अग्नि परीक्षामा सरकार

मुलुकको राजनीतिमा आएको बदलावले नेपाली समाज र जनजीवन अकल्पनीय रूपमा तरंगित हुन पुगेको छ । चौतर्फी रूपमा संकटको भुमरीमा परेको जनजीवनले अब त अलिकति सास फेर्न पाइन्छ कि भनेर आशावादी पनि तुल्याएको छ ।

यद्यपि यतिबेला अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट छ । आन्तरिक ऋणबाट साधारण खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ । पूँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुनसकेको छैन । आयात र निर्यातबीचको खाडल थप गहिरिंदो छ । राष्ट्रिय उत्पादनमा लाग्नुपर्ने युवा श्रमशक्ति विभिन्न ढंगले विदेश पलायन भइरहेको छ ।

युवा समुदायमा हराउँदै गएको आशावादिता मुलुकका लागि खतरनाक छ । अध्ययन र रोजगारीको उद्देश्यमा उनीहरूले देश छोड्दैछन् । किशोर र युुवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ ।

दलाल अर्थतन्त्रको प्रभाव दलहरूमा व्याप्त बन्दै गर्दा दलहरूभित्र पाका पुराना र पार्टीको निम्ति निजी जीवन कुर्बान गर्ने नेता कार्यकर्ताहरूको ठूलो पंक्तिले अपमानित भएको र मूल्याङ्कनमा नपरेको महसुस गर्दैछन् । दलहरूले आफ्नो लोकप्रिय मत घटाउँदैछन् । जसको फाइदा मुलुकको राजनीतिमा देखा परेका अराजक समूह र प्रतिगामी खेमाले उठाउन खोजेका छन् । परिवर्तनका बेला जागेको जनविश्वास र आशावादमा क्रमशः गिरावट आइरहेको छ ।

गाउँबस्तीहरू वृद्धाश्रममा रूपान्तरित हुँदैछन् । खेतीयोग्य जमीन बुट्यानमा परिणत भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार, कमिसन, घुस र तस्करीले जरा गाडेको छ । संवैधानिक र सम्मानित पदसोपानहरू समेत अवाञ्छित क्रियाकलापमा मुछिएको अवस्था छ ।

यस किसिमको सर्वत्र नकारात्मक सूचकहरूको चाङमाथि वर्तमान सरकार उभिएको छ । यही नकारात्मकताको तारेभीरलाई छिचोलेर अग्नि परीक्षामा उत्तीर्ण बन्नु नै वर्तमान सरकारको दायित्व र सफलता पनि हो ।

यस अवस्थामा सरकारका सामु बलिया र भरपर्दा कार्यसूचीहरू हुन जरूरी हुन्छ । ताकि जनसमुदाय मुलुकको राजनीतिका आधारभूत सवालहरूमा आश्वस्त बन्ने अवस्था बन्न सकोस् ।

यतिबेला मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको छ । व्यवस्थामाथि प्रश्न नउठोस् । सहज रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अगाडि बढोस् । जनक्रान्तिले स्थापित गरेका उपलब्धिमाथि कहीं चोट नलागोस् ।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता आदिमाथि सडक तताउन खोज्नेहरू निस्तेज बनून् । देशको हितमा आजसम्मको अभ्यासको जगमा उभिएर बरु यी कुराहरूलाई थप बलियो बनाउन परिवर्तनको नेतृत्व गरेका शक्तिहरूले नै आवश्यक परिमार्जनको बाटो खोजुन् ।

नयाँ गठबन्धन नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फको कदम हो । यसो भनिरहँदा यो टिक्छ कि टिक्दैन भनेर सन्देह गर्नेहरूकोे पनि राजनीतिकवृत्तमा ठूलो पंक्ति छ ।

म बाँचुन्जेल उथलपुथल भैरहन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डकोे भनाइले समाजमा कुनै सकारात्मक सन्देश दिएन । जनतामा उत्साह र ऊर्जा पैदा गरेन । बरु अस्थिरताकै सन्देश दियो र निराशा बढाउन पुग्यो । जनताको दुःख र मर्कामा मल्हम लगाऔं नुनचुक नछर्कौं ।

