३ फागुन, डोटी । स्थानीय तहहरुको आर्थिक कारोवार स्थानीय तहबाटै हुन थालेपनि बैङ्क नहुँदा उपभोक्ताहरुलाई दोहोरो झण्झट व्यहोर्नुपरेको छ ।

सरकारी सेवा सुबिधाहरु स्थानीय तहमै सञ्चालन भइरहे पनि बैङ्क नहुँदा झण्झट व्यहोर्नु परेको हो ।

स्थानीय तहमा बैङ्क नहुँदा सानादेखि ठूला योजनाको खाता खोल्न जिल्ला सदरमुकाम जानु धाउनु पर्ने वाध्यता छ । ‘योजनाहरु सम्झौता गर्दा गाउँपालिकामा जानु पर्दछ’ जोरायल गाउँपालिका-१ घण्टेश्वरका सोपान सिं वलीले भने ‘सम्झौता पश्चात बैङ्क खाता खोल्न फेरि जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ’

स्थानीय सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ओलीले भने ‘गाउँपालिका र सदरमुकाम दुबै ठाउँ जानुपर्ने भएकाले समय पनि खेर जाने र खर्च पनि दोहोरो हुने गरेको छ ।’

‘सिंहदरबार गाउँमै आयो भन्थे तर अहिले झन सास्ती व्यहोर्नु परेको छ’ बोगटान गाउँपालिका-१ सिमचौरको छिडीखान-मेलखाली-काँटै सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर बोहरा भन्छन् ‘पहिले भन्दा अहिले झन झण्झट भएको छ ।’

‘सम्झौतादेखि बैङ्गको खातापाताको काम सबै पहिले जिल्ला सदरमुकामबाटै हुन्थ्यो’ बोहराले भने ‘अहिले एउटा काम गाउँपालिका अर्को काम सदरमुकाममा गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ ।’

स्थानीय तहमा बैङ्क स्थापना नहुँदा वडा सचिबहरुलाई समेत समस्या भइरहेको छ । ‘बैङ्क नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि छुट्याइएको लाखौंको रकम सदरमुकामबाट एक्लैले बोकेर लैजानु पर्ने बाध्यता रहेको छ’ जोरायल गाउँपालिका-१ घण्टेश्वरका सचिव ताराप्रसाद अधिकारीले भने, ‘सुरक्षाको दृष्टिकोणले हामीहरुलाई साह्रै गाह्रो भइरहेको छ ।’

सानोदेखि ठुलो चेक साँट्न पनि सदरमुकाम धाउनु पर्ने बोगटान गाउँपालिका-१ सिमचौरका सचिब चत्र बहादुर थापाले भनाइ छ । उनी थप्छन ‘स्थानीय तहमा बैङ्क नआएर सबैलाई गार्‍हो भइरहेको छ ।’

डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका बाहेक अन्य आठ स्थानीय तहहरुमा अझै बैङ्क स्थापना हुन सकेका छैनन् । शिखर नगरपालिकामा एभ्रेष्ट बैङ्कले कार्यालय स्थापना गरेको भएपनि बैङ्कङि कारोवार सुरु गरेको छैन ।

स्थानीय तहहरुमा भवन अभाव र सुरक्षाको कारण देखाउँदै बैङ्कहरु स्थापना हुन नसकेका भन्ने गुनासो आईरहेको छ । तर, डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्री सो कुरासंग सहमत छैनन् । ‘सुरक्षा दिने जिम्मेवारी हाम्रो हो, हामी सुरक्षा दिन तयार छौं’ प्रजिअ खत्रीले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रका बैङ्गहरुलाई स्थानीय तहहरुमा सेवा सुचारु गर्न भनेको भएपनि उनीहरुले मानिरहेका छैनन् ।’

निजी क्षेत्रका बैङ्कहरु नाफामूखी हुने भएकाले स्थानीय तहहरुमा धेरै नाफा नदेखेर नआएका हुन सक्ने प्रजिअ खत्रीको बुझाइ छ ।

‘उनीहरुलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैङ्कको भएपनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन’ खत्रीले भने ‘भवन अभाव सुरक्षाको समस्या कुनै पनि स्थानीय तहमा रहेको छैन ।’

कार्यालय संचालनमा समेत समस्या

स्थानीय तहमा बैङ्क नहुँदा कार्यालयको नियमित काम काजमा समेत समस्या आइरहेको छ । ‘बैंक नआउँदा हामीहरुलाई कामकाजमा समेत समस्या आइरहेको छ’ सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेज डुम्रेलले भने, ‘कार्यालय सञ्चालन गर्दा एक्कासी कुनै कुराको आवश्यकता पर्दछ, त्यसबेला नगद पैंसा हुँदैन, चेक काट्दा बैङ्क नजिक छैन, त्यसैले समस्या आईरहेको छ ।’

बैंक नहुँदा बिशेषगरी उपभोक्तालाई समस्या भइरहेको के आईसिं गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन । उनी भन्छन् ‘कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुले समेत बैङ्क नहुँदा समस्या व्यहोर्नु परिरहेको छ ।’

टाढाका वडाहरुबाट कामको लागि उपभोक्ताहरु आउने गरेको तर बैङ्क नहुँदा फेरी सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता रहेको शाहीको भनाइ छ ।
सरकारले स्थानीय तहका लागि निजी क्षेत्रका बिभिन्न बैङ्क तथा बित्तीय संस्थालाइलाई खटाएको भएपनि हालसम्म उनीहरुको अत्तोपत्तो छैन । न त ती बैङ्कहरुलाई आदेश गर्ने सरकारी निकायको कुनै पत्तो छ ।