२३ माघ, काठमाडौं । भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली मुद्रालाई ‘पेग्ड’ अर्थात् स्थिर विनिमय प्रणालीमा लगिएको अढाइ दशक बित्यो । उत्तरी छिमेकी चीनको मुद्रा युआनलाई पनि त्यस्तै प्रणालीमा राख्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । तथापि, त्यो स्वर तत्काललाई मसिनो सुनिन्छ ।
तीन वर्ष अघिसम्म नेपालभित्र नेपाली र चिनियाँबाहेक अन्य मुलकका नागरिकले युआन साट्न पाउँदैनथे । सन् २००९ यता युआनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको मान्यता पायो । त्यसयता नै हो, नेपालले पनि चिनियाँ मुद्रासँग सामिप्य कायम गर्न थालेको पनि । र, अहिले सबैको पहुँचमा पुर्याइएको छ, यसको विनिमयलाई ।
अहिले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चीनमा खाता खोल्नसक्ने व्यवस्था छ । नेपालभित्रै पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्ति र संस्थाले युआनलाई आधार बनाएर खाता खोल्न सक्छन् ।
बदलिँदो दृष्टिकोण
अन्य मुलुकझैं नेपालले पनि चिनियाँ मुद्रालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याएको माथिको उदाहरणबाट छर्लंग हुन्छ ।
‘नेपालमा बढ्दो चिनियाँ लगानी, पर्यटक आगमनमा वृद्धि, विश्वस्तरमा युआनले पाएको मान्यता र चीनसँग सीमा जोडिएका कारण पनि पछिल्लो समय युआनलाई प्राथमिकता दिन थालेका हौं,’ राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागका पूर्वप्रमूख तथा कार्यकारी निर्देशक भीष्म ढुंगाना भन्छन् ।
हाल नेपालले कुल १० खर्ब ६३ अर्ब वैदेशिक व्यापार गर्छ । र, त्यसको १२ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्छ, चीनसँग ।
यद्यपि, चीनसँगको व्यापार परापूर्वकालदेखिकै हो । खासगरी, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँगको व्यापार हुने लिच्छवीकालीन समयलाई स्वर्णिम युगका रुपमा चित्रित गर्ने गरेका छन्, इतिहासकारहरुले ।
भारतसँगको निर्भरता बढ्दै जाँदा त्यो स्वर्णिम युग इतिहासकै पानामा सीमित बन्यो । लामो कालखण्ड पार गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले बल्ल चीनसँगको व्यापारलाई अलग्गै विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेको देखिन्छ ।
खासगरी, आर्थिक वर्ष ०६९/७०देखि मात्र राष्ट्र बैंकले चीनसँगको व्यापारलाई अलग्गै महत्व दिन थालेको हो । त्यतिबेला चीनसँग औपचारिक बाटोबाट आठ प्रतिशतको हाराहारीमा व्यापार थियो ।
‘त्यसयता चीनसँग बढ्दो व्यापारका कारण पनि अलग्गै मूल्यांकन गर्ने प्रयास थालिएको हो,’ राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन् ।
पछिल्लो समय नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमध्ये २५ प्रतिशत चिनियाँ हुन थालेका छन् । र, चीनबाट वार्षिक पाँच अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिने गरेको छ । यस्तै, चार अर्ब १२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता आउने गरेको छ ।
तर, ११ हजार खर्बको अर्थव्यवस्थासहित विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको चीनसँग नेपालको सम्बन्ध जुन मात्रामा जोडिनु पर्ने हो, व्यवहारमा कमजोर प्रदर्शन देखिन्छ ।
गत आव ०७३/७४ को अन्त्यसम्ममा कुल नौ खर्ब २७ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो र, त्यसमा युआनको हिस्सा दुई खर्ब ३१ अर्ब थियो
