नेपाल पनि युद्धको मारबाट गुजि्रएको मुलुक हो । त्यसले समाज र मानिसका मन मस्तिष्कमा पारेका अमीट छापलाई मेट्न सकेको छैन । त्यस्ता युद्धका झिल्काहरूले अझै पनि मानिसलाई सताउने गरेको छ ।
धेरै जातीय हिंसा र युद्धका सञ्चालक नै हिंसाको चपेटामा परेका छन् । जसले जे सिर्जना गर्छ, उसलाई त्यसले छुँदैन भन्ने छैन । किनभने युद्ध मोर्चामा सर्वसाधारण मात्र गरिएका छैनन् । त्यस प्रकारका आन्दोलनमा ठूला ठूला योजनाकार पनि मारिएका छन् ।
इतिहासमा हरूवाहरूको स्मरण मात्र गरिन्छ । जित्नेहरूको गुणगान गाइन्छ । नेपालमा पनि धेरै ठूलाठूला जातीय, वर्गीय विद्रोह भएका छन् । जहाँ जित्नेहरुको इतिहास निर्माण भएको छ र हार्नेहरुले अस्तित्व गुमाएका छन् ।
१७७० सालको अरूणपूर्वको लिम्बू विद्रोह र निष्कासन, १७७८ को लिम्बू भाषाको दमन, १८०८ को खम्बू (राई) विद्रोह आदिलाई लिन सकिन्छ । त्यस्तै वर्गीयता तथा राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि २००७ सालको जनविद्रोह, २०२८ सालको झापा आन्दोलन, ०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२ र ०६३ को दोस्रो राष्ट्रिय जनआन्दोलन र ०५१ पछिको १० वर्षे माओवादी जनयुद्धलाई लिन सकिन्छ ।
पूर्वी पहाडमा स्वतन्त्र रुमपा राज्य सञ्चालन गर्दै आएका तल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरातलाई आक्रमण गर्ने क्रममा १७ औँ पटकसम्म युद्ध भएको थियो । लिम्बूवानका सेनापति काङसोरे र पृथ्वीनारायणका सेनापति रघुनाथबीच भएको युद्धबाट पृथ्वीनारायणका सेनाले जित्न सक्ने स्थिति नदेखिएपछि दुवैले सहमतिको बाटो खोजेको इतिहासमा भेटिन्छ ।
बि.सं. १८३१ को लामोहरमा लिम्बुहरुलाई जग्गा भोग गर्न र उनीहरुको अधिकार सरकारबाट नखोसिने बचनबद्धता जाहेर गरिएको थियो । त्यसैको फलस्वरुप पल्लो किरात क्षेत्रका लिम्बुहरुले बि. सं. १८३१ देखि बि. सं. २०२१ सम्म (१९० बर्ष) किपट प्रथा अन्तरगतका रिती रिवाज अनुसार भोगचलन गरेका थिए । (स्वायत्त लिम्बुवान बन्ने आधारहरु: सञ्जुहाङ पालुङवा)
सन् १८३१ साउन २२ गते भएको सन्धिमा किरातहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नुपर्ने, किरातहरूले खाइपाइ आएको सम्पूर्णण सुविधासहित भूमिकोे अधिकार कायम रहने, एकले अर्कोविरुद्ध षड्यन्त्र नगर्ने र अपराध नचिताउने, यदि कसैले उल्लंघन गरेमा नुनपानीमा बिलाएझैँ दुवै पक्षले अपुताली भई हराइपाउँ भनी किरिया कसम खाएको उल्लेख थियो। लिम्बुवान प्राप्तिको आन्दोलनमा धनकुटाका राम लिहाङ, रिदामा र विजयबहादुर लिम्बूले ज्यान गुमाएका छन् ।
भूविक्रम नेम्वाङ, दलबहादुर लिम्बू, वीर नेम्वाङ, रामप्रसाद राई, बलबहादुर रुम्दाली, नारदमणि थुलुङ, काजीमान कन्दङ्वा, गोपाल खम्बू, भक्तराज कन्दङ्वाको योगदानलाई भुल्न सकिँदैन । २००६ सालमा लिम्बुवान राज्य प्राप्तिका लागि हतियार उठाउने विजयबहादुर लिम्बू र २०१८ सालमा भूूविक्रम नेम्वाङले गरेको सशत्र आन्दोलनदेखि पञ्चायतकालमा दसैँ नमानेको आरोपमा धनकुटाका राम लिहाङ र रिदामाको हत्या, यसै आन्दोलन बीउ बनेर रहेको छ । त्यस्तै २०२३ सालको किपट विरुद्धको संघर्षमा, २०३५ मा भाषा लिपि सिकाउने वीर नेम्वाङ लगायत १८ जनालाई देशद्रोहको अभियोगमा २ वर्षम्म जेल हालिनुले पनि लिम्बुवानमा बिद्रोहको आगो सलिकएको थियो ।
२००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको संघर्षसँगै पूर्वी पहाडमा एकप्रकारको जातीय विद्रोह नै चर्कियो । त्यसबेला पहाडमा जातीय हिंसा नै मच्चिएको थियो ।
लिम्बुवान फुट श्रृंखला
चरम विवादका बीचबाट गुजि्रँदै आएको लिम्बुवान पक्षधरता अंगाल्ने पार्टीहरुमा देखिएको बिबाद र असमझदारीले लिम्बुवान आन्दोलन दिगभ्रमित बनेको भेटिन्छ । यद्यपि, लिम्बुबान पक्षधर पार्टी लिम्बूवानको पक्षमा वकालत गर्दै संघर्षरत ५ लिम्बूवान पार्टीबीच २०७१ साउनमा एकता भएको थियो ।
