७ फागुन, बुटवल । प्रदेश ५ मै पहिलो पटक स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका १२ कानूनहरु कार्यान्वयनमा आउने भएका छन् ।
रुपन्देहीकोे तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरसभाबाट पारित विभिन्न १२ वटा ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तिलोत्तमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।
नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेबाट प्रमाणिकरण गरिएका ती ऐन, नियमावलीहरु नगरवासीलगायत सम्बद्ध सबैको जानकारीका लागि आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित गरिएपछि कार्यान्वयनमा प्रबेश गरेको छ ।
नेपालको संविधान भाग १८ को स्थानीय व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ उपदफा (१) बमोजिम तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरसभाबाट विभिन्न ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि पारित गरिएको थियो ।
नगरसभाबाट यसरी पारित ऐन,नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि नगर प्रमुखबाट गत माघ २७ गते प्रमाणिकरण भएकोमा त्यसलाई तिलोत्तमा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको नगर प्रमुख बासुदेब घिमिरेले अनलाइनखबरलाइ बताए ।
नगरसभाबाट पारित भएका ऐनहरु नगर प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राजपत्र प्रकाशनसगै तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्थानीय कानून निर्माणको अभ्यास पूरा गरेको छ ।
ँनगरपालिकालाई चाहिने अन्य कानुनहरु पनि यसैगरी निर्माण गर्नेछौं ।’ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै स्थानीय कानुन कार्यान्वयमा आएको कार्यपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले बताए ।
नयाँ ऐन तिलोत्तमा राजपत्रमा प्रकाशित
केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण र प्रकाशन -कार्यविधि) ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, एफएम. रेडियो -व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि ऐन, सहकारी ऐन, शिक्षा नियमावली’ प्रकाशित गरिएको छ ।
यस्तै बजार अनुगमन निर्देशिका, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, पदाधिकारीको आचारसंहिता, कार्यसम्पादन नियमावली, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रही स्थानीय कानुन निर्माण गरिएको जनाएको छ ।
विधानको अनुसुची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार तोकिएको छ भने अनुसूची ९ मा साझा अधिकारहरुको सूची उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको ढाँचामा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नगरसभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।
स्थानीय कानुनका कुनै प्रावधान प्रदेश कानुनसँग बाँझिन गएमा त्यस्ता प्रावधान स्वतः प्रदेश कानुनअनुसार हुने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
