सिन्डिकेटको आडमा मौलाएको ठगीः ३० महिनामा ६ अर्ब माथि !

२२ चैत, काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट किन गर्छन् ? सबैलाई थाहा छ, विकल्प नदिएर थोत्रा बसबाटै यात्रुसँग बढीभन्दा बढी भाडा अशुल्ने नियतले नै सिन्डिकेट कायम राखिएको छ । यही मनलाग्दी गर्न पाउने गरी खडा गरिएको सिन्डिकेटको आडमा सार्वजनिक सार्वजनिक यातायातमा मौलाएको अर्को बेथिति ‘ठगी’ । जुन खुलमखुला रुपमा भइरहेको छ ।

यातायात उपभोक्ताकर्मी रामबहादुर थापाका अनुसार भाडाभन्दा बढी रकम अशुलेर फिर्ता नगरी ३० महिनाकाबीच ठगीको हिसाव ६ अर्ब माथि पुगेको छ । ‘खुद्रा फिर्ता नगरेर हुने ठगीलाई यातायात व्यवसायीले ढाकछोप गरेर राखेका छन् । सरकारले पनि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी ठगीकाविरुद्ध कडा कदम उठाएको छैन,’ उनी भन्छन् ।

काठमाडौंमा सार्वजनिक सवारी साधन चढ्नासाथ कति रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ? तपाईंले सजिलै उत्तर दिनुहुनेछ, १५ रुपैयाँ । सरकारले तोकेको न्युनतम भाडादर १३ रुपैयाँ हो भन्ने धेरैलाई जानकारी नहोला । फेरि थाहा भएरै पनि के अर्थ ? तिर्नु त आखिर १५ रुपैयाँ नै पर्छ !  हो, यसैगरी एक-एक जना ठगिँदा उपत्यका दैनिक ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ठगी हुन्छ र वर्षमा झण्डै साढे २ अर्ब ।

भदौ ०७२ देखि यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडा दुई दशमलव दुई प्रतिशतले घट्यो । र, न्युनतम १३ रुपैयाँ कायम भयो । तर, काठमाडौंमा गुड्ने सार्वजनिक बस, माइक्रोबस र टेम्पोलगायतले यात्रुसँग पूरानै दरमा भाडा असुलिरहेका छन् ।

सबै सार्वजनिक सवारीले अझै पनि न्युनतम भाडा १५ रुपैयाँ असुलिरहेका छन् । कसैले पैसा फिर्ता मागिहाले बसका सहचालक र कन्डक्टरसँग सजिलो जवाफ छ, ‘खुद्रा पैसा नै छैन ।’ १५ रुपैयाँभन्दा बढी पैसा लाग्ने रुटमा चढ्ने पनि तोकिएभन्दा बढी नै भाडा तिरिरहेका छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको सवारी अनुगमन र कारवाहीको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने उपत्यकामा चल्ने ८५ प्रतिशत गाडीले तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल्छन् ।

दुई रुपैयाँले मालामाल

झण्झट हुने भएकाले धेरैजसो यात्रुले फुटकर पैसा बोक्दैनन् । १३ रुपैयाँ भाडा तोकिएको रुटमा गाडी चढ्दा जति पैसा दिए पनि सवारीका कन्डक्टरले १५ रुपैयाँ नै लिन्छन् । फुटकर नभएको बहाना व्यवसायीलाई फाइदा लुट्ने मेलो बनेको छ । प्रायः उपभोक्ता पनि दुई रुपैयाँमा किन विवाद झिक्नु भन्ने मानसिकतामा छन् ।

‘१६ रुपैयाँ भाडा लाग्ने रुटमा २० रुपैयाँ लिन्छन् । तर, १३ रुपैयाँ भाडा भएको रुटमा १५ रुपैयाँ दिँदा दुई रुपैयाँ फिर्ता गर्ने कोही छैनन्,’ रत्नपार्कबाट नयाँबानेश्वरका लागि माइक्रोबस चढेकी एक यात्रु भन्छिन्, ‘दुई रुपैयाँमा किन झगडा गर्नु, खाउन् ।’