कुमार लिङ्देनले नेतृत्व गरेको मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद्, सञ्जुहाङ पालुङ्वाको संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद, वीर नेम्बाङको लिम्बूवान मुक्ति मोर्चा, रामभक्त कुरुम्बाङको लिम्बूवान मुक्ति मोर्चा नेपाल र कमल छाराहाङको संघीय गणतान्त्रिक मोर्चाबीच एकता भएको थियो ।
तत्कालीन मञ्चका अध्यक्ष कमल छाराहाङ र महासचिव कुमार लिङ्देन पक्ष एकतिर र सलिरापका अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङ्वा पक्ष अर्कोतिर भएपछि मञ्च फुट्यो । पालुङ्वा पक्षले मञ्च त्यागेर संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्को नेतृत्व गर्दै अघि बढे भने छाराहाङ र लिङ्देन मञ्च र मञ्च सम्बद्ध सलिरापकै अवराधारणा अनुसार आन्दोलन उठाउन लागि परे । थरुहट समेतको मिलोमतोमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी भएर मञ्चले दुईटा सभासद् पायो । तर, पालुङ्वा समूहले भने त्यस समयको निर्वाचन बहिस्कार गर्यो ।
यद्दपि, २०६५ सालको फागुन अन्तिमतिर मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्को महाधिवेशन पान्थरको फेदेनगढीमा सम्पन्न गर्ने क्रममा तत्कालीन महासचिव मिसेकहाङ थाम्सुहाङ समूहले क्रान्तिकारी लिम्बुवान गठनको हवलासहित लिम्बुवान आन्दोलनमा फुटको निरन्तरतालाई दोहोर्याए ।
त्यसपछि लिम्बुवान आन्दोलन जति सशक्त बनाउने प्रयास हुन्थ्यो उति उति वैचारिक अस्पष्टता र आन्तरिक घेराबन्दी, गुटबन्दीका कारण असफल बन्दै गयो ।
समयक्रममा छाराहाङ र लिङ्देन समूह पनि विभाजित भए । त्यसपश्चात सन्जुहाङ पालुङवाले ०६४ मंसिर २४ मा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्को घोषणा गरे । यी दुई समूहबीच झडप नै भएको थियो । त्यसलगत्तै राजकुमार पालुङवाले १४ पुस ०६४ मा मिसेकहाङ थाम्सुहाङले संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् -क्रान्तिकारी), राजकुमार नाल्बोले ०६७ भदौमा एकीकृत लिम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद् र सूर्य माखिमले ०६८ मा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् नामक पार्टी घोषणा गरे ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ०६४ फागुन १८ मा कमल छाराहाङको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी घोषणा गर्दै टुक्रिएको थियो । ०६६ माघमा लक्ष्मण थारूले वैचारिक सिद्धान्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी घोषणा गरे । त्यस्तै ०६७ भदौमा राजकुमार नाल्बोको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी नाल्बो समूह, ०६८ असारमा इन्ऽहाङ खम्बूको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च खम्बू समूह र रुकमणि थारूको नेतृत्वमा ०६९ वैशाखमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) पार्टी निर्माण भएका छन् ।
झापा, मोरंग, सुनसरीको विवाद
१ नं प्रदेश अन्तरगत रहेको झापा, मोरंग र सुनसरी धेरै बिबादमा परेको क्षेत्र हो । यस भूमि माथि ठूलो राजनीति हुने गर्दछ । खासगरी यस भूमीमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दे आएका राजबंशी लगायतका जात, जातीले यस क्षेत्रलाई कोचिला क्षेत्र बनाउनु पर्ने आवाज उठाएका हुन् । यद्दपि उनीहरुको यो माग बेवास्ताको शिकार बन्यो । हुनतः यस क्षेत्रका लागि तीन तिरबाट माग तेर्सियो ।
पूर्वका ९ बटा जिल्लालाई लिम्बुवान बनाउनु पर्ने आवाज उठाएर बिभिन्न खाले संघर्ष गरेका लिम्बुवान जन्य संघ संगठनहरुले पनि झापा, मोरंग र सुनसरीलाई आफ्नो राजनीतिको केन्द्रमा राखेर लबिंग गरिरहेका छन् ।