युआनको सञ्चिति बढाइँदै
चीन र नेपालबीच बढ्दै गएको सामिप्यका कारण चिनियाँ मुद्रासँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध बढाउनुपर्ने तर्क अर्थ-राजनीतिका जानकारहरुको छ ।
‘नेपालले व्यवस्थापन गर्न सके दुवै मुद्रा (भारु र युआन)सँग परिस्थितिअनुसार स्थिर विनिमय दर तोक्न सक्छ,’ अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन् ।
राष्ट्र बैंक भने तत्कालै यसमा पुनर्मूल्यांकन गर्ने अवस्था नभए पनि भविष्यमा परिस्थितिअनुसार विचार गर्न सक्ने बताउँछ । ‘चीनले नै आफ्नो मुद्रालाई पूर्ण परिवर्त्य बनाएको छैन,’ कार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन्, ‘समय-समयमा आकस्मिक रुपमा आफ्नो मुद्राको अवमूल्यनसमेत गर्ने गरेको छ ।’
वैदेशिक व्यापारमा खासै वृद्धि नदेखिएकाले पनि अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प सोच्नु नपरेको थापाको तर्क छ ।
त्यसका बावजुद राष्ट्र बैंकले युआनको सञ्चिति पनि बढाइरहेको छ । र, त्यसको हिस्सा १० बाट बढेर २५ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
गत आव ०७३/७४ को अन्त्यसम्ममा कुल नौ खर्ब २७ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । र, त्यसमा युआनको हिस्सा दुई खर्ब ३१ अर्ब थियो ।
भारुसँग ‘पेग्ड’को २५ वर्षे यात्रा
नेपालले १ फागुन ०४९ मा भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर परिवर्तन गरेको थियो । अढाइ दशकदेखिको त्यही दर अर्थात् भारु एकको नेपाली एक रुपैयाँ ६० पैसा अद्यापि कायम छ ।
त्यतिबेलासम्म एक रुपैयाँ ६५ पैसाको विनिमय दर थियो । राष्ट्र बैंकले भारुसँग स्थिर विनिमय दर कायम राख्नुको विकल्प नदेखिएको बताउँदै आएको छ ।
‘भारुसँगको स्थिर विनिमय दरलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने र परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहन्छन्,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन्, ‘ती बेमौसमी बाजाहरु हुन्, जसको अर्को राम्रो विकल्प तयार भएको छैन ।’
‘समीक्षा आवश्यक’
अढाइ दशकमा भारतीय अर्थतन्त्रमा सुधार भएकाले नेपालले विनिमयदरको समीक्षा गर्नु आवश्यक भएको अर्थविद् आचार्य बताउँछन् । भन्छन्, ‘यसबीचमा भारतको अर्थतन्त्र कहाँबाट कहाँ पुगेको छ, नेपाल जहाँको त्यहीं देखिन्छ । विनिमय दर घटाउनु या बढाउनुपर्छ भनेर म सिफारिस गर्दिनँ तर यति लामो समयमा समीक्षा गर्नुपर्दैन र ?’
उनको भनाइमा भारतले धेरै वर्षदेखि मूल्य वृद्धिदर नियन्त्रणमा राखेको छ । मुलुकबाहिर लगानी बढाइरहेको छ र आर्थिक वृद्धिदर पनि उच्च देखिन्छ । ‘त्यसैले नेपालले विनिमय दरमा समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो राय हो,’ आचार्य भन्छन् ।
सन् १९९१ मा वित्तीय संकटमा फसेपछि भारतले आर्थिक सुधारको पहल थाल्यो । अहिलेको प्रगतिको आधार नै २६ वर्षअघिको त्यही विन्दुलाई लिइन्छ । यसबीच भारत विश्वको सातौं ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो । र, पाँचौं स्थानमा उक्लिने दौडमा छ ।
वित्तीय सुधारअघि ५८ खर्ब ६२ अर्बको अर्थतन्त्र अहिले २५ सय खर्ब (२.५ ट्रिलियन डलर)को बनिसकेको छ ।
सन् १९९१ मा नेपाली अर्थतन्त्र तीन खर्ब ६२ अर्बको मात्र थियो । अहिले २६ खर्बको बनेको प्रक्षेपण छ । अर्थात्, नेपालको अर्थतन्त्रमा सात गुणाको बढोत्तरी हुँदा भारतीय अर्थतन्त्रले ४३ गुणाले छलाङ मारेको देखिन्छ ।
