राजमार्गको सीमाः २५ गजबाट कसरी पुग्यो ३१ मिटरसम्म ?

१९ पुस, काठमाडौं । राजमार्गहरुको ‘सडक सीमा’ कति हो ? यसमा धेरै अन्योलमा छन्, कसैले २५ मिटर भन्छन् त कसैले ३१ । वास्तवमै राजमार्ग मात्रै होइन, सहायक राजमार्ग, जिल्लास्तरीय सडक र शहरी सडकको सीमा कति हो भन्नेमा आम नागरिक अलमलमा छन् । सरकारी अधिकारी पनि यो अन्योल चिर्ने गरी खुलेर बोल्दैनन् ।

कारण, सडक सीमाका विषयमा सरकार आफैं पनि अलमलमा छ । यस विषयमा सरकार र नागरिकबीच देखिने विवादको खास जड पनि त्यही ‘अन्योल’ भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

सार्वजनिक सडक ऐनमा राजमार्गको सीमा सरकारले ३१ मिटरसम्म कायम गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसअनुसार नै सरकारले मुख्य राजमार्गको सीमा दायाबायाँ २५ मिटर, सहायक राजमार्गको १५ मिटर तथा जिल्लास्तरीय र शहरी सडकको १० मिटर तोकेको छ ।

सम्बन्धित राजमार्गमा तोकिएको सीमाभन्दा थप ६ मिटर जग्गा छाडेर घरलगायत स्थायी संरचना बनाउनुपर्ने सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार उक्त ६ मिटरमा अस्थायी संरचना मात्र बनाउन पाइन्छ ।

गौतम भन्छन्, ‘ऐनमै यस्तो व्यवस्था छ । र, त्यसैलाई कार्यान्वयनमा लगिएको हो ।’

उनका अनुसार राजमार्गमा दायाँ-बायाँ ३१-३१, सहायक राजमार्गमा २१-२१ तथा जिल्ला र शहरी सडकमा १६-१६ मिटरभित्र घरलगायत स्थायी संरचना बनाउन बन्देज छ ।

यातायात मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवका अनुसार अहिले ३१ मिटरमा रहेको यस्तो सडक सीमा ०३१ सालमा ऐन बन्दा मुख्य राजमार्गको हकमा २५ गज (७५ फिट) मात्रै थियो । अहिले बढेर ३१ मिटर पुगेको हो ।

लफडा २५ गजको !

ती पूर्वसचिवको भनाइमा सरकारले बिनाक्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने सडक सीमा भने ७५ फिट अर्थात् २५ गज मात्रै हो । तर, सरकारले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा दबाब सिर्जना गरेकाले २५ मिटरको सीमा पनि स्वीकार्य बनेको छ ।

नाप पद्धतिलाई ब्रिटिसबाट अमेरिकीमा रुपान्तर गर्ने क्रममा नागरिकलाई झुक्यायो, सरकारले

तर, कतिपय स्थानमा अझै पनि २५ गज कि २५ मिटर भन्नेमा किचलो कायमै छ ।

सडक विस्तारका क्रममा सरकारले २५ मिटरभित्रको संरचना भत्काउन लाग्दा २५ गजको सीमा दाबी गर्दै कतिपय स्थानका घरधनी अदालतसम्म पुगेका छन् ।

२०३४ सालसम्म कानुनमै सडक सीमा दायाँ-बायाँ २५ गज कायम थियो । त्यतिबेला नियमअनुसार राजमार्गमा घर बनाएका नागरिकले २५ गज छाडेरै संरचना तयार गरेका थिए ।

तर, ०३४ सालमा सरकारले ब्रिटिस मापन पद्धति (एफपीएस)लाई अमेरिकी (एमकेएस)मा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसअघिको नापको प्रणाली एफपीएसले फुट, पाउन्ड र सेकेन्डलाई प्रतिनिधित्व गर्थ्यो । तर, एमकेएसमा लगिएपछि नापको पद्धति मिटर, किलोग्राम र सेकेण्डमा बदलियो ।

त्यही निर्णयलाई आधार बनाएर त्यतिबेला कानुनमा २५ गजलाई एकैपटक शाब्दिक परिवर्तन गरियो । र, ‘२५ गज’को सडक सीमालाई स्वतः ‘२५ मिटर’मा रुपान्तर गरियो ।