यद्यपि पछिल्लो पटक नयाँ बनेको गठबन्धनले जनतामा थोरै भए पनि आशा पलाएको छ । यो आशालाई मर्न दिनुहुँदैन । जनचाहना र देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर गठबन्धनका दलहरूले आफ्ना काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

सरकार निर्माण गर्दैगर्दा नेकपा एमालेले जुन फराकिलो छाती देखाएको छ यो प्रशंसनीय छ । यदि ऊ खुम्चिएको हुन्थ्यो भने गठबन्धन सायदै टिक्थ्यो होला । गठबन्धन टिकाउने र अगाडि बढाउने कुरामा आफूभित्रका उँचनीचमा सबै दलहरूमा आवश्यक उदारपन, मानसम्मान र पारदर्शी व्यवहार हुन जरूरी छ ।

यसको अगुवाइ प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा स्वयं प्रचण्डले गर्नुपर्दछ । गठबन्धन टुटाइरहने कुराले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि पैदा हुन्छ । जसको परिणाम राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा हुन पुग्दछ । होशियार बनौं ।

मुलुकमा भ्रष्टाचारको फैलाव व्यापक छ । घुस, कमिसन, तस्करी यी सबै आर्थिक भ्रष्टाचारजन्य व्यवहारहरू हुन् । आर्थिक अनियमितताका अरू पनि नाम र क्रियाकलापहरू हुन सक्दछन् । यद्यपि जनजिब्रोमा झुन्डिएका र राष्ट्रले व्यहोरिएका कुराहरू यी हुन् ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म र गरिमामय उच्च आसनमा बसिसकेका व्यक्तित्वदेखि उच्च पदस्थहरूमाथि अपराधको आरोप लागिरहेको छ । यसले राष्ट्रको छवि धमिलो बनाएको छ ।

वर्तमान सरकारले यस्ता कुराहरूलाई असाध्यै गम्भीरतासाथ लिनुपर्दछ । कुनै मोलाहिजा राख्नुहुँदैन । अनुसन्धानका निकायहरूलाई बलियो बनाउँदै स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ ।

आग्रह राखेर गलत प्रवृत्तिलाई ढाकछोप गर्न थालियो भने राष्ट्र कमजोर बन्न पुग्दछ । यतिबेला आफ्नोको नाममा सरकार गलत प्रवृत्तिको रक्षक बन्न थाल्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीको हातबाट सुशासनको एजेन्डा फुत्किनेवाला छ । कम्युनिस्ट पार्टी पनि साँच्चिकै अरू जस्तै बन्न पुग्दछन् ।

त्यसैले बुर्जुवा यथास्थितिवादी पार्टीहरूभन्दा गुणकै हिसाबले हामी भिन्न छौं भनेर सन्देश दिन पनि सरकारले यस्ता कुराहरूमा उदारतावाद त्याग्नुपर्दछ । तस्कर र भ्रष्टाचारीहरू मित्र होइनन् । सरकारले गुणवत्ता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ । ठूलो जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा रेमिट्यान्समा केही बढोत्तरी हुनु स्वाभाविकै हो । यसलाई अर्थतन्त्रमा खासै सुधार आएको भन्न सकिन्न । विदेशी ऋण, अनुदान र रेमिट्यान्स बढ्ने कुरा सोचनीय र सापेक्षिक सकारात्मक कुराहरू हुन् ।

विदेशी ऋण र अनुदानको मात्रा बढ्यो भने त्यसमा सन्तोष गरौंला । रेमिट्यान्स पनि वैदेशिक कारोबार कानुनी बाटोबाट हुन थाल्यो भनेर सन्तोष मानौंला । तर यी सन्तोषका कुराहरू मात्रै हुन् । त्यसैले मुख्य कुरा हाम्रो मुलुकको आफ्नो अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधार आउनु पर्‍यो ।