नेपालको आफ्नो उत्पादन क्षमता दरिलो नभएको र निर्यात बढाउन सक्ने वस्तुहरु नदेखिएकाले पनि नेपाली रुपैयाँको भाउ घटाएर मात्र समस्या समाधान नहुने तर्क राष्ट्र बैंकको छ
भारत वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सूचीमा मात्र अग्रपंक्तिमा छैन, बाहिर लगानी गर्ने मुलुकका हिसाबबाट पनि राम्रै स्थानमा छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रुपमा भारतबाट १४ खर्ब ४३ अर्ब बाहिरिइरहेको तथ्यांक छ । सन् २०१४ मा त्यसको आकार अझ उच्च अर्थात् ३३ खर्बको थियो ।
भारतमा वस्तु तथा सेवा उत्पादनको लागत घटिरहेको छ । अर्कोतर्फ, नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । हाल भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा पाँच खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ छ । यही कारण पनि विनिमय दरमा समीक्षा गर्नुपर्ने आचार्य बताउँछन् ।
नेपालको आफ्नो उत्पादन क्षमता दरिलो नभएको र निर्यात बढाउन सक्ने वस्तुहरु नदेखिएकाले पनि नेपाली रुपैयाँको भाउ घटाएर मात्र समस्या समाधान नहुने तर्क राष्ट्र बैंकको छ ।
‘मुद्राको अवमूल्यन गर्ने भनेको निर्यात बढाउन हो । चीनले सोही उद्देश्यको रणनीति अपनाएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन्, ‘तर, हाम्रोमा त्यस्तो अवस्था छैन ।’
बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न केही हदसम्म यो विधि उपयुक्त हुने भए पनि निर्यात क्षमता कमजोर भएका मुलुकमा यसले काम नगर्ने मानिन्छ ।
इन्भेस्टोपेडियाले आफ्ना आलेखहरुमा सरकारबाट आधिकारिक रुपमा मुद्रा अवमूल्यन गराउँदा देश भित्रिने सामानको दर थप महँगिने उल्लेख गरेको छ ।
भारतीय अर्थतन्त्र सबल बन्दै गर्दा एक डलरका लागि पहिलेभन्दा कम भारु तिरे पुग्छ, अहिले । यही कारण नेपालले पनि डलरका लागि कम तिरे हुने भएको छ । अहिले नेपालीले प्रतिडलर एक सय दुई रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसअघि यसका लागि एक सय नौ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्थ्यो ।
‘एकभन्दा बढी मुद्रासँग स्थिर विनिमय’
आर्थिक मामिलाका जानकार अरुणकुमार सुवेदी यसबाट लाभ उठाउन एकभन्दा बढी मुद्रासँग विनिमय दर निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँछन् । पेट्रोलको मूल्यलाई आधार मानेर पनि विनिमय दर कायम गर्न सकिने उनको बुझाइ छ ।
‘हामीले भारुसँग मात्र होइन, अमेरिकी डलरसँग पनि स्थिर विनिमय दर (डुअल पेगिङ) कायम गर्नुपर्छ । यस्तो गर्दा जुन देशको अर्थतन्त्र सबल छ, त्यसैको मुद्रासँग विनिमय दर कायम राख्यौं भने फाइदा पुग्छ,’ सुवेदी भन्छन् ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने विश्वमा दुईभन्दा बढी मुद्रासँग सोझो विनिमय दर कायम गरिएका उदाहरण नभएको बताउँछन् ।
वस्तुको उपभोगका आधारमा भने कुनै देशले एउटै मुद्राको विनिमय दर अलग-अलग तोकेका उदाहरण भेटिन्छन् । यसलाई दोहोरो विनिमय दर (डुअल एक्सचेन्ज रेट) भनिन्छ ।
नाइजेरियाले यस्तै बाटो रोजेको छ । र, एउटै मुद्राको विनिमय दर प्रयोगअनुसार फरक-फरक बनाएको छ । धार्मिक भ्रमणमा जानेका लागि एक किमिसको विनिमय दर तोकिएको हुन्छ भने सामान निर्यातमा अर्कै । त्यसका जटिलताहरु पनि नदेखिएका होइनन्, नाइजेरियामा ।
