२१ चैत, काठमाडौं । आज बुधबार, राजधानीबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषयहरुलाई पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएका छन् । केहीले राजनीतिलाई बढी महत्त्व दिएका छन् भने कुनैले आर्थिक, सामाजिकलगायतका मुद्दालाई पनि समेटेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबारको संघीय संसद् बैठमा सम्बोधनका क्रममा व्यक्त गरेको भनाइलाई आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणमा जानुअघि संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने परम्परा अनुसार ओलीले भ्रमण र यसका एजेन्डाबारे संसदलाई जानकारी गराएका थिए ।
एमाले–माओवादी एकता घोषणा वैशाख ९ गते हुने खबरहरु प्रकाशमा आएका छन् । आजका दैनिक पत्रिकाहरुले यो विषयलाई पनि विविध शीर्षकमा लेखेका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले आज ३० अर्ब व्ययभारको कर्मचारी स्वैच्छिक प्याकेज रोकिएको समाचारलाई मुख्य बनाएको छ । समाचार अनुसार अब मानसिक र शारीरिक रुपमा अस्वस्थ कर्मचारीलाई मात्रै अवकाश दिइने छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधनका क्रममा व्यक्त गरेको भनाइ समेटेर प्रमुख समाचार बनाएको नागरिकले एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियादेखि छाउपडी गोठ महिलाले नै भत्काएकोसम्मका खबर लेखेको छ । नेपाली कफी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अब्बल सावित भएकोलाई नागरिकले एंकर बनाएको छ ।
सत्तकोसी नदीमा मंगलबारदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको जेटबोटको तस्वीर छापेको कान्तिपुरले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेन्डासँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नेतृत्वको आदेशमाथि छानिबन हुनेलगायतका समाचार लेखेको छ ।
रोकियो ३० अर्ब व्ययभारको स्वैच्छिक अवकाश कार्यक्रम
अन्ततः सरकारले कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकेको छ । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अन्तिममा आएर अवकाश योजना रोकेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन नहुँदासम्म अवकाश प्रक्रिया स्थगित गरिएको र संशोधनपछि रोकिने समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि भन्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याएको थियो । देउवा सरकारले घोषणा गरेको प्याकेज रोज्दै ९ हजार ५ सय कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले ७ वर्षको एकमुष्ट पेन्सनसहितको सुविधा पाउँथे । तर, सरकारले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थपिने भन्दै प्याकेज कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएको हो ।
सामान्य प्रंशासन मन्त्रालयले समायोजन ऐनअनुसार स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेको नामावली प्रकाशन नगरेर प्रक्रिया रोकिएको जनाएको छ । स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले गत २३ चैतमा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत अवकाश रोज्ने कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक गर्नु पर्ने थियो । तर, मन्त्रालयले अवकाश रोज्ने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया नै रोकिदिएको हो ।
मन्त्री पण्डितले अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीलाई पनि अब काममै पठाउने तयारी भएको बताएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सरकारले घोषणा गरेको स्वैच्छिक अवकाशका लागि करिब ९ हजार ५ सय कर्मचारीले निवेदन दिएका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू सबै स्वैच्छिक अवकाशका लागि योग्य भएको स्थितिमा उनीहरूका लागि राज्यले करिब ३० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने थियो । मन्त्रालयले स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने एउटा सचिवले ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने अनुमान गरेको थियो ।
भन्सारमा बेथिति, कतै दरबन्दीभन्दा धेरै, कतै छैनन् कर्मचारी
सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी खटाउन सकिरहेको छैन । सरुवा गरिएका कर्मचारी काममा गएका छैनन् । तर, भन्सार कार्यालयमा भने दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव र ट्रेड युनियनको दबाबका कारण भन्सारमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाउने गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