यसको तात्पर्य राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हुनुपर्दछ । खेतीयोग्य जमीनको सदुपयोग हुनुपर्दछ । जमीनको बाँझोपनको अन्त्य हुन जरूरी छ । खाद्यान्नमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सम्भव छ । वन–जंगल र जडीबुटी आदिको सही उपयोग हुनसकेको छैन । यसतर्फ सरकारको उपयुक्त नीति, कार्यक्रम र बजेट हुन जरूरी छ ।

पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ । भएको रकम खर्च गर्न नसक्नेले अरूसँग माग्ने पनि हैसियत गुमाउँछ । विकास निर्माणका कामहरूलाई तीव्रता दिनुपर्दछ । ठेकेदार कम्पनीहरूलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । उनीहरूका जायज भनाइ र शर्तहरूलाई सुनुवाइ गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

सरकारबाट हुनुपर्ने बजेटको निकासी समयमा हुन नसक्दा पनि काममा गतिरोध हुने गरेको छ । अरू निर्माण सामग्रीको उपलब्धता र निर्माणसँग जोडिएका कानुनी र प्रशासनिक झमेलाका कारण पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको छ । निर्माण क्षेत्रका यी सबै कुराहरूमा प्रधानमन्त्री स्वयं र अर्थमन्त्रीको पर्याप्त ध्यान जान जरूरी छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र अरू पनि ठूला विकास आयोजनाहरूको काममा ढिलाइ हुँदा जनतामा विकासप्रति निराशा पैदा हुन पुगेको छ । बनेका ठूला विकास आयोजना सञ्चालनमा नआउँदा सरकारको योग्यतामाथि नै प्रश्न खडा हुने अवस्था बन्दैछ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आदि ठूला विकास पूर्वाधारहरूको सञ्चालनको निम्ति सरकारको क्षमतायुक्त पहलकदमीको आवश्यकता छ ।

देशभित्र राम्रो स्तरीय शिक्षा र रोजगारी नपाउँदा युवाहरूको विदेश पलायन मौलाएको हो । यसको निम्ति शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न सरकार तयार हुनै पर्दछ । शिक्षालाई रोजगारमूलक र सीपमुखी बनाउन जरूरी छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा केन्द्रित हुँदै गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्दछ ।

सरकारले आगामी बजेटबाटै यसको थालनी गर्नुपर्दछ । र सरकारी शिक्षण संस्थाहरूलाई साधारणबाट प्राविधिक व्यावसायिक स्कूल, कलेजमा रूपान्तरणको नीति र योजना ल्याउन जरूरी छ ।

उद्योग र उद्यमहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन् । यो दुःखद् कुरा हो । सरकारले उद्योगहरूको सञ्चालनमा उत्साहपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ । भएका उद्योगहरू चल्न चलाउन नसक्नेले नयाँ खोलिदेऊ भन्दा अरूले पत्याउन मुश्किल पर्दछ । त्यसैले भएकालाई राम्रोसँग चलाउन सकियो भने अरूहरू पनि स्वतः आकर्षित हुने गुञ्जायस रहन्छ र रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि हुन सक्दछ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।

कृषि क्षेत्रका मलखाद, बीउबिजन, सिंचाइ, उत्पादनको सहज बिक्रीको प्रबन्ध आदि कार्यमा सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । आधुनिक र व्यावसायिक कृषिको सञ्चालनमा विशेष जोड दिनुपर्दछ । छिटो रोजगारी सिर्जना हुने यो एउटा विशेष उपाय हुनसक्दछ ।

यसको अलावा पर्यटनको सम्भावना भएका क्षेत्रहरूको पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिऔं । यहाँबाट पनि हामीले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छौं । यी उपायहरू जसले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकुन् र युवाहरूको विदेश पलायनलाई न्यूनीकरण गर्न सकियोस् ।

रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र युवाहरूको विदेश पलायनलाई रोक्ने उपायहरूको अवलम्बन वर्तमान सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ । ध्यान आकर्षित होस् ।

उल्लिखित काम गर्न सकेको खण्डमा सरकार अग्नि परीक्षामा उत्तीर्ण भएको भन्न मिल्छ । सरकारलाई शुभकामना !

(लेखक नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।)