१४ माघ, पोखरा । क्याम्पस प्रशासन र ठेकेदार कम्पनीको विवादले पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्वर्ण जयन्ती र अनुसन्धान भवन आधा दशकदेखि अलपत्र बनेको छ । ठेकेदार कम्पनी र क्याम्पसबीचको आर्थिक विवादले ७ वर्षदेखि भवन अलपत्र बनेको हो ।
विवाद अहिले उच्च उदालतसम्म पुगेको छ र अदालतले आर्थिक विषय भएकाले मेलमिलाप गर्न भनेको छ । क्याम्पस र ठेकेदार कम्पनीको विवादका कारण निर्माणधीन भवन प्रयोगमा नआउँदै कन्तबिजोग बनेको छ ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६५ सालमा ६ सय जना अट्ने स्वर्णजयन्ती सभा हल र एउटा अनुसन्धान भवन निर्माणका लागि कार्यक्रम पास भएको थियो । २०६६ साल असार १२ गते क्याम्पसले भवन निर्माणका लागि टेन्डर आहृवान गर्यो । इन्द्रेणी फेवा गौचन जेभीले भवन निर्माणको ठेक्का पायो ।
‘साढे ३ करोड रुपैयाँ बजेटमा साढे २ करोड रुपैयाँमा भवन निर्माणका लागि इन्द्रेणीले ठेक्का पाएको हो,’ तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख गहेन्द्रश्वर कोइरालाले भने, ‘बाँकी रकमले फर्निसिङ, साउण्ड सिस्टम लगायत अन्य उपकरण जडान गर्ने योजना थियो ।’
यसको कन्सल्ट्यान्ट भने पोखराकै इमर्ज टेक्नो सोलुसन एन्ड इन्जिनिरिङ कन्सल्टटेन्सीलाई तोकिएको थियो ।
भवन पूरै निर्माण नसकिदै सीसा फुटेका छन् । वरपर झाडीले भरिएको छ । झ्याल, ढोका कतिपय चिरिएका छन् त कति फुटेका छन् । ठूला सेमिनारका लागि बनाइएको हलभित्रको भुईं भत्किसकेको छ ।
सुरुमै राजनीति
भवन निर्माणको सुरुमै यो विषयले राजनीतिक रुप लियो । विद्यार्थी संगठनले त्यतिबेलै यसलाई राजनीतिक रुप दिएर प्रचार तथा विवाद झिक्ने काम गरेको तत्कालीन एक प्राध्यापकले बताए ।
‘निर्माण सुरु हुनेबित्तिकै स्वर्णजयन्ती स्मृति भवन तथा अनुसन्धान भवनलाई राजनीतिक आँखाले हेरियो,’ एक प्राध्यापकले भने, ‘विद्यार्थी संगठनदेखि प्राध्यापकसम्म राजनीतिक रुपमै कित्ताकाट भएर भवन निर्माणलाई राजनीतिक विषय बनाइयो ।’
निर्माण रोक्नेसम्ममा खेल भएको ती प्राध्यापक बताउँछन् । टेन्डर प्रक्रियादेखि विभिन्न विषयमा भएको विवादले चर्को रुप लिँदै गएपछि निर्माण समिति, क्याम्पस प्रशासन, ठेकेदार कम्पनी लगायतको सहमतिमा निर्माणको काम थालिएको थियो ।
यसरी बढ्यो विवाद
निर्माण कम्पनीले तीन किस्तामा साढे २ करोडभन्दा बढी रकम लगिसकेको क्याम्पसले जनाएको छ । उसले अझै केही काम थप्नुपर्ने निर्माण समितिलाई जानकारी गराएको छ । कन्सल्टट्यान्टको सिफारिस नगरी क्याम्पसले निर्माण अनुमति दिन नपाउँदै निर्माण कम्पनीले निर्माण सकेर भुक्तानीका लागि रकम माग गरेको क्याम्पस बताउँछ ।
मुख्य विवाद यहीँबाट सुरु भयो । ‘क्याम्पसमा कुनै पनि लिखित सहमति छैन, कहाँ कसरी निर्माण भएको हो भन्ने प्रमाण नभएपछि हामीले भुक्तानी गर्न सक्दिैनौं,’ अहिलेका क्याम्पस प्रमुख चन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘भेरिएसन बजेटको ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग भएको छ । निर्माण समितिलाई १०/१५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम दिने अधिकारै छैन ।’
क्याम्पसले ठेकेदारलाई रकम दिन नसक्ने जानकारी गरायो भने ठेकेदारले ब्याजसहित सो रकम पाउनैपर्ने दाबी जारी राखे । ठेकेदार कम्पनीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा काम गरेको रकम पाउनुपर्ने भन्दै निवेदनसमेत दिए ।
‘काम गरेको रकम दिन हामीलाई समस्या छैन तर आˆनो अधिकारभन्दा माथिको भेरियसन रकम दिन सकिँदैन,’ क्याम्पस प्रमुख थापाले भने, ‘अख्तियार हुँदै जिल्ला, उच्च अदालतबाट फेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै शरणमा पुगेका छौं ।’
८९ लाख प्लस भ्याट रकम क्याम्पसले तिर्न सक्ने बताएको छ भने ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न खर्च, व्याज, भ्याट सबै जोडेर झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ माग गरेको बताइएको छ ।
‘उच्च अदालतमा विचारधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा र मेलमिलाप हुन सक्ने विषयमा म अहिले बोल्दिनँ,’ ठेकेदार कम्पनीका अर्जुनबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘समय आएपछि सबै कुरा छर्लंग पारौंला ।’
ठेकेदार कम्पनीले गरेको कामको कुनै लिखित सम्झौता नहुनु र धेरै रकमको भेरियसन बिल किन आयो त ? ‘म भर्खरै क्याम्पुस प्रमुख भएर आएको हुँ । ठेकेदारले पछि यो यो कुरा थप निर्माण गर्ने भन्ने कुनै पनि लिखित सम्झौता छैन, अब छानबिन नगरी भन्न सकिने अवस्था छैन,’ क्याम्पस प्रमुख थापाले भने ।
कसको दोष ?