२०६४ साल चेत्र ६ गते यस बिषयमा तत्कालीन सरकारसँग लिम्बुवानबीच सहमति पनि भयो । आन्दोलनकारीको तर्फबाट बार्ता टोली संयोजक तथा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष सन्जुहांग पालुगंवा र सरकारका तर्फबाट तत्कालीन सात दल सम्मिलित बार्ता टोलीका संयोजक तथा उप प्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
जसलाई नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को अनुसूचि ४ मा पनि समाबेश गरियो । जसमा ५ बुँदे सहमति गरियो । र, लामो समयसम्म चलेको बन्द लगायतका हड्तालका कार्यक्रम तत्कालका लागि रोकिए । तर, त्यो सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा उनीहरु रुष्ट छन् ।
हामीमाथि ठूलो अन्याय र धोका भयो । सरकारसँग गरिएको आन्दोलन पछिको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोमा हामी चिन्तित छौं । (सञ्जुहाङ पालुङ्वा)
सो सहमतिको १ नं बुँदामा नै लेखिएको थियो- लिम्बुवानबासी जनताको उत्कट चाहना र आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी राष्टि्य एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण राख्दै संबिधानसभाबाट बर्तमान नेपालको राज्य पूर्नसंरचना गर्दा लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी, भौगोलिक क्षेत्र लगायतका आधारमा स्वायत्त राज्यहरुको संबैधानिक ब्यवस्था गरी संघीय शासन प्रणाली अबलम्बन गरिनेछ ।
पूर्वी नेपालको कोच समुदाय राजवंशी नामले परिचित छ । यो समुदाय मोरङ र झापा जिल्लाका विभिन्न भागमा विगत लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । राजा महाराजाको वंशका भएकाले यिनीहरूले आफूलाई राजवंशी भनेका हुन् । यसले के कुरा बुझाउँछ भने यो समुदायको कुनै समय समृद्ध राज्य र सम्पन्न संस्कृति थियो । राजबंशी जातिलाई कोच अर्थात् कोचे भनेर पनि चिनिन्छ ।
उनीहरुले कोचिला प्रदेशका लागि आन्दोलन उठाए, तर सुसुप्तरुपमा । यद्दपि कोचिलाको इतिहासले यस क्षेत्रलाई कोच भूमीको रुपमा चिनाउने प्रयास भने भएको छ । अरुणपूर्वका जिल्ला मध्ये झापा, मोरंग र सुनसरीलाई कोचिला प्रदेशको अबधारणा भित्र रहेर जनयुद्ध ताका माओबादीले संघर्षको यात्रा तय गरेको भए पनि अहिलो त्यो पार्टीले त्यो अबधारणा त्यागी सकेको छ । यतिसम्म कि झापाको बिर्तामोडमा सुल्ला सभा नै गरी कोचिला राज्यको घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन माओबादीका नेता नेत्रबिक्रम चन्दले यस्तो घोषणा गर्दे पूर्णसिंह राजबंशीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो ।
कोच इतिहासकार भूमिलाल राजबंशीले बर्मादेखि टिष्टा नदीसम्म राज्य रहेको र त्यसको राजधानी बिजयपुरमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । बिजयपुरका राजा बिजयनारायण रहेको र त्यस राज्यको नाम मोरंग थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले बिजयपुरमा सन् १९७४ मा आक्रमण गरी मोरंग राज्यलाई नेपाल अन्तरगत गाभिएको राजबंशीले उल्लेख गरेका छन् ।
यही क्षेत्रलाई लिएर मधेशबादी दलहरुले पनि एक मधेश, एक प्रदेशको नारा चर्काएका थिए भने थरुहटले पनि आफ्नो क्षेत्र रहेको भन्दै बेला-बेलामा आन्दोलन गर्दै आएको थियो । यसै क्षेत्रका आदिबासीहरु धिमाल, मेचे र सन्थाल पनि पछाडि पारिएको ठान्दै सत्तासीन दलहरुसँग असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।
यी तीन जिल्ला नेपालमै धेरै जात जातिको बसोबास रहेको स्थल हो ।
(झापाका पत्रकार तीर्थ सिग्देलद्वारा लिखित पूर्वको राजनीति नामक पुस्तकबाट । यो पुस्तक भर्खरै बजारमा आएको छ ।)
