आईसीपी बन्यो वीरबलको खिचडी : ६ वर्ष बितिसक्दा सञ्चालन अझै अन्योलमा

२ फागुन, वीरगञ्ज । दुई वर्षभित्र सञ्चालनको लक्ष्य राखेर निर्माण सुरु भएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी -आईसीपी) ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् । भन्सार सहजीकरणका लागि निर्माण थालिएको आईसीपी नेपाली पक्षको ढिलाइका कारण लामो समय बितिसक्दासमेत सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।

ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहानामा ढिलाइ गर्दा आईसीपी सञ्चालनमा अन्योल बढेको छ । नेपालतर्फको आईसीपी निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी केएस सˆटनेट प्रालिले निर्माणको जिम्मा पाएको छ भने परामर्शदाता राइट्स कम्पनी छ ।

एकै किसिमको आईसीपी भारततर्फ निर्माण भइसकेको छ । तर, नेपालतर्फको निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा दुवैतर्फ एकैपटक सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको आईसीपीले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

दुवै देशका लागि बहुप्रतिक्षित आयोजना अझै पनि कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँछ भन्नेमा अन्योल नै छ ।

यस्ता छन् बिबाद
भारत र नेपाल दुवैतर्फ एकैपटक निर्माण सुरु गरिएको थियो । भारततर्फको आईसीपी जेठ २०७३ मै उद्घाटन गरिएको थियो । उक्त आईसीपी रक्सौलको पनटोकामा निर्माण गरिएको थियो । एकतर्फी सञ्चालन गरेकोमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूले चर्को विरोध जनाएपछि पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको हो ।

विभिन्न बिबादका कारण नेपालतर्फको निर्माणको काम अल्भिmएको हो । यद्यपि, ठेकेदार कम्पनीका प्रबन्धक मनोजकुमार शर्मा भने आईसीपीको ९५ प्रतिशत काम पूरा भएको दावी गर्छन् । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश सिंहले पनि अब आईसीपी सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थामा रहेको दावी गरे ।

‘आयात/निर्यातका लागि संरचनाहरू बनिसकेका छन्, सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधारहरू तयार छन्,’ भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगञ्जका महावाणिज्य दूत विसी प्रधानले भने । अब सिसिटिभी क्यामेरा जडान लगायत केही काम बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

तर, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अधिकारीहरू भने तत्काल आईसीपी सञ्चालन हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत सेवन्तक पोखरेल पनि आईसीपी सञ्चालनमा अझै केही समय लाग्ने देख्छन् । ‘सञ्चालनका लागि तयार छ भनेर मात्रै भएन मूख्य कुरा बाटो नै बनेको छैन्,’ निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरेको खण्डमा दुई दिनमै आईसीपी सञ्चालन गर्ने अवस्थामा आफूहरू रहेको उनी बताउँछन् ।

नेपालतर्फको साँघुरो सडकका कारण आईसीपीको सञ्चालनमा असहजता देखिएको छ । अहिलेकै अवस्थामा आईसीपी सञ्चालन भए सडकखण्डका कारण निकै समस्या हुने देखिन्छ ।

मुआब्जाको लफडा
आईसीपी सञ्चालनमा आउने चर्चा चलेसँगै स्थानीयले सुरु गरेको मुआब्जाको बखेडा अझै कायम छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ सालमा ३ सय ४६ जना जग्गा धनीको १ सय १० विगाहा जमिन रोक्का राखेर ०६५ सालको साउनदेखि मुआब्जा वितरण गरेको थियो । तर, त्यसको बिबाद लामो समय बितिसक्दा अझै सल्टिन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय स्थानीय जग्गाधनीहरूले संघर्ष समिति नै गठन गरेर माघ २६ गते देखि निर्माणधिन आईसिपी नेपालको मूख्य गेटमा धर्ना दिईरहेका छन् । उनीहरू आन्दोलनलाई थप शसक्त बनाउने मनस्थितिमासमेत छन् ।

आवाशीय जग्गालाई तीन वर्ष रोक्का राखेर किसानलाई परिबन्दमा पारी एकतर्फी रुपमा जग्गाको निकै कम मुअब्जा वितरण गरिएकोले विरोध गर्नुपरेको तर्क समितिको छ । मुआब्जा लगायतका अन्य विषयमासमेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब समितिले दिइरहेको छ ।