भवन निर्माणको विषय विवाद भएपछि विभिन्न समयमा छानबिन समितिसमेत बनेका छन् । छानबिन गर्नकै लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्राविधिक टोली पोखरा आयो । टोलीले निश्कर्ष निकाल्यो, ‘भवन निर्माणमै त्रुटी देखियो ।’
भवन निर्माणमै अप्राविधिक र त्रुटीपूर्ण हुनुमा ठेकेदार कम्पनीमात्रै नभएर कन्सल्टट्यान्टसमेत दोषी रहेको तत्कालीन क्याम्पसका प्राध्यापक बताउँछन् । ‘पहिले ठेकेदार र कन्सल्ट्याक्टको मिलेमतो भएको हुनुपर्छ नत्र भवन निर्माणमामात्रै धेरै कुरा छुट्ने भन्ने कुरा हुँदैन । यसको डिजाइननै मिलेमतोमा गरिएको हुनसक्छ,’ एक प्राध्यापकले भने ।
सुरुमा कन्सल्टट्यान्ट र ठेकेदार मिलेको पछि त्रिविबाट प्राविधिक टोलीको अध्ययन आउँदा कन्सलट्यान्ट र टोली मिलेर ठेकेदारलाई दोषी देखाएको उनको आरोप छ । कन्सल्टट्यान्ट कम्पनीका इन्जिनियर त्रिविबाट आएका प्राविधिक टोलीमध्येकैले पढाएका विद्यार्थी भएकाले उसलाई जोगाइएको ती प्राध्यापकको दाबी थियो ।
विद्यार्थी संगठन भने यो घटनामा कमिसनको खेलमा प्राध्यापकदेखि कन्सल्टट्यान्स, ठेकेदारसम्मको कनेक्सन रहेको र पछि कुरा नमिलेपछि बल्ल बाहिर आएको आरोप लगाउँछन् ।
विद्यार्थीले थाले आमरण अनसन
स्वर्णजयन्ती स्मृति भवनमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीको माग गर्दै विद्यार्थीले आमरण अनशन थालेका छन् । अनियमितताले भवन अलपत्र बनेको, वाषिर्क हिसाबकिताब सार्वजनिक नगरेको, क्याम्पसमा दलीय भागबन्डाले बढवा पाएकाले त्यसको अन्त्यको माग गर्दै नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनले आइतबारदेखि आमरण अनशन थालेको हो ।
विज्ञान संकाय तेस्रो वर्षका विद्यार्थी नरेन्द्र बसेल, कानुन संकाय चौथो वर्षका विद्यार्थी कृष्ण अधिकारी आमरण अनशनमा बसेका हुन् ।
‘स्वर्णजयन्ती भवन निर्माणमा छानबिन गर्न, सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत क्याम्पसको वाषिर्क आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्न, राजनीतिक भागबन्डा अन्य गर्न, विद्यार्थी भर्ना लगायत नियमित कामकाजलाई डिजिटल सिस्टममा लैजान हामीले माग गरेका छौं,’ अनसनरत विद्यार्थी नरेन्द्रले भने, ‘हामीले हुनै नसक्ने माग गरेका छैनौं, क्याम्पसको गरिमा र सुशासन कायम गर्न हामीले अनसन थालेका हौं ।’
अनुसन्धानका लागि फाइल झिकाउँदै त्रिवि
भवन निर्माणको विवाद सुल्झाउन पृथ्वीनारायण क्याम्पस प्रमुख चन्द्रबहादुर थापा यतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै शरणमा पुगेका छन् । अदालतले आर्थिक लेनदेनको विषय भएकाले मेलमिलाप गर्नु भने पनि कुन आधारमा सहमति गर्ने भन्ने अप्ठेरो परेकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय विभागमा आएको थापाले बताए ।
‘त्रिविले नै एउटा छानबिन समिति गठन गरेर पठाइदिन हामीले आग्रह गरेका छौं,’ थापाले भने, ‘त्रिविबाटै समिति बनाएर पोखरा पठाइदिने हो भने मेलमिलाप गर्न सजिलो हुने थियो ।’ घटनाको छानबिनका लागि त्रिविले डेन्टर आहृवानदेखि अहिलेसम्मका सबै कागजपत्र झिकाएको छ । भवन निर्माणमा अहिलेसम्म भएका कारण काम, विवाद उत्पन्न भएका विषय र अहिलेसम्मका प्रक्रियाका कागजात सोमबार नै त्रिवि पठाउन लागिएको क्याम्पसका सामान्य प्रशासन प्रमुख केदार अधिकारीले बताए ।