हो, उपभोक्ताको यही सोचाइको बलमा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी भएको छ । उपभोक्तालाई एउटा बस चढ्दा दुई रुपैयाँ बढी पैसा लिनु सामान्य लाग्न सक्छ । व्यवसायीलाई भने सबै यात्रुसँग दुई रुपैयाँ बढी उठाउँदा समग्रमा ठूलो नाफा हुन्छ, जसलाई उपभोक्ताले खासै ध्यानपूर्वक लिएका पनि हुँदैनन् ।

हिसावमै नहुने ठगी

जस्तो एउटा यात्रुले दिनमा दुई पटक मात्रै गाडी चढ्दा चार रुपैयाँ बढी पैसा तिर्छ । उसले महिनामा एक सय २० रुपैयाँ बढी पैसा तिर्छ ।

तर, वर्षदिनमा आफूले तिर्नुपर्नेभन्दा एक हजार चार सय ४० रुपैयाँ बढी तिरेको कुरा उपभोक्ताले हिसाब राख्दैनन् । दिनमा चार पटक सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्नेसँग वर्षमा दुई हजार आठ सय ८० रुपैयाँ ठगिन्छ ।

अर्थात, एउटा बसले दैनिक एक हजार यात्रुसँग दुई रुपैयाँ बढी असुल्यो भन्यो उसले दिनमा दुई हजार रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी गर्छ । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अनुसार उपत्यकामा झण्डै ३२ हजार सार्वजनिक सवारी गुड्छन् ।

सार्वजनिक सवारीमा तोकिएको न्युनतम भाडा हो १३ रुपैयाँ तर १५ असुलिरहेका छन्, कसैले दुई रुपैयाँ फिर्ता मागे सहचालकको जवाफ हुन्छ, ‘खुद्रा पैसा छैन’

दैनिक ३५ पटक यात्रुले ओहोर-दोहोर गर्ने अनुमान छ । सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्ने कामकाजी एक यात्रुले सरदर पाँच पटक ओहोरदोहोर गर्ने महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् ।

सिटौलाको भनाइलाई नै मान्ने हो भने एक दिनमा उपत्यकामा ३५ लाख पटक यात्रु -एउटै यात्रु हरेक पटक चढेको गन्दा) सार्वजनिक सवारी साधन चढ्छन् । उनीहरुमध्ये ८५ प्रतिशत मात्रै ठगिने सरकारी आँकडालाई आधार मान्दा करिब ३० लाख यात्रुले बढी भाडा तिर्छन् ।

उनीहरुसँग औसत दुई रुपैयाँ मात्रै ठगिन्छ भन्ने मानियो भने दैनिक ६० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी गरिरहेका छन्, व्यवसायीले । यसप्रकार एक महिनामा सार्वजनिक सवारीले उपत्यकामा मात्रै १८ करोड रुपैयाँ ठगी गर्छन् ।

यो हिसाबले नयाँ भाडादर लागू भएको ३१ महिनाको बीचमा व्यवसायीले तोकिएभन्दा ५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भाडा असुलेको देखिन्छ । ट्याक्सीमा हुने ठूलो रकमको ठगीलाई औसतमै राख्दा पनि ठगीको विकराल चित्र सामुन्नेमा आउँछ ।

मौन छ सरकार

बढी भाडा तिर्न बानी परिसकेका यात्रुहरु दुई रुपैयाँ फिर्ता पनि माग्न छाडिसकेका छन् । यात्रुले नमाग्ने र सहचालकले पनि फिर्ता नगर्ने परिपाटीले ठगीको दर उच्च बनेको छ ।

यस्तै, उपत्यकामा चल्ने भाडाका ट्याक्सीले मिटरमा चलाउन नमान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । आफूले मागेजति भाडा नदिएसम्म यात्रु हाल्नै नमान्ने ट्याक्सीलाई कारवाही गर्ने सरकारी कदम प्रभावी देखिँदैन ।

गाडी भाडा लागू भएरनभएको अनुगमन गर्ने यातायात व्यवस्था विभाग भने यो सबै थाहा पाएर पनि हात बाँधेर बसेको गुनासो पीडित यात्रुहरुको छ ।

भदौ ०७२ अघिसम्म न्युनतम भाडादर १४ रुपैयाँ थियो । त्यतिबेला पनि व्यवसायीहरुले न्युनतम १५ रुपैयाँ नै लिन्थे ।

