धरान उपमहानगरपालिकाले एसियाली विकास बैक (एडीबी)को ऋण तथा अनुदानमा खानेपानी परियोजना संचालन गर्ने क्रममा नेपालको संविधान ०७२ लाई ठाडै उलंघन गरेको छ । संविधानमा जे गरिने छ, भनिएको छ । त्यसको विपक्षमा उपमहानगरपालिको गतिविधि सञ्चालन गर्न कुनै कसर राख्न पछि परेन ।

यसक्रममा हिजो पञ्चायतकालमा जे–जसरी पुलिस प्रशासन सञ्चालन गरेर जनआवाजलाई दमन गरिने प्रयत्न गरिन्थ्र्यो ? त्यही शैलीमा उपमहानगरपालिका हिँडेको पो हो कि भन्ने झल्कन्छ ।

तर, उपमहानगरपालिकासँग पूर्व संघर्ष समितिसँग गत माघको दोस्रो साता गरेको १८ बुँदे नामक सम्झौता पत्र छ । यसमा भन्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो सम्झौता राज्यको वातावरण मूल्यांकन परीक्षणसम्बन्धी प्रावधानलाई पुरै बेवास्ता गरेको छ ।

संविधानको भाग ४ मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व अन्तगर्तत धारा ५१ को ‘ग’ (२) मा ‘ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्धन’ र विकासका लागि अध्ययन अनुसन्धा, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने’ भनिएको छ ।

संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँड शीर्षकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची ९ मा उल्लिखित विषयमा निहीत रहने छ भन्ने लेखिएको छ । अनुसूची ९ को नम्बर १२ मा पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा राखिएको छ । यसलाई उपमहानगरपालिकाले आफनै मात्र दावी गरेको देखिन्छ ।

गजब त के छ भने यसप्रति लिम्बूका बौद्धिक व्यक्तित्वहरु जो लिम्बू समुदायले महान व्यक्तिहरुका रुपमा चर्चा गर्ने गर्छन, उनीहरु विजयपुर दरबार क्षेत्रको बारेमा दुई शब्द बोल्न आवश्यक ठानेन । किरात याक्थुङ चुम्लुङ नगर समितिको अध्यक्षको नेतृत्वको संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलन गरिरहँदा त्यो ठीक थियो वा गलत केही बोलेनन् ।

चुम्लुङ केन्द्रीय समितिले श्वेत पत्र जारी गरेर १८ बुँदे मान्नैपार्ने बाध्यकारी परिस्थिति गर्दा समेत विशेष चुम्लुङको सल्लाहाकार सदस्यले जायजै ठहर्याए । यसैकारण पछिल्लो समय सामाजिक संजालहरुमा यसबारे लिम्बूका बौद्धिक व्यक्तित्वहरुप्रति हदैसम्म आलोचना भयो ।

यद्यपि, एकाध बुद्धिजीवीहरु निरन्तर चुम्लुङ कहाँ चुक्यो, अब के गर्नुपर्छ भन्नेबारे सजग थिए । यही क्रममा चैत्र ८ गते चुम्लुङको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा एक अनौपचारिक भेला बसेको थियो । यसपछि चुम्लुङ अध्यक्ष योगराज वनेमले ‘मर्नेबेला हरियो काँक्राे’ भनेझैं एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे ।

वनेमको प्रेस विज्ञप्ति

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ‘धरान उपमहानगरपालिकाबाट सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजना अन्गर्तत खानेपानी आयोजनाको निर्माण क्रममा विजयपुर सब–सिस्टम अन्तर्गत विजयपुर दरबार क्षेत्र परिसरमा प्रस्तावित खानेपानी ट्याँकी निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । उत्पन्न तनाव र समस्यको वैधानिक र शान्तिपूर्ण समाधानको लागि संयमता, वार्ता र सहमतिबाटै निकास खोजिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न चाहन्छौ’।

यसैगरी प्रेस विज्ञप्तिमा ‘यूएनड्रिप, आइएलओ कन्भेन्सन नं. १६९ लगायतका कानुनहरुमा प्रत्याभूत आदिवासीको सांस्कृतिक, आध्यामिक, ऐतिहासिक, सम्पदा, प्रथाजनति, पुरातात्विक र ऐतिहासिक भूमि, भूभाग र भूक्षेत्र माथिको अधिकारहरुलाई उलंघन नहुने गरी हाम्रो सामुहिक मञ्जुरी लिएरमात्रै आमामी काम कारवाही बढाइनुपर्दछ । साथै यसै विषयमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेको सन्दर्भ समेत र परिस्तििसमेतलाई ध्यानमा राखी हाललाई निर्माण कार्य स्थगन गर्न गराउन अनुरोध गर्दछौं ।’

