नदीजन्य सामग्री तस्करी : कानुनमा २५ हजार जरिबाना, मेयर तिराउँछन् ५ हजार

१२ असोज, काठमाडौं । गत २४ भदौ साँझ ६ बजे झापा दमक नगरपालिका–२ स्थित रतुवा खोलामा नदीजन्य सामग्री अवैध उत्खनन् भएको सूचना पाएपछि प्रहरी टोली घटनास्थल पुग्यो ।

नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी गर्न ढालामा ढुंगा लोड गरिएको प्र.१–०१–००१ त ८६७४ नम्बरको ट्र्याक्टरलाई प्रहरीले चालकसहित नियन्त्रणमा लियो । ढुंगा लोड गरिएको ट्र्याक्टर र चालक दमक–२ कै ३२ वर्षीय मनोज विश्वकर्मालाई कारबाहीका लागि प्रहरीले दमक नगरपालिका पठायो ।

अवैध उत्खनन् तथा नदीजन्य सामग्रीको चोरी निकासी गर्ने सवारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार कानुनले स्थानीय तह (नगरपालिका)लाई दिएको छ । सोहीअनुसार कारबाहीका लागि ट्र्याक्टर र चालकलाई दमक नगरपालिकामा बुझाइयो ।

दकम नगरपालिकाका मेयर रामकुमार थापाको तोक आदेशअनुसार भोलिपल्टै अर्थात् २६ भदौमा जरिबाना तिराएर ट्र्याक्टर छाडियो । नदीजन्य सामाग्रीको अवैध ओसारपसार गरेको कसुरमा मेयरको आदेशअनुसार ५ हजार जरिबाना तिराएर ढुंगा लोड भएको ट्र्याक्टर छाडिएको थियो ।

०००

गत १७ पुस राति साढे ९ बजे दमक–२ कै खरखर आम्दारोडबाट बालुवा बोकेको प्र.०१–००१ त ८६१५ नम्बरको ट्र्याक्टर सई सीताराम भण्डारीको टोलीले नियन्त्रणमा लियो । बालुवा तस्करी गरेको सूचनाका आधारमा जाँच गर्दा भ्याट बिल, राजस्व समेतका कागजातहरू नभएपछि प्रहरीले ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

उक्त ट्र्याक्टरलाई कारबाही गर्न भन्दै प्रहरीले दमक नगरपालिका पठायो । यो ट्र्याक्टरलाई भने नगरपालिकाका प्रमुख थापाकै तोकआदेशमा २५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइयो । २२ पुसमा २५ हजार जरिबाना तिरेर चालक दुर्गा सिवाकोटीले ट्र्याक्टर लगेको नगरपालिकाको रेकर्डमा देखिन्छ ।

०००

माथि उल्लेखित यी दुवै घटना एउटै प्रकृतिका हुन् । दुवै ट्र्याक्टरले नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खनन् गरी चोरी निकासी गरेका छन् । राजस्व, भ्याट छली गरेका छन् । तर जरिबानाको दरमा भने आकाश–पातालको फरक छ ।

एउटा ट्र्याक्टर (प्र.१–०१–००१ त ८६७४) ले नदीजन्य सामग्री अवैध ओसारपसार गरेको कसुरमा ५ हजार जरिबाना तिरेको छ भने सोही कसुरमा अर्को ट्र्याक्टर (प्र.०१–००१ त ८६१५)ले २५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिरेको छ ।

अर्थात्, नगरपालिकाले तिराउने जरिबानामा मनपरी देखिन्छ । कानुनले मेयरले आफूखुसी जरिबाना तिराउने छुट दिएको छैन ।

कोशी प्रदेश सरकारले बनाएको आर्थिक ऐनमा जरिबाना र राजस्व संकलनबारे उल्लेख छ । जहाँ अवैध उत्खननमा संलग्न मेसिन, स्काभेटर, लोडर लगायतलाई २ लाख रुपैयाँ जरिबाना कोशी प्रदेश आर्थिक ऐनमा तोकिएको छ ।

नदीजन्य सामग्रीको अवैध ओसारपसार गर्ने टिपर, ट्रकलाई १ लाख रुपैयाँ, मिनी ट्रकलाई ५० हजार रुपैयाँ र ट्र्याक्टरलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिबानाको व्यवस्था कोशी प्रदेश आर्थिक ऐनमा गरिएको छ ।

तर, दमक नगरपालिकाका मेयर थापाको निर्देशन तथा तोकआदेशमा कानुनविपरीत जम्मा ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएर नदीजन्य सामग्री ओसारपसारमा संलग्न ट्र्याक्टरहरू छोड्ने गरेको पाइएको छ ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त दमक नगरपालिकाको रेकर्डअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म ३६ वटा सवारी साधनलाई नदीजन्य अवैध सामग्री ओसारपसार शीर्षकमा राजस्व काटिएको छ ।

यो अवधिमा २ वटा ट्र्याक्टर (मे१त ७९८१ र प्र. १–००१ त ८६१५) र १ वटा ट्रिपर (मे१ख २८०७)लाई भने कोशी प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार क्रमश: २५ हजार र ५० हजार जरिबाना तिराइएको छ ।

तर, जरिबाना तिराइएकामध्ये अधिकांश सवारीलाई तोकिएकोभन्दा एकदमै कम राजस्व काटिएको छ । ३ साउन २०८१ मा प्र.१–०१–००१ त ९३८५ नम्बरको ट्र्याक्टरलाई त नदीजन्य अवैध सामग्री ओसारपसार शीर्षकमा १५ सयमात्र जरिबाना तिराइएको थियो ।