ती पूर्वसचिवका अनुसार त्यतिबेला सरकारी अधिकारीले यसरी परिवर्तन गर्दा नागरिक मर्कामा पर्ने विषयलाई ख्याल राखेनन् । नागरिकसँग पनि सूचनाको पहुँच कमजोर हुँदा त्यसको विरोध पनि पछिसम्मै भएन ।

नयाँ नाप प्रणालीअनुसार फिटलाई मिटरमा शाब्दिक रुपमा परिवर्तन गरिदिँदा दायाँ-बायाँ ७५-७५ फिटको सडक सीमा ८२ फिट (२५मिटर)मा लम्बियो । १०-१० गजको सीमा तोकिएका सडकमा १०-१० मिटर कायम भए भने १५-१५ गजको सीमा पनि १५-१५ मिटरमा लम्बिए ।

तर, राजमार्ग आसपासमा बसोबास भएका सर्वसाधारणले कुनै क्षतिपूर्ति पाएनन् ।

त्यतिबेला कानुनअनुसार राजमार्ग क्षेत्रमा २५ गज जग्गा छाड्दै घर बनाएका नागरिकलाई सरकारले गरेको एउटै निर्णयले भत्काउनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । त्यतिबेला सरकारी अधिकारीले कानुनमा गजलाई मिटरमा स्वतः उल्लेख गरिदिएका कारण पीडित बनेका भक्तपुर र बनेपाका धेरै बासिन्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो विवादमा केही वर्षअघि सर्वोच्चले पीडितका पक्षमा फैसला पनि गरिसकेको छ । अदालतले २५ गजलाई २५ मिटरमा रुपान्तरण गर्दा सात फिट जग्गा स्वतः सरकारको भएको र त्यसमा बनेका संरचना पनि सर्वसाधारणले गुमाउने अवस्था बनेका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ ।

२०४८ सालमा भएको सरकारी निर्णय खारेज गराउने प्रयास तीन वर्षअघि तत्कालीन मुख्यसचिवले क्याबिनेटबाट पारित हुन दिएनन

तर, सरकारले त्यसलाई भक्तपुरको सडक विस्तार गर्दा मात्रै कार्यान्वयनमा ल्यायो । अन्य क्षेत्रका पीडितले यस्तो दाबी पनि गरेका छैनन् ।

अहिले पनि नागरिक यो दाबीसहित अदालत गए भने २५ गज पछाडिका संरचना र जग्गाको अधिग्रहण गर्न सरकार बाध्य हुने ती पूर्वसचिव बताउँछन् ।

अहिले ३१ मिटर कसरी पुग्यो ?

सडक सीमा निर्धारणमा अर्को महत्वपूर्ण घटना ०४८ सालमा भयो । सार्वजनिक सडक ऐनमा उल्लेखित एउटा व्यवस्थाका आधारमा सरकारले सीमा बढाउने निर्णय गर्‍यो ।

ऐनमा सरकारले विद्यमान सडक सीमामा दायाँ-बायाँ ६-६ मिटर जग्गामा स्थायी संरचना बनाउन रोक्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

यही व्यवस्थाका आधारमा तत्कालीन सरकारले सडकका दायाँ-बायाँ ६-६ मिटरमा स्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण गर्न नदिने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयले दायाँ-बायाँ २५-२५ मिटरको सडक सीमा ३१-३१ मिटरमा पुग्यो भने १५ मिटरको २१ र १० मिटरको सडक १६ मिटरमा फैलियो ।

त्यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नगरपालिकाहरुले २५ मिटरभन्दा पछाडि ६ मिटर जग्गा नछाडेका नागरिकको हकमा नक्सापास नै रोकिदियो । यो निर्णय हुँदासम्म यसअघिको व्यवस्थामा आधारित भएर २५ मिटर मात्रै जग्गा छाडेर लाखौं घर बनिसकेका थिए ।

सरकारले स्थायी संरचना बनाउन रोक्का गरेको ६ मिटरको लालपूर्जा नागरिकसँगै सुरक्षित छ । त्यो निर्णयमा पनि क्षतिपूर्तिको विषय उल्लेख थिएन । ऐनमै रहेको व्यवस्थामा टेकेर निर्णय भएकाले यसलाई सरकारले स्वाभाविक भएको तर्क गर्दै आएको छ ।