करछली, कमिसनजस्ता गैरकानुनी धन्दाबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने भएकाले कर्मचारीहरू पहुँचका आधारमा भन्सार कार्यालयमा जाने गरेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीको भनाइलाई नयाँ पत्रिकाले समेटेको छ । ‘भन्सार पहिलेदेखि नै आर्थिक मामिलामा बदनाम कमाएको संस्था हो,’ सुवेदीको भनाइ कोड गर्दै नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ, ‘भन्सारभित्र हुने गैरआर्थिक क्रियाकलापबाट आकर्षित भएर पहुँचका आधारमा स्वार्थी कर्मचारी समूह भन्सार पुग्ने गरेको छ ।’
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत दरबन्दी नभए पनि भन्सारमा बढी कर्मचारी पठाउने गरेको छ । सामान्यले दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर र कम्प्युटर अधिकृत खटाउने गरेको हो ।
पाशुपत क्षेत्र अब मगन्तेरहित
राजधानी दैनिकले काठमाडौंको पशुपत क्षेत्रलाई मगन्तेमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएकोलाई एंकर समाचार बनाएको छ ।
मंगलबार पशुपति क्षेत्र परिसरमै एक कार्यक्रमको आयोजना गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले मगन्तेमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको राजधानीको समाचारमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संयुक्त पहलमा पशुपति क्षेत्रलाई मगन्तेमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।
पशुपति क्षेत्रमा रहेका ८१ जना बेसहारा मगन्तेलाई त्यहाँबाट हटाइएको छ । उनीहरुलाई काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ, सामाखुसी र मकवानपुरको हेटौंडामा व्यवस्थापन गरिएको छ ।
चुनावी खर्च विवरणः कांग्रेस पहिलो, माओवादीको खर्च एमालेभन्दा कम
गत १० र २१ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी रकम नेपाली कांग्रेसले खर्च गरेको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक निर्वाचनमा विभिन्न १० शीर्षकमा भएको खर्च रकमको विवरण पेस गर्न ५ चैतसम्मको समय दिएकोमा सबैभन्दा बढी खर्च नेपाली कांग्रेसले गरेको हो । कांग्रेसपछिको धेरै खर्च एमालेले गरेको छ । सबैभन्दा कम खर्च गर्ने दल नेपाल दर्शन पार्टी हो ।
कांग्रेसले २ करोड ५ लाख ८३ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण आयोगमा बुझाएको छ । एमालेले बुझाएको खर्च विवरणमा १ करोड ७७ लाख १७ हजार खर्च भएको उल्लेख छ । माओवादीले मात्रै ३४ लाख खर्च भएको हिसाब बुझाएको छ ।
नेपाली कफी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अब्बल
नेपाली बगानमा उत्पादित कफीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अब्बल दर्जा पाएको छ । लेकाली कफी स्टेट नुवाकोटमा फलेको कफी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा अब्बल स्थापित भएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
नागरिक दैनिक आफ्नो समाचारको अगाडि लेख्छ– दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई उछिन्दै सन् २०१८ मा नेपाली कफीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ९० स्कोर (अंक) पाएको हो । अमेरिकामा रहेको कफी कन्सल्टिङ कम्पनीले विभिन्न मापदण्ड बनाएर कफी परीक्षण गरेको थियो । नेपाली कफी विगत पाँच वर्षअघि परीक्षणमा पठाइँदै आएको छ । प्रतिस्पर्धामा ९० अंक पाएको यो पहिलोपटक हो ।
गुणस्तर मापन गर्दा लेकाली बगानमा फलेको कफीले ९० अंक पाएर उच्च गुणस्तरको कफीका रुपमा स्थापित भएको चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ ।
फ्लेवर, टेस्ट, एसिडिटी, स्विटनेसलगायतका विभिन्न मापदण्डमा कुल एक सय स्कोरलाई आधार बनाएर कफी परीक्षण गरिन्छ । ८० अंकभन्दा बढी प्राप्त गर्ने कफीलाई विश्व बजारमा उत्कृष्ट मानिन्छ । यसलाई आधार बनाएर विश्वभरका कफी बायर (क्रेता) ले सम्बन्धित मुलुकमा पुगेर कफी खरिद गर्ने गरेका छन् । अमेरिकामा रहेको कफी रिभ्यु डटकमले उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गरेको नागरिकको समाचारमा उल्लेख छ ।
महिलाले आफैं भत्काए छाउगोठ
नागरिक दैनिकका अनुसार, स्थानीय महिलामा आएको जनजागरणसँगै छाउपडी गोठ धमाधम भत्काउन थालिएको छ । अछामको मेल्लेख–७, नन्देगडामा महिलाकै सक्रियतामा यसतो गोठ भत्काइएको छ ।
गाउँ–गाउँमा महिनावारी हुँदा बस्नका लागि घरदेखि एकान्तमा यस्ता गोठ देख्न सकिन्छ । कतिपय गाउँका यस्ता गोठ भत्काइसकिएको छ भने कतिपय गाउँमा भत्काउनका लागि मतो मिलाउने काम भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
महिनावारी भएका बेला घरदेखि टाढा बस्नु ठीक नहुने निष्कर्षसहित मेल्लेख गाउँपालिका–७, नन्देगडाका दुपाल्त टोलका महिलाले छाउपडी गोठ भत्काएका हुन् ।
