१८ माघ, काठमाडौं । भारतले वीगरञ्जमा नेपाली भूमि मिचेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । तर, रिट निवेदनको माग अनुसार सीमा स्तम्भ गाड्ने काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएन ।
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले सम्पूर्ण विवरणसहिथ १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकार र नापी विभागलाई आदेश दिएको छ ।
भारतीय पक्षले वीरगञ्ज नगरको छपकैयामा नेपाली सीमा मिचेर सीमा स्तम्भ गाडेको भन्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले ९ माघमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, नापी विभाग, नेपाल भारत सीमा टोली प्रमुख लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा सुगौली सन्धी र १८१६ देखि १८९० सम्मका आधार नक्सा विपरीत वीरगञ्ज मा.न.पा. १ छपकैया एरिया सिर्सैया खोलाधार तर्फको लगभग ३०० मिटर नेपालको जमिन मिची मूल पिल्लर तथा सहायक पिल्लर राख्न खाल्टो खन्ने काम भइरहेको दाबी गरिउको थियो ।
साथै सुगौली सन्धी विपरीत सीमा स्तम्भहरु गाड्ने काम भइरहेको भन्दै रिटमा नयाँ पिल्लरहरु हटाउन माग गरेका छन् ।
वीरगञ्जको छपकैयामा सीमा स्तम्भ गाड्ने क्रममा आफूहरुको ५० विघा जग्गा मिचिएको स्थानीयबासीको दाबी छ । तर, नापी विभागले विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली भूमि नमिचिएको दाबी गरेको छ ।
