राजीनामा दिन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि नैतिक दबाव

२६ पुस, काठमाडौं । नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि सर्वोच्च अदालतले छानविन सुरु गर्ने आदेश दिएसँग प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नैतिक संकटमा परेका छन् । उनीमाथि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने दबाव सुरु भएको छ ।

परिमार्जित उमेर अनुसार प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको कार्यकाल आगामी बैखाख १५ गतेसम्म छ । पुरानो मिति अनुसार हो भने उनले गत साउनमै अवकाश पाइसक्ने थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुृमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका दुबै नागरिकताका प्रतिलिपि र शैक्षिक प्रमाणपत्र, उमेरका सम्बन्धमा न्ययापरिषदबाट भएको निर्णय र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिसमेत झिकाउनू भन्ने आदेश गरेको छ ।

अदालतको यही आदेशसँगै पराजुली छानविनको दायरामा परेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले अझै थप बोलेको छ । आदेशको दोस्रो बुँदाले डा. शशि शर्माका सम्बन्धमा यसअघि भएको निर्णयको समेत फाइल तानेको छ । जबकि चिकित्साशास्त्रको डीन नियुक्ति सम्बन्धी सो निर्णय गोपाल पराजुलीसमेतको बेञ्चले गरेको थियो । यसबाट प्रधानन्यायाधीश पराजुली थप नैतिक दबावमा परेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशजस्तो सम्मानित व्यक्तिमाथि नै यसरी छानविन हुने भएपछि अब उनी आफैंले पेशीका लागि बेञ्च तोक्न र इजलास सञ्चालन गर्न नमिल्ने तर्क न्याय क्षेत्रमा बुधबारदेखि सुरु भएको छ ।

अनलाइनखबरले यससम्बन्धमा प्रश्न गर्दा संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने- ‘प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिले सार्वजनिकरुपमा उठेका प्रश्नको जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्छ र वहाँका प्रमाणपत्रहरु छानविनको घेरामा परिसकेको सन्दर्भमा नैतिक प्रश्न उठेकाले यस सम्बन्धमा उहाँले अविलम्ब उचित निर्णय गर्नु  उपयुक्त हुन्छ ।’

घुमाउरो पाराले राजीनामा मागियो

यसैवीच उच्च अदालत बार एशोसिएसन पाटनले बुधबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायालयको गरिमा जोगाउन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राजीनामा दिनुपर्ने घुमाउरो निश्कर्ष निकालेको छ ।

बार एशोसिएसनका तर्फबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका सम्बन्धमा उठेका सार्वजनिक विवादहरु अब सर्वोच्च अदालतकै छानविनको घेरामा परिसकेको सन्दर्भमा सार्वजनिक जवाफदेहीमा रहने हरेक पदाधिकारीले आफ्नो नैतिकतालाई कुन धरातलमा राख्ने हो सोको निर्धारण आफैं गर्नुपर्ने हुनाले यस सम्बन्धमा उचित निर्णय लिन यस बार सम्माननीय प्रधानन्ययाधीशको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

हेर्नुहोस् प्रेस वक्तव्यको पूर्णपाठ