८ पुस २०८१ मा मे१त ४९२३ नम्बरको ट्र्याक्टरलाई भने यही कसुरमा १० हजार जरिबाना तिराइएको छ । बाँकी २९ वटा ट्र्याक्टरलाई तोकिएको २५ हजार रुपैयाँ जरिबानाभन्दा एकदमै न्यून ५ हजार तिराएर छाडिएको छ ।

दमक नगरपालिका मेयर थापा भने बदनियत राखेर कुनै काम नभएको दाबी गर्छन् । ‘कानुन पनि अलि अस्पष्ट जस्तो देखिन्छ । नियमित रूपमा अडिट भइरहेको छ । कसैले गल्ती औंल्याएको पनि छैन । गलत मनसायले गरेको पनि होइन । हिजोबाट मात्रै यो कुरा बाहिर आएपछि म झसङ्ग भएँ । म कानुनको मान्छे पनि होइन । जनप्रतिनिधि भएपछि उहाँहरूका कुरा पनि सुन्नुपर्‍यो नि,’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।

अबदेखि यसलाई सच्याएर अघि बढ्ने पनि उनले बताएका छन् । ‘गलत नै भएकोे रहेछ भने पनि मान्छे यही दमककै हुन्, सच्याउन सकिन्छ । परामर्श गरेर हामी अघि बढ्छौं,’ उनी भन्छन् ।

अहिलेसम्म नियमित अडिट भइरहेको, कसैले गल्ती नऔंल्याएको र गलत मनसायले गरेको भए सबै विवरण लुकाउने अवस्था हुन्थ्यो तर आफूहरूले त्यस्तो नगरेको उनको भनाइ छ ।

प्रहरीले भने जस्तो नियन्त्रणमा लिएका ट्र्याक्टरको अवस्थामा पनि एकै किसिमको नहुने उनको दाबी छ । ‘प्रहरीले एउटा कुरा भन्छ, हामी जनप्रतिनिधिले स्थानीयको कुरा पनि सुन्नु पर्‍यो । प्रहरीले भने जस्तो सबै नहुने अवस्था पनि छ । एक ठाउँमा समातेको भन्दा ट्र्याक्टरवालाहरू अर्कै ठाउँ भन्नुहुन्छ,’ मेयर थापा भन्छन् ।

यसरी नियन्त्रणमा लिएका नदीजन्य सामग्रीको लेखाजोखा नै नहुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कानुनत: अवैध ओसारपसारका कारण नियन्त्रणमा लिएका सवारीबाट बरामद नदीजन्य सामग्री पालिकाले लिलामी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

नियन्त्रणमा लिएका ती सामानहरू कहाँ गए भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा थापाको दाबी छ, ‘कतिपय सामग्री हामीले गरिबलाई घर बनाउन पनि दिएका छौं । कतिपय यहीं अनलोड गर्न लगाइएको छ । कतिपय अवस्थामा भने दुईचार वटा ढुंगा हाल्दै गरेको अवस्थामा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको पनि छ ।’

तोकिएभन्दा न्यून जरिबाना लिँदै कतिपय अवस्थामा बरामद नदीजन्य सामग्रीसहित ट्र्याक्टर छाडिँदा नदीजन्य उत्खननको क्रम नरोकिएको गुनासो सरोकारवालाहरूको छ ।

तोकिएभन्दा न्यून दरमा जरिबाना तिराएर छाड्दा पालिकाको राजस्व चुहावट भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य सामग्री अवैध ओसारपसारतर्फ दमक नगरपालिकाले २ लाख ८६ हजार ५०० राजस्व संकलन गरेको छ ।

तर, कानुनमा तोकिएअनुसार जरिबाना लिँदा भने यो अवधिमा नियन्त्रणमा लिएका सवारीबाट करिब १० लाख राजस्व उठनुपर्छ । तोकिएभन्दा कम जरिबाना लिँदा करिब साढे ७ लाख राजस्व चुहावट भएको देखिन्छ ।

राजस्व चुहावटलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले तोकिएको जरिबाना शुल्क घटाउनुलाई भ्रष्टाचारको कसुर मान्ने गरेको छ । ऐनको दफा ७ मा राजस्व चुहावट गर्ने राष्ट्रसेवकलाई भ्रष्टाचारको सजाय हुने व्यवस्था छ ।

‘राजस्व उठाउनुपर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवकले देहायको काम गरी राजस्व चुहावट गरेमा वा राजस्व चुहावट गर्न कसैलाई मद्दत पु‍र्‍याएमा वा आफूसमेत संलग्न भई दुरुत्साहन दिएमा निजले चुहावट भएको राजस्व रकमअनुसार दफा ३ बमोजिमको कसुर गरेको मानिने छ र सोहीबमोजिम कैदको सजाय गरी त्यसरी चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिबाना हुने,’ ऐनको दफा ७ मा उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ७ (क) अनुसार कुनै नगदी वा जिन्सी रकम, दस्तुर, इनाम, बकस वा अन्य कुनै किसिमको लाभ स्वीकार गरी वा मोलाहिजामा परी वा मोलाहिजा गर्ने नियतले कसैलाई कुनै प्रकारबाट राजस्व चुहावट गर्ने काममा मद्दत दिएमा वा कुनै व्यक्तिबाट कुनै किसिमको लाभ वा सुविधा लिई वा नलिई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई हानिनोक्सानी पु‍र्‍याई राजस्व असुल नगर्ने वा घटी राजस्व असुल गर्न वा गराउन मद्दत गराउनुलाई भ्रष्टाचार भनिएको छ ।

राजस्व चुहावट गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसार दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।