संसद् : सरकार दिन पछि परेन, कानुन बनाउन अघि सरेन

२८ चैत, काठमाडौं । १४ महिनामा तीन पटक सत्ता-समीकरण फेरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुन बनाउन र सुशासन दिन यसो गर्नुपरेको बताएका थिए । तर वर्षभरि संसद्ले गरेका काम हेर्दा प्रचण्डको दलिल प्रमाणित हुँदैन । बरु संसद् आफ्नो मूल मिसनमै ढिलासुस्तीको शिकार बन्न गएको देखिन्छ ।

वर्षभरिका गतिविधिलाई एकपल्ट चियाऔं । २०८० सुरु भएलगत्तै १५ वैशाखमा प्रतिनिधि सभाका दश वटा विषयगत समिति गठन भए । राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमै ११ भदौमा दशवटै समितिले सर्वसम्मत रूपमा सभापति पाए ।

यसरी वर्षको सुरुवात सकारात्मक भएता पनि २०८० सालभर संघीय संसद्को दुई वटा संयुक्त समितिले भने नेतृत्व पाउन सकेनन् ।

संसदीय सुनुवाइ समिति ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराको नेतृत्वमा बस्दै आएको छ । तर, अर्को संयुक्त समिति ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति’ गठन नै भएको छैन ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधि सभाका दश वटा विषयगत समितिले राजनीतिक दलहरूको सहमतिका आधारमा नेतृत्व पाएका हुन् । बाँकी दुई वटा संयुक्त समितिले नेतृत्व पाउन पनि राजनीतिक दलहरूकै अग्रसरता आवश्यक छ ।

नयाँ अभ्यास– क्यालेन्डर र प्रि–बजेट

२०८० सालमा संघीय संसद्ले केही नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेको छ । देखिने अभ्यासहरू हुन्– संसदीय क्यालेन्डर लागू र फागुनमै प्रि–बजेट छलफल ।

गत माघ महिनादेखि संसदीय क्यालेन्डर लागू भएको छ । प्रतिनिधि सभाले १५/१५ दिनको पाक्षिक क्यालेन्डर बनाएर लागू गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय सभाले सुरुमा दुई महिनाको क्यालेन्डर बनाएको थियो । पछि एक महिनाको क्यालेन्डर बनाएर लागू गरेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सचेतक रूपा सोसी चौधरीका अनुसार संसदीय क्यालेन्डर बनेपछि सांसदहरूलाई आफ्नो कार्य व्यवस्थालाई व्यवस्थापन र संसद्कै कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न सहज भएको छ ।

उनी भन्छिन्, ‘अधिकांश बैठक क्यालेन्डर अनुसारको कार्यसूचीमा चलेका छन् । माननीयज्यूहरूलाई पनि आज के कार्यसूची छ भनेर सचेतक र प्रमुख सचेतकको सन्देश कुर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।’

संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय संसदीय क्यालेन्डर लागू भएपछि सभा सञ्चालनमा निकै धेरै सहजता महसुस भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संसदीय क्यालेन्डर लागू हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।’

यसै वर्ष संसद्‌मा प्रि–बजेट छलफल फागुनमै भएको छ । बजेट आउनुभन्दा तीन महिना अगावै प्रि–बजेट छलफल गर्न सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन संशोधन अध्यादेश नै ल्याएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद शशांक कोइराला तीन महिना अगावै संसद्मा प्रि–बजेट छलफल गर्ने अभ्यासलाई सकारात्मक सुधारको संज्ञा दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘पहिले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सांसदले राखेका विषय नीति कार्यक्रम र बजेटमा नसमेटिएको, छलफल कर्मकाण्डी मात्रै भएको, बजेटको मुखमा पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको गुनासो संसद्मा व्यक्त हुन्थ्यो । यसपटक त्यसलाई दूर गर्ने प्रयास भएको छ ।’

