२६ फागुन, काठमाडौं । आज शनिबार, राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषयहरुलाई समाचारको रुप दिएर छापेका छन् ।
संघीय संसद्को सभामुखमा कृष्णबहादुर महरा निर्विरोध भएकोलाई आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले पहिलो पृष्ठमा छन् । पत्रपत्रिकाहरुले भूमिगत राजनीति छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीबाट सबैभन्दा धेरै अवसर पाउने व्यक्ति महरा भएको भन्दै उनले पाएका अवसरहरुको चर्चा समेत गरेका छन् ।
कैलालीमा बोक्सी आरोपमा एक युवतीमाथि भएको बर्बर यातनालाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले ‘कभरेज’ छन् । यो विषयलाई कान्तिपुर र नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएका छन् भने अन्य पत्रिकाले पनि महत्त्व दिएर छापेका छन् ।
यसका अतिरिक्त व्यापारीको दबाबमा बजार अनुगमन रोकिएको, एनआइसीले ब्याज बढाएपछि विवाद बढेकोलगायत समाचार आजका पत्रपत्रिकाहरुमा अटाएका छन् ।
व्यापारीको दबाबमा रोकियो बजार अनुगमन
उद्योग र व्यवसायीको चर्को दबाब र लबिङमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले बजार अनुगमन कार्यक्रम तत्कालका लागि ‘स्थगित’ गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री यादवले अनुगमनकारी निकाय आपूर्ति विभागलाई तत्कालका लागि अनुगमन रोक्न निर्देशन दिएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
आपूर्ति विभागले अराजक र छाडा बजारलाई अनुगमनको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा मन्त्री यादवले उपभोक्ता लुट्दै आएका उद्योगी र व्यवसायीको ‘अनुकूल’ हुने गरी अनुगमन रोक्न निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री यादवले सचिव अनिल ठाकुरलाई पनि तत्कालका लागि अनुगमन स्थगन गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘मन्त्रीज्यूले विस्तृत जानकारी लिनुभयो, उहाँले अनुगमनको नाममा सस्तो लोकप्रियता कमाउने गरी प्रचारमुखी देखिएको विश्लेषण गर्नुभयो,’सचिव ठाकुरको भनाइ कोड गर्दै अन्नपूर्णले लेखेको छ, ‘अनुगमन धेरै भए पनि दोषी भनिएका कसैमाथि कारबाही नभएको फेला परेपछि थप कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने गरी तत्कालका लागि अनुगमन रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ– आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै मन्त्री यादवलाई पछिल्लो समय उद्योगी र व्यवसायीको संगठित संघसंस्थाले भेटेरै बजार अनुगमन रोक्न दबाब दिँदै आएका छन् । आपूर्ति विभागले सरकारले तोकेको मुनाफा दरभन्दा बढी मूल्य असुल्ने निजी क्षेत्रका ठूला विद्यालय, पाँचतारे मानिने अस्पताल, चारपांग्रे सवारीसाधनको मुख्य बिक्री केन्द्र, ठूला जडीबुटी बिक्री केन्द्रलगायतमा अनुगमन तीव्र पारिरहँदा उद्योगी–व्यवसायीले अनुगमन रोक्न विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउँदै आएका छन् ।
पूर्ववर्ती सरकाको समयमा पनि उद्योगी–व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालयलगायतमा अनुगमन रोक्न चर्को दबाब दिएका थिए । देउवाको कार्यकालमा अनुगमन क्रममा दोषी पुष्टि भइसकेका ठूला अस्पताल, सवारीसाधन विक्रेता, निजी विद्यालय र व्यवसायी पहुँच र चर्को दबाबका कारण उम्किन सफल भएका थिए । सवारीसाधनमा लागत मूल्य र सरकारले तोकेको मुनाफा दरभन्दा झन्डै २० लाखभन्दा बढी रकम असुल गर्ने व्यवसायीले पनि विभिन्न तालुकदार मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारी हालसम्म उन्मुक्ति पाइरहेको अन्नपूर्णको समाचारमा उल्लेख छ ।
कटौती हुँदै सार्वजनिक बिदा, १०५ बाट ८४ मा झार्न प्रस्ताव
गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक बिदा कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको छ । धेरै दिन बिदा हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर परेको विश्लेषण गर्दे गृहले हालै दिइँदै आएको बिदामा २१ दिन कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ ।
समाचार अनुसार, सरकारले विभिन्न चाडपर्व, दिवस र शनिबार गरी १ सय ५ दिनसम्म सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ । गृहले अब यो बिदामा २१ दिन कटौती गर्दै आगामी वर्षदेखि ८४ दिन मात्रै बिदा हुने गरी सरकारसमक्ष प्रस्ताव लैलाने तयारी गरेको छ ।
सरकारले बिदा दिने प्रवृत्तिलाई हल्का बनाएको र जस्तासुकै चाडको अवसरमा पनि सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन बढाएकाले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको गुनासो अत्यधिक आउन थालेपछि गृहले बिदा कटौती गर्ने गृहकार्य गरेको हो ।
राष्ट्रियसभा नेतृत्वमा दुई आकांक्षी
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बन्न एमालेका दुई नेताले पार्टीभित्र लबिङ तीव्र बनाएका छन् ।
