२७ पुस, काठमाडौं । ‘रेमिट हाइड्रो’द्वारा निर्माणाधीन बहुप्रतिक्षित दुई वटा आयोजना कार्यान्वयनमा पहुँच मार्गका कारण अवरोध सिर्जना भएको छ ।
तमोर करिडोरको मूलघाट-माझीटार-दोभान-ओलाङ्चुङगोला हुँदै टिप्ताला नाकासम्मको सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा आएको हो । यो उत्तर दक्षिण करिडोर अन्तरगतको सडकमार्ग हो ।
दुवै आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली युवाले लगानी गर्न पाउने छन् ।
उक्त करिडोर निर्माण भएपछि ताप्लेजुङमा बन्ने घुन्साखोला र सिम्बुवाखोला जलविद्युत आयोजनाका लागि पहुँचमार्ग तयार हुनेछ । यी दुवै ‘रन अफ दी रिभर’ आधारित आयोजना हुन् ।
आयोजनासम्म पुग्ने सडक निर्माण गत वर्षसम्म सकिने लक्ष्य सडक विभागको थियो । तर, ठेकेदारले ढिलाइ गरेपछि रेमिट हाइड्रोको निर्माण शुरु गर्न नसकिएको प्रबर्द्धक जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनीले जनाएको छ ।
तयारी अगाडि बढ्यो
दुवै आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि ६ अर्बको सेयर प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले यी आयोजनाको निर्माण थाल्न रेमिट हाइड्रो कम्पनीले सडक कुरिरहेको छ ।
हालसम्म ताप्लेजुङको पातेथोकसम्म सडक पुगेको छ । आयोजना निर्माण स्थलसम्म पुग्न थप करिब १५ किलोमिटर ट्रयाक खुल्नुपर्ने रेमिट हाइड्रोका परियोजना निर्देशक नागेन्द्र ज्ञवालीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
घुन्साखोलाको जडित क्षमता ७१ दशमलव पाँच मेगावाट र सिम्बुवाको ७० मेगावाट हुने अनुमान छ । दुवै आयोजनाको कुल क्षमता एक सय ४१ मेगावाटभन्दा बढी हुनेछ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको रेमिट्यान्सलाई जलविद्युत आयोजनामा लगाइँदै
यी आयोजना निर्माणको काम सरकारी स्तरबाटै गर्ने तय भएको छ । सडक जोडिनासाथ जलविद्युतका संरचनाहरुको निर्माण थालिने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेल बताउँछन् ।
त्यसलगत्तै सेयर जारीलगायत प्रक्रिया थालनी हुनेछन् । दुवै आयोजनामा विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुका लागि निश्चित प्रतिशत सेयरको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।
विदेशमा बसेर कमाए पनि प्रतिफल आउने योजनामा लगानी गर्न नपाएका नेपालीका लागि यो निकै राम्रो अवसर बन्ने अपेक्षा छ ।
निर्देशक ज्ञवालीका अनुसार निर्माणाधीन उत्तर-दक्षिण करिडोर सडक ताप्लेजुङ दोभानबाट ओलाङ्चुङगोलासम्म पुगेपछि सिम्बुवा खोलाको काम शुरु हुनेछ ।
‘अब सडकमार्गको पहुँच पुगेपछि ठेकेदारले काम थालिहाल्ने गरी सबै प्रक्रिया सकाउँछौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘सबै प्रक्रिया टुंग्याएर हामी सडकको प्रतीक्षामा मात्रै हुने अवस्था अब नजिकिँदैछ ।’
उनका अनुसार घुन्साखोलाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) तयार भएको छ । अहिले सिम्बुवाखोलाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।
आयोजनाहरुमा काम शुरु गर्न तमोरमा पनि पुल बन्नुपर्छ । तर, हेडवक्र्सहरुमा पुग्न थप सडक खन्नुपर्छ । घुन्साखोलाका लागि थप पनि आठ किमि पहुँचमार्ग निर्माण गर्नुपर्छ ।
यसरी जुट्नेछ लगानी
कम्पनीले लगानी जुटाउने तयारी पनि थालेको छ । दुवै आयोजनामा जलविद्युत विकास कम्पनीको ५१ प्रतिशत लगानी रहने गरी प्राथमिक लगानी मोडेल बनाइएको छ । त्यसमध्ये करिब आधा हिस्सा -२५ प्रतिशत)मा विदेशी लगानीकर्तालाई अवसर दिने योजना छ ।
आयोजनामा करिब ४९ प्रतिशत लगानी आईपीओ अर्थात् साधारण सेयर जारी गर्ने कम्पनीको योजना छ । त्यसमध्ये पनि २४ प्रतिशत सेयर लगानी विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारले गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसअनुसार अहिलेको अवस्थामा आयोजनामा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर हाल्न पाउनेछन् ।
अधिकांश घरमा विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स प्रयोग र खर्च गर्ने अधिकार महिलामा धेरै हुने भएकाले २४ प्रतिशतको आधा हिस्सामा महिलाको स्वामित्वलाई अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, ताप्लेजुङका बासिन्दालाई १० र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर लगानी गर्न दिइने छ ।
नेपालमा वाषिर्क करिब सात खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रुपमा भित्रिन्छ । तर, त्यसमध्येको करिब ८२ प्रतिशत रकम उत्पादनमा नभई उपभोगमा सकिन्छ । नेपालका झण्डै ६० प्रतिशत घरका युवा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ ।
‘यी दुई आयोजनामा विदेशमा रहने नेपालीको लगानी कति र कसरी आउँछ भनेर हेरिनेछ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भने, ‘यसैका आधारमा हामीले थप रेमिट हाइड्रो विकास गर्ने आधार भेटिनेछ ।’
सरकारले तीन वर्षअघिको बजेटमा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा ‘रेमिट हाइड्रो’ बनाउने उद्घोष गरेको थियो । दुवै आयोजना सोही अवधारणाअनुसार विकास हुन लागेका हुन् ।
शुरुवातमा दुवै आयोजनाको लागत करिब २५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । जडित क्षमता बढेकाले दुवै आयोजना महँगो भएका छन् ।
प्रतिमेगावाट २० करोड खर्चिंदा दुवै आयोजना बन्ने अनुमान गरिएको पोखरेलले जानकारी दिए । तर, निर्माण थाल्न ढिलाइ भए लागत अझ बढ्ने अवस्था छ ।