सडक विभागका प्रवक्ता गौतम ऐनमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएकाले यसमा विवाद गर्न नहुने बताउँछन् ।

सरकारले थप ६ मिटरमा स्थायी निर्माण रोके पनि विभिन्न सडकमा २५, १५ र १० मिटर मात्रै छाडेर घर तथा विभिन्न संरचना बनाउने क्रम अझै रोकिएको छैन । ६ मिटरको सीमा मिचेर राजमार्गहरुमा लाखौं घर बनेका छन् ।

भविष्यमा सरकारले सडक विस्तार गर्दा दायाँ-बायाँ ३१ मिटर नै दाबी गर्ने अवस्था छ । त्यसमध्ये ६ मिटरको लालपूर्जा भने नागरिकसँगै छ ।

तीन वर्षअघि यातायात मन्त्रालयले ०४८ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ६-६ मिटर सीमा विस्तारको निर्णय खारेजीको प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्मा यस विषयमा छलफल नै हुन पाएन । तत्कालीन मुख्यसचिवले निर्णय फिर्ता लिन नमिल्ने अडान लिएका थिए ।

यातायात मन्त्रालयले भने नागरिकको मूल्यवान जग्गालाई बिनाक्षतिपूर्ति रोक्का गरिदिँदा त्यसले मर्का मात्रै परेको तर्क गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् पुगेको यो प्रस्ताव पारित हुन नसकेपछि फिर्ता भयो ।

अहिले पनि सडक सीमा विवादका मुद्दा अदालतहरुमा विचाराधीन छन् ।

सडक सीमामै राजनीति

सडक सीमामा विवाद भएपछि कतिपय अवस्थामा भने राजनीतिज्ञले भोट बढाउन र मतदाता रुझाउन वास्तविक सडक सीमा नै घटाइदिएका र राजमार्ग नै हटाइदिएका उदाहरणहरु छन् ।

वर्तमान सरकारले यस्तै विवाद रहेको हेटौंडामा राजमार्ग नै बजारबाट सार्ने निर्णय गरेको थियो । भर्खरै भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा चुनावको मुखमा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले मतदाता प्रभावित गर्नका लागि हेटौंडा बजार क्षेत्रको राजमार्गलाई राप्ती खोलाको किनारमा बनेको ‘बाइपास-वे’मा सार्ने निर्णय गराएका थिए ।

यस्तो घटना पहिलोपटक मन्त्री बनेको बेला विजयकुमार गच्छदारले सुनसरीको दुहबीमा पनि गराएका थिए । उनले दुहबी बजार क्षेत्रको सडकको सीमालाई २५ मिटरबाट सात मिटरमा घटाउने निर्णय गराएका थिए ।

यस्तै, कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा ०४६ सालमा बनेको सरकारले पनि नौबिसे-मुग्लिन सडकको सीमा २५ मिटरबाट घटाएर १५/१५ मिटर कायम गरेको थियो । तत्कालीन यातायात मन्त्री मार्सल जुलुम शाक्यले गरेको उक्त निर्णयलाई पछि सर्वोच्च अदालतले फरक हिसाबले व्याख्या गरिदिएको थियो ।

अदालतले सरकारी आवश्यकताअनुसार सडक सीमा तोक्न सक्ने भए पनि सडक विभाग स्वामित्वको जग्गा स्वतः नागरिकलाई हस्तान्तरण गर्न नसकिने फैसला गरेपछि २५ मिटरको सीमामै उक्त सडक कायम भएको थियो ।

यसैगरी, सिद्धार्थ राजमार्गको नौडाँडामा पनि २५ मिटरको सडक सीमा घटाएर ६ मिटर कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । यो निर्णय गराउन वर्तमान शिक्षामन्त्री तथा कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

यस्ता निर्णयले राजमार्गका कतिपय खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्न नसकिने अवस्था बनेको छ । यसले नेपालमा सडक सीमाका सम्बन्धमा नागरिक मात्रै होइन, राज्य पनि कति द्विविधामा छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।