तर, संसद्‌मा भएको छलफल अनुसार सरकारले बजेट नल्याए फेरि पनि तीन महिना अगाडि नै प्रि–बजेट छलफल गर्नुको अर्थ नरहने कोइरालाको सुझाव छ ।

प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसद्‌मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट प्रस्तुत हुने दिन भन्दा १५ दिनअघि सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था बदल्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेशमा सरकारले फागुनभित्र सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने र संसद्ले छलफल सकेर १५ चैतभित्र सरकारलाई सुझाव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो नयाँ अभ्यास यस वर्ष कार्यान्वयन भएको छ ।

सरकारले गत फागुन १४ गते आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । दुवै सदनमा ७ चैतसम्म छलफल चलेर अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सकिएको थियो ।

निरन्तर प्रश्नोत्तर

प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम निरन्तर चलेको छ । संसद्का प्रवक्ता गिरीका अनुसार मन्त्रीहरूसँग पनि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएका छन् । शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने विषयले निरन्तरता पाएको छ ।

‘प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यवस्थित गरिए अनुसार मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कम भएका छन् । तर, विगतमा भन्दा बढी भएका छन्’ संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने निरन्तर चलेको छ ।’

संसद् सचिवालयको अभिलेख अनुसार ४ जेठ, ८ असार, १२ भदौ, ५ फागुन र ६ चैत २०८० मा प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने मौका पाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा जम्मा एकपटक ४ माघ २०७५ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर भएको थियो । चालु कार्यकालमा प्रतिनिधि सभा चलेको प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवस्था छ ।

संसद्‌मा प्रधानमन्त्री र सांसदबीच जीवन्त अन्तरक्रिया (प्रश्नोत्तर) को लामो संसदीय इतिहास छ । बेलायती अभिलेख अनुसार झन्डै डेढ सय वर्षअघि नै बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने सेसनको सुरुवात भएको थियो । त्यसबेला बेलायती संसद्मा एक हप्तासम्म प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चल्थ्यो ।

बेलायतसँगै अमेरिका, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, भारत लगायत देशको संसदीय अभ्यासमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्ने प्रचलन छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सिको गर्दै नेपालमा २०४८ सालमै यस किसिमको कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो ।

‘२०४८ सालमा संसद्‌मा प्रत्येक साताको आइतबार प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम थियो । तर, २०५२ सालपछि यस्तो खालको कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेन’, गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने ।

पूर्वमहासचिव गुरुङ प्रत्येक महिना प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्दा प्रधानमन्त्री संसद् र जनताप्रति जवाफदेही हुने बताउँछन् । ‘यसखाले कार्यक्रमले विपक्षीलाई प्रश्न सोध्ने र सरकारलाई जवाफ दिने महत्वपूर्ण मञ्च उपलब्ध गराउँछ’ उनी थप्छन्, ‘यो प्रधानमन्त्रीको सामाजिक र सार्वजनिक सुनुवाइ पनि हो । यसबाट जनताले आफ्ना प्रतिनिधिले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउँछन् ।’

प्रतिनिधि सभामा निरन्तर प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलेपछि राष्ट्रिय सभाले पनि यही कार्यक्रम चलाउने व्यवस्था नियमावलीमा राखेको छ । २०८० सालको नियमावलीमा राखेता पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने मौका भने पाइसकेका छैनन् ।

यसैगरी, २०८० सालमा विगतका वर्षहरूको तुलनामा संसदीय विषयगत समितिमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति पनि बाक्लिएको छ ।

संसदीय अभिलेख अनुसार ३ पुस २०८० मा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेका थिए । त्यसदिन उक्त समितिमा एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणबारे छलफल थियो ।

२५ पुस २०८० मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सहभागी भएका थिए । उक्त बैठकमा भारतीय दूतावासले नेपालमा सीधै २० करोडसम्म खर्च गर्न पाउने लगायतका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताका सम्बन्धमा छलफल थियो ।

१६ फागुन २०८० मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा गएका थिए । उक्त बैठकमा समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयनको विषयमाथि छलफल थियो ।