विज्ञप्तिमा सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा के लेखिएको छ भन्ने उधृत गरिएन ।

यद्दपि यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर वर्तमान चुम्लुङ अध्यक्ष योगराज वनेमले संघर्षरत समूहहरुलाई मलमपट्टी लगाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । तर, यो ज्यादै अपुरो र अत्यन्त कञ्जुस्याइँ गरिएको छ । यसले सकेसम्म १८ बुँदै सम्झौता गर्ने केन्द्रीय सदस्यलाई बचाउ गर्न भरमग्दुर प्रयास गरिएको छ । यसक्रममा चुम्लुङ आफ्नै मुद्दामा उभ्न नसकेको स्पष्ट देखियो ।

तर, उसले विज्ञप्तिमा पानी ट्याँकी बनाइरहेको स्थानलाई विजयपुर दरबार क्षेत्र पनि भन्छ । तर, सहमति र समझदारीमा काम अगाडि बढाउन आह्वान गर्छ । पानीट्याँकी बनाउनुहुँदैन भनेर सोझै भन्न खुट्टा थरथरी कमायो । यसमा आवश्यकभन्दा बढी एडीबीसँग भयभित भएको देखियो ।

स्पष्ट छ, एडीबी नेपालको विकास निर्माणका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण पार्टनर हो । तर, यस मामिलामा ट्यांकी गलत ठाउँमा बनाउँदा आन्दोलन उठ्दा पनि बेखबरजस्तै भयो ।

विज्ञप्तिमा चुम्लुङ ‘यूएनड्रिप, आइएलओ कन्भेन्सन नं. १६९ कुराहरु गरेर यथार्यको सामना गर्न हिच्किचाएको बुझिन्छ । उसले विगतमा जे कुरा भन्दै आएको थियो, त्यही कुरा फिँजाएको छ । चुरो कुरो अर्थात विजयपुर दरबार क्षेत्रमा कुनै पनि हालतमा पानी ट्यांकी बनाउन हुन्न भन्ने कुरा गर्नुपथ्र्यो । त्यो कुरा परेन ।

सारमा, उक्त प्रेस विज्ञप्ति डाइरिया भएको बिरामीलाई सिटामोल सिफारिस गरेको भयो ।

उल्लेखित क्षेत्र एक पुरातात्किस्थल नै हो भन्ने तलका ३ आधार र ४ चौथो सर्वोच्चको फैसलाबाट स्पष्ट देखिन्छ ।

एक– सन् १८१९ मा लेखिएको ‘एन एकाउन्ट अफ द किङ्गडम अफ नेपाल’ (पुन: प्रकासन सन् २००७) शीर्षक पुस्तकको पृष्ठ १३०–१३२ बुद्धिकर्ण रायलाई ‘अ चिफ अफ द किरातस्’ भन्ने लेखिएको छ । यसअनुसार तिनी विजयपुरस्थित विजयपुर दरबारका किरात राजा थिए । गोर्खा सेनाबाट परास्त भएर तिनले दरबार छाडेका थिए ।

पछि उनलाई युद्ध बनाइन्छ । त्यसपछि बिभिन्न अभियोग लगाएर कठोर यातना दिइएको थियो । तिनलाई ३ दिनसम्म बर्बर यातना दिएर हत्या गरिएको थियो भन्ने ह्यामिल्टनले लेखेका छन । केही पुस्तकहरुमा विजयपुर क्षेत्र जहाँ अहिले खानेपानीको विवाद भइरहेको छ, त्यहाँ उहिले बुद्धिकर्ण रायका दरबार थियो भनिएको छ । आम जनताले बुझेको पनि त्यही हो ।

दुई– ‘प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३’ रमेश राई लिखित ‘सम्पदा व्यवस्थापनको ६० वर्ष’ पुस्तिका (सन् २०१५), पेशल दाहाल र सोमप्रसाद खतिवडा लिखित ‘पुरातत्वको परिचय’ (बि.स. २०६५)अनुसार बिजयपुर दरबार क्षेत्र एक पुरातात्विक, ऐतिहासिक स्थल हो । ‘सम्पदा व्यवस्थापनको ६० वर्ष’ मा अथ्याईए अनुसार विजयपुर दरबार क्षेत्रले कम्तिमा अहिले विवाद भइरहेको ठाउँलगायत त्यो ठाउँ जोडिएको पुरै जंगल त्यसबेलाको दरबार क्षेत्र थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तीन– पुरातत्व विभागका हरिप्रसाद भुसालले सुनसरी जिल्लास्थित पुरातत्व स्थलहरुका विषयमा एक अध्ययन अनुसन्धान गरेका थिए । त्यस अध्ययन अनुसन्धानको प्रतिवेदनमा सुनसरीको एक पुरातात्कि स्थलको रुपमा विजयपुर दरबार समावेश छ । त्यसमा लेखिएको छ , ‘सेनकालीन दरबार रहेको यो ठाउँमा भग्नावेशहरु खासै देखिँदैनन् । प्रष्ट रुपमा संरचना पनि देखिँदैनन् । यस क्षेत्रको जनजिब्रोमा त्यहाँ सेनकालीन दरबार रहेको उल्लेख पाइन्छ । यो ठाउँ कुनैबेला गढीका रुपमा हुन सक्छ ।’

