१३ फागुन, काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित सबै अखबारहरुले प्रदेश ६ को नामाकरण भएको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । अन्नपूर्ण, राजधानी, गोरखापत्र र कान्तिपुरले यसलाई मुख्य समाचार नै बनाएका छन् भने अन्य दैनिकहरुले पनि पहिलो पृष्ठमै महत्व दिएर ‘कभरेज’ गरेका छन् ।
कांग्रेसले छायाँ सरकार बनाउने निर्णय गरेकोलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले विविध शीर्षकमा लेखेका छन् । वाम गठबन्धनको सरकारलाई निगरानी गर्न कांग्रेसले छाया सरकार निर्माणकाे याेजना बनाएकाे हाे ।
एक्ला प्रधानमन्त्री ५१ निकायका प्रमुख रहेको तथ्य नयाँ पत्रिकाले आज उजागर गरेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले १७ न्यायाधीश छानबिनमा तानिएको समाचार छापेको छ ।
यसका अतिरिक्त प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु र कर्मचारीलगायतको कूटनीतिक भेटघाट नियमन गर्न सरकारले कूटनीतिक निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको, वाम कार्यदलमा नयाँ पार्टीको संगठन र अन्तरिम विधानबारे छलफल सुरु भएकोलगायतका समाचारलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले पहिलो पृष्ठमा ठाउँ दिएका छन् ।
एक्ला प्रधानमन्त्री ५१ निकायका प्रमुख
नयाँ पत्रिका दैनिकले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ५१ निकायको प्रमुख रहेको समाचार लेखेको छ । सरकारबाहेक विभिन्न परिषद्, प्रतिष्ठान, कोष, विश्वविद्यालय र समितिहरुमा प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष तथा संरक्षक छन् ।
विगतका प्रधानमन्त्रीले बोक्दै आएको बोझको निरन्तरता वर्तमान प्रधानमन्त्रीको थाप्लोमा पनि छ ।
दर्जनौं निकायमा अध्यक्ष र संरक्षक रहेका प्रधानमन्त्री आफ्नो जिम्मेवारीबारे जानकार होलान् त ? पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले नयाँ पत्रिकासँग अनुभव बाँड्दै भनेका छन्, ‘कतिवटा निकायको अध्यक्षता गर्दैछु भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई नै नहुने स्थिति छ ।’
नयाँ पत्रिका खबरको अगाडि लेख्छ– विगतदेखिकै प्रधानमन्त्रीले निकै कम निकायलाई मात्रै समय दिने गरेका छन् । खासगरी सूचना प्रविधि उच्च स्तरीय आयोग, दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय आयोग, पर्यटन परिषदजस्ता दर्जनौं निकाय प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्दा प्रभावित हुने गरेका छन् ।
१७ न्यायाधीश छानबिनमा
न्यायसम्पादन प्रक्रियालाई लिएर न्यायपरिषदमा दर्ता भएका उजुरीका आधारमा १७ जना न्यायाधीशमाथि छानबिन सुरु भएको छ । परिषदले ती न्यायाधीशमाथि छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई उजुरी जिम्मा लगाएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ ।
सुरुमा परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौला र पदमप्रसाद वैदिकलाई उजुरी छानबिनको जिम्मा लगाइएको थियो । उनीहरूको अध्ययनपछि छानबिनलाई अन्तिम रूप दिन १७ न्यायाधीशको उजुरीको फाइल न्यायाधीश मिश्रलाई जिम्मा लगाइएको हो ।
अन्नपूर्णका अनुसार, छानबिन गरिएका न्यायाधीशविरुद्ध परिषदमा फरक–फरक उजुरी थिए । न्यायाधीशको आचरण, आचारसंहिता उल्लंघन, कानुनको गलत व्याख्या, मुद्दामा अनुचित प्रभाव, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको, सर्वोच्चका नजिरको गलत व्याख्याजस्ता प्रश्न उब्जाउँदै उजुरीमा कारबाही माग गरिएको थियो तर कुनै कारबाही हुने वा नहुने विषयको टुंगो भने छानबिन प्रतिवेदनपछि मात्र लाग्नेछ ।
विदेशी एयरलाइन्सलाई अनुमति दिएर स्वदेशी रोक्ने तयारी
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विदेशी एयरलाइन्सलाई नेपालमा उडान भर्न नेपालमा धमाधम अनुमति दिइरहेका बेला स्वदेशी कम्पनीलाई भने अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ ।
कारोबार दैनिकका अनुसार प्राधिकरणले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई केही महिनाअघि पूर्वाधार विस्तार नभएसम्म नयाँ एयरलाइन्सलाई उडान अनुमति दिन नसक्ने जानकारी गराएको थियो । तर त्यसको केही सातापछि नै कुवेतको वातानीय एयरलाइन्सलाई नेपालमा उडान भर्न अनुमति दिएको थियो ।
समाचार अनुसार हाल उक्त एयरलाइन्सले नेपालमा उडान भर्दै आएको छ । त्यसैगरी भारतको गो एयर, मकाउलगायत देशबाट पनि नयाँ एयरलाइन्सहरु नेपालमा उडान भर्नको लागि प्रक्रियामा रहेका छन् ।
इटहरी बलात्कार प्रकरणः आमाको बैंक खातामा १८ लाख
इटहरीमा बलात्कारपीडित बालिकाकै आमाको बैंक खातामा १८ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको फेला परेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकले आज दुईवटा बैंकको खातामा ९–९ लाख रुपैयाँ भेटिएको समाचार भित्री पृष्ठमा छापेको छ ।
समाचार अनुसार प्रहरीले यसअघि बिचौलिया नै रकम लगेर फरार भएको दाबी गरे पनि पीडित बालिकाकी आमाको नामको खातामै रकम भेटिएको छ ।
