अटेरी राष्ट्रसेवकः १९ हजारले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

७ माघ, काठमाडौं । कानुनी व्यवस्थालाई अटेर गर्दै १९ हजार सरकारी कर्मचारीलेसम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सकिएको ६ महिना लागिसक्दा पनि १९ हजार सरकारी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकमा धेरै शिक्षक छन् । करीव १० प्रतिशत शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । देशभर करीव ८२ हजार शिक्षक कार्यरत् छन्, त्यसमध्ये आठ हजार बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

करीव पााच प्रतिशत निजामती कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छैनन् । हाल निजामती कर्मचारीको संख्या ८६ हजारलाई हिसाव गर्दा करीव साढे चार हजार निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण छिपाएका छन् ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउनेमा सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारी सबैभन्दा अघि छन् । सुरक्षा निकायमा कार्यरत् करीव एक प्रतिशत कर्मचारीले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । हाल मुलुकभर ९३ हजार सैनिक र करीव एक लाख प्रहरी कार्यरत् छन् ।

सार्वजनिक संघ, संस्था समिति, आयोग, प्रतिष्ठान, विकास समिति लगायतमा कार्यरत एक प्रतिशत कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

तर, समग्रमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रवृत्तिमा सुधार आएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।

आव २०७१/७२ मा ६ दशमलव ३३ प्रतिशत राष्ट्रसेवकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् । आव २०७२/७३ मा चार दशमलव ४१ प्रतिशत कर्मचारीले यस्तो विवरण नबुझाएकोमा गत आवमा यस्तो हिस्सा करीव चार प्रतिशत रहेको छ ।

आव २०७२/७३ मा १९ हजार दुई सय १३ राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् ।

के हुन्छ कारवाही ?

भ्रष्टाचर निवारण ऐन-२०५९ को दफा ५० मा प्रत्येक सार्वजनिक पद धारणा गरेका र राज्यकोषबाट तलव थाप्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सरकारले तोकिएको निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्ने व्यक्तिले मनासिव कारणसहित म्याद थपको अनुरोध गरेमा बढीमा ३० दिन म्याद थप गर्ने व्यवस्था पनि छ ।

तर, करिव १९ हजार कर्मचारीले भने थप अवधिमा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन सकेनन् ।

तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकलाई पााच हजार रुपैयाा जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकलाई आवश्यक कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरिने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।