भविष्यमा चीनसँगको व्यापार बढ्दै गएमा यस्तो आवश्यकता देखिने बुझाइ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको पनि छ । उक्त समयमा डलरसँग नभएर चिनियाँ मुद्रासँग स्थिर राख्नुपर्ने अवस्था हुनसक्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ देखिन्छ ।
विश्वमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँगै विनिमय दर कायम गर्ने चलन भने देखिँदैन । धेरै मुलुकले सन् १८७०ताका सुन र डलरको मूल्यलाई आपसमा सम्बन्धित बनाएका थिए । अमेरिकामै पनि यस्तो अभ्यास भएको थियो । तर, अमेरिकाले सन् १९७१ बाट यसलाई पूर्ण रुपमा हटायो ।
अहिले तेल निर्यातक मुलुकहरुको मुद्राको सटही दर र तेलको मूल्यसँगै उतारचढाव हुने गरेकाले त्यसलाई ‘पेट्रो-डलर’को संज्ञा पनि दिइएको छ ।
यद्यपि, पेट्रोलको मूल्यसँग नभई नेपालले इन्धनको कुल आयातमा हुने अनुपातसँग भने विनिमय दर कायम गर्न सक्ने अर्थविद् आचार्यको तर्क छ ।
‘नेपालले सन् १९७७ ताका विश्वका प्रमुख मुद्राहरुको औसतका आधारमा हुने दरलाई विनिमयमा प्रयोग गर्ने गरेको थियो । अहिले पेट्रोलको आयात बढ्दो अवस्थामा रहेकाले यस्तै औसत निकालेर विनिमय कायम गर्न भने सक्छ,’ आचार्य भन्छन् ।
अहिले विश्वमा विनिमय दर कायम गर्ने मुख्य तीन तरिका प्रचलनमा छन् । अर्को मुद्रासँग स्थिर राख्ने, स्वतन्त्र छाड्ने र निश्चित सीमामा रहेर स्थिर बनाउने । राष्ट्र बैंक भने अहिले भएका उपायहरुमा नेपालले अपनाएको विकल्प नै उत्तम भएको तर्कमा अडिग देखिन्छ ।
युआनसँग ‘पेग्ड’को यस्तो हुन सक्छ असर
राष्ट्र बैंककै एक अधिकारीको भनाइमा मुद्रा ‘पेग्ड’ गर्नुको असर नेपाली अर्थतन्त्रले नै बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
‘नेपाली अर्थतन्त्र पनि चिनियाँकै तहमा वृद्धि हुँदै जाँदा कुनै असर नदेखिन सक्छ । तर, अहिलेकै अवस्था कायम रहँदा नेपाली मुद्राको खरिद गर्ने क्षमता मात्र बढ्छ । र, सामान आयातको अर्थतन्त्रलाई बल पुर्याउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले बढाउने व्यापार घाटा नै हो र भारतजस्तै चीनसँग पनि निर्भरताकै तहमा नेपाली अर्थतन्त्र जान सक्छ ।’
भारतीय मुद्रालाई पनि अन्य मुलुककै जस्तो विनिमय प्रणालीमा लैजान खुला सिमानाका कारण असम्भव देखिँदै आएको उनको विश्लेषण छ । ‘भारततिर नियन्त्रण गर्न सकिने सम्भावना कमजोर छ,’ उनी भन्छन्, ‘चीनसँगको सीमामा आवतजावतमा कडाइ रहेका कारण मुद्रालाई पनि दैनिक विनिमय प्रणालीमा लैजान सम्भव भएको हो ।’
भूराजनीति र त्यससँग गाँसिएको अर्थतन्त्रका कारण पनि चीनसँग स्थिर विनिमय प्रणालीमा जान सम्भव नहुने उनको विश्लेषण छ ।
‘अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ तर मुद्रा बलियो हुन्छ । मुद्रा बलियो हुनुको अर्थ त्यसको खरिद गर्ने क्षमता बलियो हुनु हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्वदेशमा उत्पादन हुँदैन र बाहिरबाट सामान आयात बढाउनुपर्छ । विदेशी मुद्राको प्रयोग बढ्छ । त्यसले भुक्तानी सन्तुलनमा असर पुर्याउँछ र शोधनान्तर घाटाको अवस्था ल्याउँछ ।’
त्यतिबेला मुद्राको अवमूल्यन गरेर फेरि ‘पेग्ड’मा जानुपर्ने अवस्था आउने उनको विश्लेषण छ । भन्छन्, ‘त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई कायम राख्न दिनुको विकल्प नदेखिएको हो ।’