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक र एनएमबी बेंकमा पुस २५ को मितिमा रकम जम्मा भएको देखिएको छ ।
काठमाडौंको दरबारमार्गमा जस्तै इटहरीमा पनि बालिका बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराइएको थियो । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको घटनामा मिलापत्र गराइएको खुलेपछि गरिएको छानबिनका क्रममा यस्तो तथ्य बाहिर आएको समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रदेशको कूटनीतिक भेटघाट अब ‘केन्द्रको अनुमतिमा’
प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र कर्मचारीलगायतको कूटनीतिक भेटघाट नियमन गर्न सरकारले कूटनीतिक निर्देशिका जारी गर्ने तयारी बढाएको छ । राजदूतहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई मुख्यमन्त्री र प्रदेशका कर्मचारीसँग भेटघाट गर्न थालेपछि निर्देशिका बनाउन लागिएको समाचार कान्तिपुरमा छ ।
समाचार अनुसार मस्यौदाका क्रममा रहेको उक्त निर्देशिकाअनुसार कूटनीतिज्ञले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूलगायतसँग भेटघाट गर्दा केन्द्रको अनुमति लिनुपर्छ । त्यस्ता भेटघाटको उद्देश्य र उपलब्धिसमेत प्रस्टसँग खुलाउनुपर्छ । कूटनीतिक मर्यादामा नबसे प्रभावशाली मानिएका मुलुकका राजदूतहरूलाई समेत स्पष्टीकरण सोधिनेजानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सरकारले आफ्नो पक्षलाई सचेत र बलियो बनाउन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा अधिकारीहरूका निम्ति निर्देशिका बनाउन लागेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा काम गरिरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दियो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार निर्देशिका मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।
नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगका अधिकारीहरूले परराष्ट्रको अनुमतिबिना प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा कर्मचारीलाई औपचारिक–अनौपचारिक भेटघाट गरे सरकारले ‘भियना कन्भेन्सन’ र संविधानअनुसार कारबाही गर्न सक्ने जानकारी कूटनीतिक अधिकारीलाई यसअघि नै दिइसकेको परराष्ट्रले जनाएको छ ।
राष्ट्रियसभा माइक खरिदमा ‘भ्रष्टाचार’
राष्ट्रियसभा बैठक हलमा सांसदका कुर्सीमा माइक खरिद र जडानका लागि टेण्डरबाट गरिएको कम्पनी छनोटमा भ्रष्टाचारको आशंका भएपछि संसद् सचिवालयले प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न आदेश दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई माइक खरिद र जडानको टेण्डर दिएको भन्दै कम रकममा टेण्डर हालेको कम्पनीले उजुरी दिएपछि प्रक्रिया स्थगन भएको समाचार अन्नपूर्णमा छ ।
राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आउन नौ दिनअघि माइक खरिदसम्बन्धी टेण्डरमा विवाद भएपछि सचिवालयले प्रक्रिया नै स्थगन गरेर अस्थायी रूपमा माइकको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जहाँ विद्यार्थीले गर्छन् शिक्षकको हाजिर
विद्यालयमा शिक्षकले हरेक दिन विद्यार्थीको हाजिर गर्छन् र पठनपाठन सुरु गर्छन् । तर अर्घाखाँचीका विद्यालयहरुमा भने शिक्षकले विद्यार्थीको नभएर विद्यार्थीले शिक्षकको हाजिर गर्ने गरेका छन् ।
काराबोर दैनिकका अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय अर्घाखाँचीले शिक्षामा सुधार ल्याउन विद्यार्थीले शिक्षकको हाजिर गर्ने तिथी बसालेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नयाँ चलन बसालेसँगै पठनपाठनमा सुधार आएको छ ।
दिनभर कुन शिक्षक कति समयमा कक्षाकोठमा पढाउन आउँछन्, कति समय पढाउँछन् भनेर विद्यार्थीहरुले हाजिर गरेर राख्ने गर्छन्। विद्यार्थीले शिक्षकको हाजिर गर्न लागेपछि शिक्षकहरु समयमै कक्षाकोठामा गएर पढाउन थालेको जनज्योति मावि सन्धिखर्कमा अध्ययनरत विद्यार्थी मुना पन्थीको भनाइलाई कोट गर्दै कारोबारले खबर लेखेको छ ।
र याे पनि- सिंहदरबारको छतबाटै एक मेगाबाट बिजुली !
मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका छतहरुबाट सोलार मार्फत एक मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । ०६७ सालदेखि नै सिंहदरबारका छतहरुबाट सोलारमार्पत विद्युत्त उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि बल्ल अन्तिम परीक्षणसँगै ९ सय ५६ किलोवाट विद्युत्त उत्पादन भएको कारोबार दैनिकले समाचार लेखेको छ ।
कारोबार लेख्छ– सिंहदरबार र आसपासमा रहेका २३ मन्त्रालय र विभिन्न सरकारी निकायहरुमा छतछतमा सोलार राखेर उत्पादन भएको बिजुली नेपाल विद्युत्त प्राधिकरण ग्रीडसँग जोडिएको छ । सोलारका लागि चिनियाँ सरकारले नेपालललाई ५५ करोड दिएको थियो भने जडानको काम ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कोअपरेसनले गरेको थियो ।
सोलारबाटै बिजुली आपूर्ति हुन थालेपछि सिंहदरबारमा विद्युत्त सेवाका लागि सहज भएको छ ।
