२३ पुस, काठमाडौं । प्रदेशहरुको अस्थायी केन्द्र तोक्न नपाउँदै ठाउँठाउँमा आन्दोलन शुरु भएपछि देउवा सरकार आत्तिएको छ । अब प्रदेशसभालाई नै सो अधिकार दिने भन्दै अस्थायी केन्द्र तोक्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । अहिले प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्नुभन्दा बरु काठमाडौंमै सबै प्रदेशका सांसदहरुलाई बोलाएर सपथग्रहण गराउने सरकारले नयाँ जुक्ति निकालेको छ ।
सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ७ प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुने तर प्रदेशका अस्थायी राजधानी नतोकिने कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
मन्त्री थापाले भने– प्रदेशको राजधानी तोक्ने हामी को हौं ? प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले गर्ने काम यो सरकारले गर्दैन । हामी भोलि प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्छौं र तत्काल सपथग्रहण तथा पहिलो बैठक काठमाडौंमै पनि हुन सक्छ ।
देशैभरि आन्दोलनको संकेत
सरकारले प्रदेशको अस्थायी केन्द्र नतोक्दै देशका कम्तिमा ७ जिल्लामा आन्दोलन भइरहेको छ । १ नम्बर प्रदेशको धनकुटा र सुनसरीमा आन्दोलन शुरु भएको छ । सो प्रदेशको अस्थायी केन्द्र बिराटनगर तोकिने चर्चासँगै अन्यत्र आन्दोलन भएको हो ।
त्यस्तै २ नम्बर प्रदेशको मुकाम जनकपुर हुने भनिएपछि वीरगञ्जमा आन्दोलन भइरहेको छ । ३ नम्बर प्रदेशको केन्द्र भक्तपुर तोकिने चर्चासँगै काभ्रेपलाञ्चोकमा आन्दोलन शुरु भएको छ । हेटौंडा र चितवनले पनि असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा पनि प्रदेश सांसदहरुको सपथग्रहण र प्रदेशका कामकारवाही सञ्चालन गर्ने ठाउँका बारेमा बीचको बाटो खोज्न परामर्शमा रहेको कानून मन्त्री थापाले बताए
प्रदेश नम्बर ५ को अस्थायी केन्द्र दाङ हुने भनिएसँगै बुटवल र नेपालगन्जमा आन्दोलन शुरु भइसकेका छन् । कपिलवस्तुमा समेत राजधानी माग्दै आन्दोलन शुरु भएको छ ।
प्रदेश ७ को मुकाम धनगढी हुने चर्चा आएपछि दिपालयमा आन्दोलन चर्किएको छ ।
जताततै प्रदेश राजधानीको आन्दोलनको आगो चर्किएका बेला सरकार आगोमा घिउ थप्ने पक्षमा नरहेको मन्त्री थापाले बताए । प्रदेश राजधानीको आन्दोलन हिंसात्मक र साम्प्रदायिक हुने खतरा भविश्यमा पनि रहेको उनले दाबी गरे ।
अस्थायी राजधानी नतोकी काठमाडौंमै सपथग्रहण ?
चुनावबाट बहुमत पाएको बामपन्थी गठबन्धन असहिष्णु ढंगले प्रस्तुत भएको र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोकेपछि असन्तुष्ट भेगको आक्रोशमा खेल्ने कोशिस गरेकाले सरकारले कुनै पनि प्रदेशको अस्थायी केन्द्र नतोक्ने कानून मन्त्री थापाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
उनले अस्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार सरकारलाई नभएको प्रष्ट पारे । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा पनि प्रदेश सांसदहरुको सपथग्रहण र प्रदेशका कामकारवाही सञ्चालन गर्ने ठाउँका बारेमा बीचको बाटो खोज्न परामर्शमा रहेको कानून मन्त्री थापाले बताए ।
‘त्यो बीचको बाटो भनेको तत्कालका लागि काठमाडौंमै सपथग्रहण गराउने हुनसक्छ’ मन्त्री थापाले भने ।
प्रदेश सांसदको सपथग्रहण नगरी कुनै पनि काम अघि नबढ्ने भएकाले प्रदेश प्रमखुको नियुक्ति पहिलो प्राथमिकता रहेको थापाले बताए । प्रदेश प्रमुख नभई निर्वाचन आयोगले प्रदेशको निर्वाचन परिणामसमेत बुझाउन नपाउने भएकाले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुने उनले जानकारी दिए ।
प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न सकेसम्म निर्विवाद र भोलिको बामपन्थी सरकारले समेत हटाउन नसक्ने खालका अनुहार खोजिने कानून मन्त्री थापाले बताए ।