‘त्यसबेला एक पटक गाडी चढ्दा एक रुपैयाँ ठगिन्थ्यौं । सरकारले भाडा घटाएपछि झन दुई रुपैयाँ ठगिँदै छौं,’ भृकुटीमण्डपमा सोह्रखुट्टेको गाडी कुरिरहेका एक युवकले भने ।

कारवाही नै हुँदैन

यसरी बढी भाडा असुलेर अर्बौं ठगी भइरहँदा कोही पनि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार छैनन् । यातायात व्यवसायी भने बढी भाडा असुल्नेलाई कारवाही गर्न नसक्नु सरकारकै कमजोरी भएको बताउँछन् । महासंघका महासचिव सिटौला बढी भाडा लिने सवारी साधनलाई सरकारले जस्तोसुकै कारवाही गरे पनि आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँछन् ।

‘सरकारले त्यस्तालाई कारवाही गरोस् । हामी त्यसमा कुनै असहयोग गर्दैनौं,’ सिटौला भन्छन्, ‘हामीले सबैलाई तोकिएको भाडा मात्रै लिन भनेका छौं । नियमनकारी निकायले नै त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ ।’

यातायात व्यवस्था विभाग भने धेरै भाडा लिनेलाई कारवाही भइरहेको बताउँछ । विभागको टोलीले नियमित रुपमा विभिन्न क्षेत्रमा बसेर बढी भाडा असुल्ने सवारीलाई कारवाही गर्ने गरेको विभागको दावी छ ।

विभागसँग थोरै जनशक्ति भएकाले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकिएको स्वीकार्दै विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई व्यवसायीले नैतिकता देखाए ठगीको समस्या नआउने बताउँछन् । उपभोक्ता तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले पनि सवारीमा छड्के अनुगमन गर्ने गरेको छ ।

अहिले विभागले बढी भाडा असुल्ने सवारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरीवाना गरिहेको छ । बसले दैनिक ठग्नेभन्दा थोरै जरिवाना कायम रहेसम्म समस्या नसल्टिने विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘ठूला बसले दिनमा ठगी गरेरै पाँच हजार बढी कमाउँछन् । अनि, कुनै दिनमा पाँच हजार जरिवना तिर्नैपरे पनि केको आपत्ति ?’ ती अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘एकैपटक ५० हजार जरिवाना भयो भने कसैले ठग्ने आँट गर्लान् र ?’

उपभोक्ताकर्मी पनि कारवाही फितलो भएको र फाटफुट गरिने जरीवानालाई गाडीका समितिहरुले निश्प्रभावी बनाइरहेको बताउँछन् ।

‘बढी भाडा लिएर पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानामा परे पनि त्यसको भुक्तानी सम्बन्धित बस समितिहरुले गरिरहेका छन् । यातायात समितिहरुले दोषीको संरक्षण गर्दा राज्य निरीह छ,’ उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, ‘सरकारी अधिकारी पनि कानुनमा भएजस्तो त्यस्ता सवारीको रुट खारेज र चालकको लाइसेन्स निलम्बन गर्नेतर्फ ध्यान नै दिँदैनन् ।’

भाडा बढाउन दबाव

ठगीको सिलसिला बढाउँदै लगेका यातायात व्यवसायी पछिल्लो समयमा भाडा बढाउन विभागलाई दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरुले चाडबाड नलाग्दै भाडा बढाउन ‘बार्गेनिङ’ गरेका थिए ।

तर, छठपछि मात्रै त्यस विषयमा छलफल गर्ने भनेर दशैंको अगि्रम टिकट बुकिङ खोलिएको थियो । २५ वर्षदेखि सवारीको यातायातसम्बद्ध राजश्व नबढेको अवस्थामा यातायात व्यवसायीको दबाबमा विभाग पनि भाडा बढाउने गृहकार्यमा छ । यसका लागि एउटा समितिले प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ ।

बिनाकारण भाडादर बढे अझै व्यवसायीको ठगीले वैधानिकता पाउने र यात्रु अझै मारमा पर्ने उपभोक्ताकर्मीको भनाइ छ ।