्की आयोगको यो प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

सुरक्षाकर्मी निकायबाहेक अन्यको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो।

सुरक्षा निकायको हकमा भने प्रतिवेदन अध्ययन गर्न भन्दै समिति बनाइयो।

पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका एआईजी टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरीका एआईजी सुबोध अधिकारी सदस्य रहे। यो समितिले अध्ययन सकेको दुई महिना पूरा हुन लागेको छ। तर कतिसम्म भने उनीहरूले प्रतिवेदन बुझाउन समय माग्दासमेत नपाउने अवस्था बन्यो।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई देखाउने, गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई देखाउने अवस्था बन्यो। प्रतिवेदन बुझाउन समय माग्दासमेत पाइएन,’ समिति स्रोतले भन्यो, ‘पछि बल्ल गृह मन्त्रालयमा बुझाइयो।’

कार्की आयोगले सुरक्षाकर्मीहरूलाई समेत फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन आईजीपीदेखि फिल्डका कमान्डरसम्म, गृहसचिव, काठमाडौंका सीडीओसम्मलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो।

यही कारबाहीबारे अध्ययन गरेपछि मात्रै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको थियो। तर अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि यसबारे सरकार भने मौन छ।

गत वर्ष २३ र २४ भदौमा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनबारे नै मानव अधिकार आयोगले समेत छानबिन गरेको थियो। आयोगले पनि प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

तर उक्त प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो।

भदौ २४ को घटनामा हालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि समेत थप अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो। आयोगले अनुसन्धान गर्न भनिएका गुरुङ आफैं अहिले गृहमन्त्री छन्। यसबाहेक रास्वपाका धेरै नै नेतामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ। यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

यस्ता धेरै समितिका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनेको डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगदेखि ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा बनेको समितिका प्रतिवेदनहरू न अहिलेसम्म सार्वजनिक नै भए, न कारबाही प्रक्रिया नै अघि बढ्यो।

त्योभन्दा पछि २०५५ सालमा पनि सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न परी थापाको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो। उक्त प्रतिवेदन पनि गुपचुपमै छ।

प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन नहुने र गुपचुपमै राख्नुलाई ‘नियतसँग जोडेर हेर्नुपर्ने’ पूर्वगृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठको भनाइ छ।

‘कार्यान्वयन नहुनुमा नियत सफा छैन भन्ने हो। कार्यान्वयन गर्दा आफ्ना मान्छे पनि पर्ने भएपछि त्यो कारबाही भएको देखिँदैन। विपक्षी पर्ने भए तुरुन्तै हुन्छ। यो पुरानो रोग अहिले पनि छ,’ उनी भन्छन्।

अझ कतिपय घटनामा त माग गर्ने तथा पीडित पक्षलाई अल्झाउनकै लागि समिति बनाउने प्रवृत्तिसमेत देखिएकाले त्यस्ता प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुने बुझाइ उनको छ।

‘केही समस्या भयो। पीडितले वा माग गर्नेले प्रदर्शन गरेर अर्को समस्या निम्त्याउने अवस्था आउन लाग्यो भने एउटा समिति बनाउने अनि त्यही समितिको पछि–पछि आन्दोलन गर्ने पक्ष कुद्छ। बिस्तारै घटना मत्थर हुँदै जान्छ। यसको मतलब ‘टाइम किल’ गर्न समिति गठन गरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्।