२० फागुन काठमाडौं । राजश्व नतिरी सञ्चालनमा रहेका र बन्द अवस्थामा रहेका क्यासीनो सञ्चालकलाई पर्यटन विभागले तीन दिनभित्र सबै बक्यौता रकम बुझाउन भन्दै आइतबार पत्र काटेको छ ।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईका अनुसार क्यासिनो सञ्चालकहरुलाई ३ दिनभित्रै सबै रोयल्टी बुझाउने निर्देशन सहितको पत्र काटिएको छ ।
भट्टराईले भने ‘मन्त्रालयले तीन दिनभित्र बक्यौता असुल्न पत्र काट्ने भनेर निर्णय गरेको थियो, सोही बमोजिम हामीले पत्र पठाएका छौं । ‘
बक्यौता उठाउन विभागको होटल शाखाका उपसचिवको नेतृत्वमा समिति पनि गठन गरिएको छ ।
एक दर्जनभन्दा बढी क्यासिनो राज्यलाई रोयल्टी नबुझाई अदालती आदेशका भरमा सञ्चालनमा छन् । ती क्यासिनोले एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई तिरेका छैनन् ।
यसअघि पनि विभागले बक्यौता तिर्न भन्दै क्यासिनोलाई पत्र काट्ने गरेको थियो । तर यसअघि ३० दिनको म्याद दिइन्थ्यो ।
आइतबार भने ३ दिनको मात्रै म्याद दिएर पत्र काटिएको छ । यसरी थोरै दिनको मात्रै म्याद दिएर पत्र काटेसँगै सरकारले क्यासिनो सञ्चालकहरुबाट कडाइका साथ बक्यौता उठाउन लागेको देखिएको छ ।
‘हामीबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोबाट नियमित राजश्व असुल भइरहेको छ, तर अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर चलेेकाले हामीलाई राजश्व बुझाउन खोजेका छैनन्’ महानिर्देशक भट्टराईले भने ।
थोरै दिनको मात्रै म्याद दिएर पत्र काटेसँगै सरकारले क्यासिनो सञ्चालकहरुबाट कडाइका साथ बक्यौता उठाउन लागेको देखिएको छ ।
पर्यटन विभागका अनुसार होटेल अन्नपूर्ण इन्टरनेसनलले ११ करोड ६९ लाख, एभरेस्ट होटेल प्रालिले १० करोड ३५ लाख र नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरका सञ्चालक राकेश बाध्वाले ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
यस्तै, हृयाप्पी आवर प्रालिले ६ करोड ९३ लाख र फूलबारी रिसोर्टले २४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बुझाएका छैनन् । क्यासिनो भेनसले पनि सात करोड ६५ लाख सात हजार रुपैयाँ बुझाउन अटेर गर्दै आएको छ ।
२०७० साल भन्दाअघि क्यासिनोहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन्थे । ०७० सालमा बनेको क्यासिनो नियमावलीले भने पर्यटन विभागबाट इजाजत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्यो । उक्त विनियमावलीले इजाजत लिँदा ठूलाले दुई करोड र मिनी क्यासिनोले एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।
आर्थिक विधेयक ०७४/७५ ले क्यासिनोले वाषिर्क तीन करोड र मिनीले ७५ लाख तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, वर्षौंदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीहरुले कर तिर्न नसक्ने भन्दै अटेर गरेका छन् ।
विभागबाट अनुमति लिएकाले नियमित बुझाउँछन् रोयल्टी
सबै क्यासीनोले रकम नबुझाउने होइन । क्यासिनो कार्यविधी अनुसार सञ्चालनमा रहेका यस्ता केही क्यासिनो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पनि खुलेका छन् ।
होटेल हायातको प्राइड, अन्नपूर्णको क्यासिनो प्यालेस र भैरहवाको क्यासिनो टाइगर प्यालेस र सांगि्रला होटेलमा सञ्चालित मिलिनियर्स क्लबले कर बुझाइरहेको छ ।
सीएमजी मिलिनियर्स क्लबले महेन्द्रनगरको होटेल ओपेरा, विराटनगरको रत्न, काठमाडौंको प्लाटिनम र वीरगञ्जको भिष्वामा मिनी क्यासिनो चलाइरहेको छ । ती मिनी क्यासिनोले पनि नियमित कर तिरिहेको महानिर्देशक भट्टराई बताउँछन् ।
अन्तरिम आदेशका भरमा सञ्चालन गर्नेले तिर्दैनन् कर
राजश्व नतिर्ने क्यासिनो बन्द गराउने निर्णयविरुद्ध अदालत गएर अन्तरिम आदेशका भरमा सञ्चालित क्यासिनोले भने राजश्व तिर्न अटेरी गरिरहेका छन् ।
अदालतको २३ कात्तिक ०७२ को अन्तरिम आदेशका भरमा होटेल याक एन्ड यतीमा सञ्चालित क्यासिनोले सरकारलाई ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजश्व तिरेको छैन ।
अदालती आदेशलाई बाहना बनाउँदै यसले राजश्व बुझाउन अटेर गर्दै आएको छ । याक एन्ड यतीको क्यासिनो रोयल र होटेल र्याडिसनको क्यासिनो र्याड पनि अदालतको आदेशकै भरमा सञ्चालन भएर राज्यलाई राजश्व नबुझाउने क्यासिनो हो ।
अन्तरिम आदेशकै भरमा क्यासिनो रक इन्टरनेसनलले भैरहवाको होटेल बोधी रेडसन, वीरगञ्जको होटेल सुरज, काँकडभिट्टाको होटेल रियाज र धनगढीको होटेल साथीमा मिनी क्यासिनो चलाइरहेको छ ।
हृयाप्पी आवर प्रालिबाट महेन्ऽनगर, नेपालगञ्ज, चन्द्रगढी र भैरहवामा पनि क्यासिनो सञ्चालन भइरहेको छ । यी दुवै मिनी क्यासिनोले राजश्व बुझाउन मानेका छैनन् ।
