१७ चैत, पोखरा । प्रदेश ४ को संसदमा सुविधासम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि प्रादेशिक सभामुख, मुख्यमन्त्रीसम्मको सेवा सुविधाबारे टुंगो लगाउन सुविधासम्बन्धी विधेयक पेश भएकोमा  दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएकाे छ ।

प्रदेश सभाको बैठकले चैत १२ गते प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि १४ गते सामान्य छलफल गरेको छ र दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हाे ।

सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पारिश्रमिक र सुविधालगायतका ४ विधेयक दफावार छलफलका लागि पठाउने प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिए ।

संसदको निर्णयसँगै विधेयकमाथि विधायन समितिले दफावार छलफल गर्नेछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ती विधायन समितिले दफावार छलफल गर्र्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्री चुमानले प्रदेशसभा स्तरका केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि छलफलका लागि बैठकमा पेस गरेका छन् । यी विधेयकहरुमा दफावार छलफल हुने छ ।

संसदले १४ गते विधेयक पेश गर्दै सुझावसहित संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्न ७२ घन्टाको समय दिए पनि कुनै सुझाव परेनन् । विधेयक दफावार छलफलपछि पारितका लागि संसदमा पेश हुनेछ ।

पारिश्रमिकबारे कानुन नबन्दा अघिल्लो वैशाखमै निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब तथा सुविधा पाएका छैनन् । यो विधेयक पारित भएपछि सबै निर्वाचित प्रतिनिधिले तलब पाउने छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदीय जिम्मेवारी अनुसार सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउँदा कामप्रति समर्पण भई सेवा प्रवाह चुस्त हुने अभिप्रायले विधेयक प्रस्ताव गरिएको मन्त्री चुमानले बताए ।

चैत ६ गते बसेको प्रदेश ४ को प्रदेशसभा बैठकले आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित गरेको थियो । तलब तथा सेवासुविधाप्रति समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेश ४ का एघारै जिल्लाका समन्वय समितिका उपप्रमुखले अन्यायपूर्ण ढंगले समन्वय समितिका पदाधिकारीको सेवा सुविधा तोकेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘सेवा सुविधाको हकमा ज्यादै अन्यायपूर्ण ढंगले उपप्रमुख र सदस्य पदलाई नजरअन्दाज गरी काम गरिएकोले प्रमुख र उपप्रमुख, सदस्यकाबीच ५–५ हजार दरले अन्तर नपर्ने गरी तोकियोस्,’ प्रदेश ४ का समन्वय समितिका उपप्रमुखले भनेका छन्, ‘मर्यादाक्रमका हिसाबले पनि हामी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकाहरुभन्दा माथि हौं ।’

समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका बीचमा १० हजार रुपैयाँको अन्तर छ । २ पटक निर्वाचित भएर आउने समन्वय समितिका पदाधिकारीको तलब र सेवा सुविधा बढी हुनुपर्ने भन्दै समन्वय समितिले सभामुख, कानुनमन्त्री लगायतको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।

दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ, मन्त्रीहरुको ५२ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । पारिश्रमिकका अलावा मन्त्रीहरुलाई सरकारी आवास उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।

निजी घरमा बस्नेलाई भने घर मर्मत भनेर एकमुष्ठ मन्त्रीहरुलाई १ लाख ५० हजार र राज्य तथा सहायक मन्त्रीलाई १ लाख २५ हजार उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीले अतिथि सत्कारका लागि मासिक ४० र मन्त्रीहरुले १५ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ । उनीहरुलाई फर्निचर, सवारी इन्धन, मोबिल, सञ्चार, अतिथि सत्कार, बिजुली र पानीको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । संविधानको धारा १७१ ले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्काे विधेयकले प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, दलका सचेतक र प्रदेश सदस्यहरुको पारिश्रमिक प्रस्ताव गरेको छ । उनीहरुलाई बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, विदेश भ्रमण भत्ता र यात्रा बिमा लगायतका सुविधाको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयरदेखि वडाध्यक्ष र नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारीको तलब अर्काे विधेयकमा छ । सोमबार पेस विधेयकमाथि मंगलबार बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा छलफल हुनेछ ।