२२ चैत २०८० मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समितिको बैठकमा गए । त्यसदिन समितिमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत दिइएका आश्वासन र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विगतमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनबारे छलफल थियो ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् र संसदीय समितिमा आफ्नो उपस्थितिलाई निरन्तर राख्नुले जनताप्रतिको जवाफदेही झल्काएको सांसदहरू बताउँछन् ।

सांसदका प्रस्ताव अलपत्र

संसद्‌मा सांसदहरूले पनि विजनेश लैजान्छन् । तर, २०८० सालमा सांसदले प्रतिनिधि सभामा लगेका संकल्प प्रस्ताव, जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, गैरसरकारी विधेयक एउटा पनि अगाडि बढेनन् । राष्ट्रिय सभामा भने सांसदका यस्ता प्रस्ताव केही अगाडि बढेका छन् ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा चार वटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । ती कुनै पनि प्रस्तावमाथि छलफल हुनसकेको छैन ।

एउटा अधिवेशनमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव र जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सोही अधिवेशनमा अगाडि बढ्न नसके स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशनमा तीन/तीन वटा संकल्प प्रस्ताव र जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । पहिलो अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले नेपालको अर्थतन्त्र सम्बन्धी जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरी २०८० सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका कुनै पनि संकल्प प्रस्ताव र जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘जतिबेला प्रस्तावहरू दर्ता भएका थिए त्यसबेला हाउसमा बजेट र बजेट आश्रित विधेयकमा छलफल चलिरहेको थियो । त्यसपछि केही समय हाउस सञ्चालनमा अवरोध भयो । पछिल्लो अधिवेशनमा पनि प्रस्तावहरू अगाडि बढ्न सकेनन् ।’ संसद्मा पुगेका गैरसरकारी विधेयकहरू पनि अगाडि बढेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले १२ असोज २०८० मा प्रतिनिधि सभामा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक २०८०, दर्ता गराएका थिए । स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन, भण्डारण, बिक्री–वितरण तथा नियमनको प्रस्ताव सहित दर्ता भएको यो गैरसरकारी विधेयक विधायिकी प्रक्रियामा अघि बढेको छैन ।

सरकार र सभामुखले नचाहेका कारण आफूले ल्याएको विधेयक पास हुन नसकेको उनलाई लाग्छ । उनी भन्छन्, ‘सभामुखले दर्ता गरेर छाडिदिनुभएको छ ।’

प्रतिनिधि सभाका पूर्वसचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार गैरसरकारी विधेयक अगाडि बढाउन ‘संसद् सचिवालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र विधेयक ल्याउने सांसद संलग्न पार्टी’ कन्भिन्स हुनुपर्छ ।

‘सरकार तयार भए यो सहजै अगाडि बढ्छ । पार्टी तयार भए सरकारमाथि दबाब बढ्छ । संसद् सचिवालय तयार भए सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई कन्भिन्स गराउन गैरसरकारी विधेयक लैजाने सांसदलाई सहज हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘यो केही नभए संसद्मा पुगेका गैरसरकारी विधेयक यत्तिकै थन्किन्छन् ।’

राष्ट्रिय सभामा २२ जेठ २०७७ मा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयकको भने २०८० सालमा विधायिकी प्रक्रिया अघि बढेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित पुगेको छ ।

कानुन निर्माण सुस्त

२०८० सालमा संघीय संसद्ले कानुन निर्माणमा भने अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्वयम् सांसदहरू स्वीकार गर्छन् । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनिएका विधेयकहरू पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