पार्टी र वाम गठबन्धनभित्र कसलाई नेतृत्वमा लैजाने भन्ने विषयको छलफल सुस्ताइरहेका बेला एमाले पोलिटव्यूरो सदस्यद्वय परशुराम मेघी गुरुङ र गणेश तिमिल्सिनाले नेतृत्वमा इच्छा देखाएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको पदीय बाँडफाँटअखनुसार एमालेको भागमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष परेको छ । तर सो जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने निर्णय पार्टीले गरेको छैन ।
राजधानीका अनुसार उनीहरु दुवैले एमाले अध्यक्ष र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई भेटेर आकांक्षा देखाएका छन् ।
पहुँचका भरमा शान्ति मिसन
अन्नपूर्णमै प्रहरीले पहुँचका भरमा शान्ति मिसनमा पठाउने प्रहरी छनोट गरेको समाचार लेखेको छ ।
अन्नपूर्णका अनुसार, प्रहरी प्रधान कार्यालयले पहुँचका भरमा २२ जना प्रहरीलाई छनोट गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (हाइटी र डार्फर) पठाउने तयारी गरेको छ । मुख्यालयको छनोटबाट मिसन जान पाउने भाग्यमानीमा प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीका अंगरक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालका भान्छेसम्म छन् ।
कार्यक्षमता र दक्षताका आधारमा मिसनमा जाने प्रहरी छनोट गर्नुपर्ने हो तर प्रधान कार्यालयको निर्णयले ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमा असर पुगेको एक जना प्रहरीले दुखेसो गरे ।
द्वन्द्वग्रस्त सिरियामा ५ सयभन्दा बढी नेपाली युवती
द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सिरियामा केही नेपाली युवतीहरु पुगेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
समाचार अनुसार त्यहाँ पुगेका युवतीहरुको यकिन तथ्यांक त छैन तर झण्डै ५ सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । उनीहरु कस्तो हालतमा के गरिरहेका छन् भन्ने पनि खुलेको छैन । द्वन्द्वका क्रममा हजारौं सिरियालीको मृत्यु भएको स्थितिमा त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको अवस्थाबारे सरकार बेखबर छ ।
सम्पर्क शूत्रहरुमार्फत आएको सूचनाका आधारमा दूतावासले त्यहाँ ५ सयभन्दा बढी नेपाली युवती घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत रहेको आँकलन गरेको छ ।
बलात्कार मुद्दामा परिवारकै असहयोग
काकाकी छोरीलाई बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरी थालेको अनुसन्धानमा पीडित परिवारबाटै असहयोग भएको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
सप्तरीको खड्ग नगरपालिका ९ का १८ वर्षीय राजदेव मण्डललाई आफ्नै काकाकी ११ वर्षीया छोरीको माघ २५ गते बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । लगत्तै बलात्कारीविरुद्द मुद्दा परे पनि परिवारले असहयोग गरेका हुन् ।
कान्तिपुरका अनुसार बलात्कारपछि हत्या गरिएकी नाबालिकाकी आमा रमिलादेवीले अभियुक्त छुटाउन उच्च अदालत राजविराजमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेकी छन् ।
‘आफ्नी छोरीको हत्या र बलात्कारका आरोपीलाई छुटाउन आमा नै अगाडि आएपछि हामी चकित भयौं’, अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले कान्तिपुरसँग भनेका छन् ।
बलात्कार र हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएका राजदेवलाई छुटाउन रमिलाले इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुर, इलाका इञ्चार्ज र जिल्ला अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासका न्यायाधीश मोहनबहादुर कार्कीले बन्दी र लिखित जवाफसहित बाटोको म्यादसहित ४८ घण्टाभित्र उपस्थित हुन विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेका थिए ।
हाम्रै नेपालमा– बच्चा बढी जन्माउनेलाई भत्ता !
मुलुकको अधिकांश भागमा गरिबी र भोकमरीका कारकका रुपमा ठूलो परिवार र रोजगारको अवसर कम हुनुलाई लिइन्छ । तर इलाम नगरपालिकाले भने अन्य नगरपालिकाभन्दा पृथक रणनीति तय गरेको छ ।
राजधानी दैनिक लेख्छ– जनसंख्या वृद्धिदर घटेको भन्दै नगरपालिकाले जति बढी सन्तान जन्मायो उति नै बढी भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
बसाइँ सराइ, व्यस्त जीवनशैली र सुविधाभोगी चरित्रका कारण जनसंख्या वृद्धिद्धर घटेको निष्कर्षसहित नगरपालिकाले धेरै बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अघि सारेको हो ।
नगरपालिकाले विगतमा सुत्केरीलाई दिने पोषण सुविधालाई परिवर्तन गर्दै आगामी १ चैतबाट लागू हुने गरी सुत्केरी सेवामा वृद्धि गरेको समाचारमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले दुईवटासम्म बच्चा हुनेलाई २ हजार, ३ वटा बच्चा हुनेलाई ३ हजार, पाँचवटा र सोभन्दा बढी बच्चा हुनेलाई ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
नगरपालिकाको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रत्येक बच्चा जन्मिँदा सुत्केरी महिलाका पतिलाई १५ दिन बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