सेनकालीन समयमा विजयपुर डाँडा कुनै महत्वपूर्ण स्मारक रहेको कुरा प्राप्त केही अवशेषले पुष्टि गर्छन् ।’ त्यही प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ‘यस ठाउँको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्व थाहा पाउन उत्खनन गर्न जरुरी छ ’ । यो पंक्तिकारले उल्लेखित कुरा एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा फाल्गनु २ गते लेखिसको हो ।

सर्वोच्चको फैसला

अधिवक्ताहरु प्रवीन पन्दाक, मनिषकुमार श्रेष्ठ, रोमश्वर महर्जन र सन्तोष भण्डारीरुले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदन उपर सर्वोच्च अदालतले त्यससम्बन्धि गरेको परमादेशपछि ०७४ साल चैत्र ६ गते पूर्णपाठ प्राप्त जारी गरेको छ ।

त्यसमा भनिएको छ, …..किरातहाङ्ग बुद्धिकर्णको दरबार परिसर लगायतका लिम्बु जातिका ऐतिहासिक, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरु प्रस्तुत निवेदन पर्नुपूर्व केही क्षति भैसकेको भए त्यसको उचित संरक्षणको व्यवस्था मिलाउन तथा बाँकी रहेको उल्लेखित अन्य सम्पूर्ण सम्पदाहरुको उचित संरक्षणको व्यवस्था मिलाएर त्यसको सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक महत्व नष्ट नहुने गरी सडकलगायतका अन्य निर्माण कार्यहरु गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । उक्त पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरुलाई दिनू र प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टागरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।’

यो फैसलाले आन्दोलनकारी सही छन् र धरान उपमहानगरपालिको गतिविधि गलत छ भन्ने जाहेर गरिदिएको छ ।

चुम्लुङ उल्लेखित क्षेत्र बुद्धिकर्ण रायको दरबार रहेको एक पुरातात्विकस्थल नै हो भनेर जोडदार दाबी गर्न हिच्किचायो । यसले ‘यूएनड्रिप र आइएलओ कन्भेन्सन नं. १६९ लगायतका कुराहरुमा बढी जोड दिएर आदिवासीको अधिकार स्थापित गर्न पहल गरेको देखिन्छ । यसले राज्यकै संविधान, ऐन, कानुनकै आधारमा विजयपुर दरबार क्षेत्रमा खानेपानी ट्याँकी खन्न किम्मार्थ हुदैन भन्न रुचाएन ।

यसको अर्थ चुम्लुङको भित्री मनसाय अझै पनि विजयपुरमा ट्यांकी बनाउन दिने १८ बुँदे सम्झौता ठीक थियो भन्ने मनसायमा छ भन्ने बुझिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा स्पष्टसँग पानी ट्यांकीको लागि बिजयपुर दरबार क्षेत्र खन्ने काम शुरु भएको भए तुरुन्त रोक्नु भन्ने आसयमा फैसला गरेको छ । यसका निम्ति सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रलाय, सडक विभाग, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर फैसला गरेको छ ।

जे कुरा चुम्लुङले राज्यसँग माग गर्नुपथ्र्यो, त्यो कुरा त सर्वोच्चले सरकारलाई नै गर्न गराउन सूचित गराएको छ ।

निश्कर्ष

सर्वोच्चको पूर्णपाठ नै समस्याको पूर्ण समाधान भने होइन । यसको निकास भनेको अन्ततः धरानमा खानेपानीको व्यवस्था चाँडै हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति एडीबी वा उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्ने एकाईले अर्को चरणको कामको थालनी तुरुन्तै गर्नुपर्छ । यसका लागि सरोकारवाला र विज्ञ समूहसँग छलफल गर्नुपर्छ । त्यसपछि खानेपानी ट्याँकी अर्को कुनै उपयुक्त स्थानमा सार्ने रिडिजाइन गरिनुपर्छ ।

यसमा एउटा कुरा भन्नैपर्छ कि खानेपानी ट्यांकी त जहाँ पनि बनाउन सकिन्छ । कुनै ठाउँमा जमिनभन्दा उँचो ट्याँकी बनाउन पनि सकिन्छ । तर, प्राचीन महत्वको ठाउँ एकपटक नष्ट गरेर अर्को ठाउँ बनाउन सकिन्न ।