४ चैत, काठमाडौं । आइतबार केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले भिन्न भिन्न विषयलाई प्रमुख समाचार बनाएर छापेका छन् ।
कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाश रोक्ने सरकारको तयारी, राजपा पनि सरकारमा जाने, व्यापार घाटा ६ खर्ब, माओवादीलाई फकाउने, एमालेलाई एक्लाउने कांग्रेसको रणनीति, बोक्सी आरोपमा कुटिएकी राधा चौधरी बोक्सी प्रथाविरुद्ध सक्रियलगायतका समाचारहरु आजका पत्रिकाका प्रमुख हेडलाइन बनेका छन् ।
राजपा पनि सरकारमा जाने
कान्तिपुर दैनिकले राजपा पनि केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने समाचार छापेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने आश्वासन दिएपछि राजपा पनि सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएको समाचारमा लेखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि नै सांसद चौधरीले शुक्रबार अनशन तोडेका थिए । त्यसक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरुसमेतको उपस्थित थियो ।
सरकारमा जाने उद्देश्य राखेर नै राजपाले ओलीलाई संसदमा विश्वासको मत दिएको थियो ।
राजपा नेता चौधरी २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी तथा दई वर्षे बालकको हत्याका आरोपी हुन् । उनले भूमिगतरुपमै राजपाबाट उम्मेदवारी दिएर प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेका थिए ।
संविधान संशोधनलगायत विषयमा राजनीतिक सहमति गरी फोरम र राजपा दुवै दललाई एकैपटक सरकारमा ल्याउने ओलीको चाहना छ ।
कान्तिपुर लेख्छ– राजपा पनि सरकारमा सहभागी भए मन्त्रालयको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ । ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ पुर्याएको थियो । भागबन्डामा अपुग भएपछि बढाएर २१ पुर्याएको हो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने व्यवस्था छ । राजपा सरकारमा आउने भए थप दुई मन्त्रालय बढाउने संकेत सरकारले गरेको छ ।
स्वैच्छिक अवकाश रोक्ने तयारी
नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाश रोक्ने तयारी’ शीर्षकको मुख्य समाचार छापेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘कर्मचारीलाई अवकाशमा होइन, काममा पठाउने हो’ भनेको र सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित पनि स्वैच्छिक अवकाशको विपक्षमा रहेको समाचारमा लेखिएको छ ।
समाचारमा लेखिएको छ, ‘सेवाअवधि सकिन लागेका धेरै कर्मचारी यो प्याकेजमा आकर्षित भएपछि वर्तमान सरकारले प्याकेज नै रद्द गर्ने तयारी गरेको छ ।’
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको आकर्षक प्याकेज ल्याएको थियो । प्याकेजमा एकमुष्ट सात वर्षसम्मको पेन्सन सुविधा एकैपटक बुझेर घर जान पाइने भएपछि सेवाअवधि लगभग सकिन लागेका कर्मचारीलाई भनेजस्तै भयो । पीएन र खरिदार मात्रै होइन, अधिकृतदेखि सचिवसम्मले अवकाशका लागि निवेदन दिए । ९ हजार ५ सय ९१ कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश लिन तयार भए । जबकी यी कर्मचारीलाई बिदाइ गर्दा कम्तीमा ३० अर्ब आर्थिक भार पर्ने सरकारी अनुमान छ ।
३० अर्ब लगानी के बन्न सक्छ ?
नयाँ पत्रिकाले स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउँदा लाग्ने ३० अर्ब लगानीले के बन्न सक्छ ? भनेर पनि समाचारमा समेटेको छ । समाचारमा लेखिएअनुसार यो रकम खर्च गर्ने हो भने सिंगै मेलम्ची आयोजना बन्न सक्छ । ४० वर्षदेखि चर्चामा रहेको र २० वर्षदेखि बनिरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कुल लागत २८ अर्ब हो । त्यही लगानीका लागि पनि एसियाली विकास बैंकको अनेक सर्त मान्न नेपाल बाध्य छ ।
रिङरोड वरिपरि रेल: चीनले प्रतिकिलोमिटर १ अर्ब १५ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको लगानीमा उच्च गतिको रेल्वे निर्माण गरिरहेको । ३० अर्बै लगानी गर्दा २६ किलोमिटर अर्थात् रिङरोड वरिपरि उच्च गतिको रेल्वे बन्न सक्छ ।
१८७ मेगावाट बिजुली: प्रतिमेगावाट औसत १६ करोड रुपैयाँको लगानीमा विद्युत आयोजना बन्छन् । ३० अर्ब लगानी गर्दा १८७ मेगावाटको विद्युत परियोजना बन्छ । देशमा कुल आपूर्ति भएको बिजुलीको करिब २० प्रतिशत हुन्छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग: कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिँदा लाग्ने खर्च सडक निर्माणमा लगानी गर्ने १२२९ किलोमिटर सडक बनाउन सकिने नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख छ । एक दशकदेखि निर्माण भइरहेको १७७६ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी लोकमार्गको लागत ४३ अर्ब हो । ३० अर्ब लगानीले करिब ७० प्रतिशत अर्थात् १२२९ किलोमिटर सडक बन्नसक्छ ।
प्रतिपक्ष रणनीतिः माओवादी फकाउने, एमाले एक्लाउने
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ दल नेकपा एमालेलाई एक्ल्याएर नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भने फकाउने रणनीति अवलम्बन गरेको प्रमुख समाचार राजधानी दैनिकले छापेको छ ।