प्रशासन भने मुआब्जाको सम्बन्धमा पुनः अर्को निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएको छ । आईसीपीको काममा अवरोध पुर्‍याउने काम भए प्रशासन चुप लागेर नबस्ने चेतावनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिंहले दिए ।

मुआब्जा वितरण हुन नसकेको कारण सडक फराकिलो पार्ने काम सुरु गर्न नसकेको निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बताउँदै आएको छ । उक्त ७ सय मिटर सडकलाई ३० मिटर चौडा बनाउनु पर्ने छ ।

भारतीय पक्षले नेशनल हाइवेबाट आईसीपी जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । तर नेपालतर्फ भने सडक विस्तार हुन सकेको छैन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिंह भने अधिग्रहण गरिने जग्गाको नक्सांकन लगायत आवश्यक मन्त्रालयमा पठाईसकेको र रकम आईनसकेको कारण मुआब्जा वितरण नभएको बताउँछन् ।

तर स्रोतका अनुसार ७ सय मिटर सडकका लागि माग भए अनुसारकै ९० करोड रुपैयाँ सडक विभागको खातामा गइसकेको छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा सडक निर्माण गर्ने ठेकेदारको लापरबाही र मुआब्जा वितरण नभएकोले सडक चौडा पार्ने काम अलपत्र परेको बताउँछन् ।

पटक -पटक थपियो म्याद, अझै पूरा भएन काम
भारत सरकारको पूर्ण अनुदान सहयोगमा सन् २०११ देखि आईसीपी निर्माण सुरु गरिएको थियो । आईसीपीका लागि आवश्यक जग्गा भने नेपालले नै उपलब्ध गराएको हो । अलौ र सिर्सियाको १ सय १५ बिघा जग्गामा बन्दै गरेको आईसीपीको लागत झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने अवधि सन् २०१३ को अक्टोबरसम्ममा जम्मा ४० प्रतिशत काममात्र पूरा भएको थियो । त्यसयता पटक -पटक म्याद थपियो ।

७ सय ३० वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको आईसीपीमा पाँच वटा ठूला गोदाम, दुई वटा ठूला सेड, कार्यालय सन्चालन भवन, कर्मचारीको आवास भवन, उपचार केन्द्र भवन, खाजा तथा खाना घर, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सुरक्षा निकायको भवन, पर्खाल, कालोपत्रे सडक लगायतका भौतिक संरचना बनेका छन् ।

मोदीले उद्घाटन गर्ने चर्चा
निर्माण सम्पन्न नभईसकेको र त्यसका लागि कुनै पनि तयारी नभए पनि आईसीपी सञ्चालनका लागि दुवै देशका सरोकारवालाहरू ‘डेट’ को पर्खाइमा देखिन्छन् ।

यसबीचमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउने चर्चा चलिरहेको छ । उनले रक्सौल-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाईपलाईनसहित आईसीपीको पनि उद्घाटन गर्ने चर्चा पनि छ । तर, यसको आधिकारीक पुष्टि भने छैन ।

यस्ता छन् आईसीपीका फाइदा
आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज हुने अपैक्षा गरिएको छ । आयात/निर्यातकर्ताहरूले कम समयमै सहज रुपमा वस्तु आयात/निर्यात गर्न सक्नेछन् । भन्सार क्षेत्रमा हुने सवारीको चाप पनि कम हुनेछ ।

सीमावर्ती विहारको पनटोका र वीरगन्जको सिर्सियामा एकै किसिमको आईसीपी निर्माण सम्पन्न भएपछि वीरगन्ज भन्सार यहींबाट सञ्चालन हुनेछ ।

आईसीपीमा अत्याधुनिक स्कयानर जडान हुने भएकाले भन्सारमा हुने गरेको राजश्व छली र एउटै प्रज्ञापन पत्रमा धेरै सामान भित्र्याउने प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित हुने दावी भन्सार अधिकारीहरूको छ । त्यसले गर्दा राजश्व संकलनमा वृद्धि हुने अपेक्षा पनि भन्सार अधिकारीहरू गर्छन् ।