२६ पुस २०८० मा विश्वासको मत माग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरू र विकास निर्माणका लागि सहज बनाउने सम्बन्धी कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए । तर, उनको प्रतिबद्धता अनुसार २०८० सालमा केही महत्वपूर्ण विधेयक संसद्मा आएतापनि कानुनमा रूपान्तरित हुन सकेनन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसदीय विषयगत समितिमा विचाराधीन छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक दफावार छलफलमा छ । संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक संसद्मा दर्ता भएर अगाडि बढेको छ । संघीय प्रहरी ऐन बन्न नसक्दा यसैलाई देखाएर प्रहरी समायोजन हुनसकेको छैन । यी विधेयकहरू संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन् । जो प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुसार संसद्मा अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार २०८० सालमा संघीय संसद्बाट चार वटा विधेयक पास भएका छन् । त्यसमध्ये मिटरब्याज समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धी विधेयक १२ साउन २०८० मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएको छ । १६ चैत २०८० मा राष्ट्रपतिबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएर लागू भएको छ ।

यसका अलावा, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्बाट पास भएर प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पनि दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा गएको छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक विषयगत समिति (शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति)बाट पारित भएको छ । कानुन निर्माणको प्रगतिप्रति स्वयम् सभामुख सन्तुष्ट छैनन् ।

‘(सदनमा) लामो समयसम्म छलफल गरेतापनि हामी विधायिकी कार्यमा धेरै पछाडि परिरहेका छौं । त्यसलाई सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौं हामी सांसदहरूले । यस मानेमा संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुनसकिरहेको छैन’ मंगलबार सभामुखको आसनबाटै घिमिरेले भने ।

संसद्‌मा अवरोध हुने तर, कानुन बनाउन नसकेको भनेर सांसदसँगै आफूले समेत आलोचना खेप्नुपर्ने भएपछि सभामुखबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुनसक्ने बताउँछिन् एमालेकी सांसद दीपा शर्मा ।

कानुन निर्माणको प्रगतिमा कुनै पनि सांसद सन्तुष्ट हुनसक्ने अवस्था नरहेको सांसद शर्मालाई पनि लाग्छ ।

‘सरकार स्थिर भएन । स्थिर सरकार नभएपछि पर्याप्त विधेयक आउन सकेन । आएका विधेयकहरू पनि अगाडि बढाउन सकेन’ सांसद शर्माले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

४ मंसिर २०७९ मा भएको चुनावपछि १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा निरन्तर छन् । तर, यसबीचमा उनले दुई पटक सत्ता समीकरण फेरे ।

नेकपा एमाले, रास्वपा, राप्रपा सहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले २६ पुस २०७९ मा विश्वासको मत लिएका थिए । तर, उनलाई त्यतिबेला कांग्रेस सहितका सदनमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ जनाले समर्थन गरेका थिए ।

२०७९ फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएर गठबन्धन फेरबदल भयो ।  चैत ६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला उनलाई कांग्रेस सहितका दलहरूले विश्वासको मत दिएका थिए ।

२१ फागुन २०८० मा फेरि प्रचण्डले कांग्रेससँगको समीकरण तोडे । त्यसपछि ३० फागुनमा विश्वासको मत लिंदा एमाले, रास्वपा सहितका दलले समर्थन गरे ।

१४ महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन पटक विश्वासको मत पाएको वा लिनुपर्ने अवस्थाको असर कानुन निर्माणमा परेको एमाले सांसद शर्मा बताउँछिन् ।

‘प्रतिपक्ष सरकार ढाल्न खोजिरहने । सत्तारुढ दलहरू सरकार जोगाउन लागिरहने । सरकार बनाउने र गिराउने खेलले कानुन निर्माणलाई ओझेलमा पार्‍यो’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले कानुन बनाउन सकेन भन्ने छुट हामीलाई पनि छैन । एमाले अहिलेको सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल हो ।’ सांसदहरू पनि कानुन निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने उनको राय छ ।

‘सरकारले विधेयक नै नल्याएको होइन । हामीले समितिमा धेरै अड्काउन पनि हुँदैन’ उनी भन्छिन्, ‘संसद्को काम नै कानुन बनाउने हो । विकासका काम संविधानले नै स्थानीय तहलाई छोडेको छ । यस अनुसार व्यवहार र अभ्यास गर्न आवश्यक छ ।’