विभिन्न संवैधानिक पदमा एमालेका तर्फबाट बनेका उम्मेदवारलाई निर्विरोध बन्न रोक्दै आएको कांग्रेसले माओवादीका उम्मेदवारलाई भने समर्थन गर्दै आएको छ ।
समाचारमा लेखिएको छ, ‘गत मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तथा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा संयुक्त उम्मेदवार दिएर पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढाएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेसलाई कांग्रेसले फरक दृष्टि र व्यवहार गरेको छ । दुई दलबीच पार्टी एकता असफल भएको अवस्थामा माओवादीलाई साथ लिएर एमालेलाई एक्ल्याउने रणनीतिका साथ कांग्रेसले माओवादीसँगको सम्बन्धनलाई बिगार्न नचाहेको कांग्रेसकै नेताहरु स्वीकार गर्छन् ।’
बोक्सी आरोपमा कुटिएकी राधा बोक्सी प्रथाविरुद्ध
बोक्सी आरोपमा निर्घात कुटिएकी राधा चौधरी बोक्सी प्रथाविरुद्ध लागेको समाचारलाई पनि राजधानी दैनिकले पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएको छ ।
समाचारमा लेखिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको दिन २४ फागुनमा बोक्सीको नाममा झण्डै ६ घण्टा कुटाइमा परेकी कैलाली घोडाघोडी नगरपालिका-५ देवकलियाकी १८ वर्षीया राधा शुक्रबार आफू कुटिएको गाउँमा पुगेर बोक्सी प्रथाविरुद्धको अभियानमा लागेकी हुन् ।’
स्थानीय भोलेबाबा भनिने रामबहादुर चौधरी, ममता भनिने किस्मती चौधरी, स्मारिका चौधरीलगायतले राधालाई दर्जनौं गाउँलेका अगाडि मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरेका थिए । कुटपिटपछि बेहोस भएकी राधालाई धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पतालमा उपचार गरेर महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक)को सेफ हाउसमा राखिएको छ ।
‘राधालाई शुक्रबार साँझ उनलाई बोक्सी आरोपमा कुटपिट गरिएको देवकलिया गाउँमा लगेर सम्मान गर्नुका साथै स्थानीयलाई जनचेतनामुलक फिल्म ‘अग्निदहन’ देखाइएको थियो,’ समाचारमा लेखिएको छ, ‘ठूलो संख्यामा उपस्थित भएका स्थानीयमाझ राधाले बोक्सी प्रथाजस्तो कुरीतिप्रथामा विश्वास नगर्न अनुरोध गरेकी थिइन् ।’
व्यापार घाटा ६ खर्ब
कान्तिपुर दैनिकले गत वर्षभन्दा १८ प्रतिशतले बढेर व्यापार घाटा ६ खर्ब पुगेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ । समाचारमा लेखिएको छ, ‘दैनिक उपभोग्य र विलासिताका सामग्रीको उच्च आयातसँगै निराशाजनक निर्यातले वर्षको सात महिनामै व्यापार घाटा ६ खर्ब १० अर्ब पुगेको छ ।’
भन्सार विभागका अनुसार गत साउनदेखि माघसम्म १ सय ४२ मुलुकबाट ६ खर्ब ५७ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख ५१ हजार रुपैयाँका सामग्री आयात गरियो । निर्यात भने ४७ अर्ब ६२ करोड २१ लाख ७८ हजार रुपैयाँको मात्रै भएको समाचारमा लेखिएको छ ।
बदलिँदै पाठ्यक्रम
कान्तिपुरको भित्री पृष्ठमा कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागिएको समाचार छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद खारेज भएपछि संघीय संरचनाअनुसार हुने गरी विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम बनाउन लागिएको हो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले कान्तिपुरसँग भनेका छन्, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने गरी विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम ल्याउन लागेका हौं ।’
आगामी साउनमा कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढ्न पाउनेछन् ।
र यो पनि – अब घाँसको पनि बीमा !
मानिस तथा पशुपंक्षीको जीवन बीमा हुने गरेको तपाईं–हामीले सुनेकै कुरा हो । तर अब घाँसको पनि बीमा हुने भएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार तरकारी बालीपछि बीमा समितिले घाँसेबाली बीमालेख सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपाल घाँस विकास संघ र राष्ट्रिय चरन पशु आहार केन्द्रको समन्वयमा समितिले घाँसेबाली बीमा योजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो । समितिका अनुसार केही दिनमै यस्तो बीमालेख जारी हुनेछ ।
नयाँ पत्रिका दैनिक खबरको अगाडि लेख्छ– यस्तो बीमालेखअनुसार बीमा अवधिभित्र घाँसेबालीमा भएको हानी–नोक्सानीको उत्पादन मूल्यका आधारमा बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति भुक्तान गर्नेछ । समितिका अनुसार बीमा शुल्क बिमांक रकमको ७ प्रतिशत मात्रै लाग्नेछ । जसमा कृषकले ७५ प्रतिशत अनुदानसमेत पाउनेछन् ।
बीमांक रकम गणना प्रतिहेक्टरमा उब्जनी हुने बालीको परिमाण र प्रतिटनको वास्तविक मूल्यका आधारमा गरिनेछ । उब्जनी परिमाण राष्ट्रिय चरन तथा पशु आहार केन्द्र वा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले उपलब्ध गराएको बालीको अघिल्लो वर्षको राष्ट्रिय औषत उत्पादकत्वलाई आधार मानेर तयार गरिने नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख छ ।
