किन सुस्तायो ओली सरकार ? यस्ता छन् ५ कारण

२२ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनिरहँदा कार्यकर्ता र जनमानसमा जुनप्रकारको उत्साह र उमंगल थियो, अहिले सरकार गठनको ५० दिन पुग्दा त्यो उत्साह क्रमशः मथ्थर हुँदै जान थालेको छ । ओली सरकारले जनतामा उत्साह भरिराख्नका लागि खासै नौलो तुरुप फाल्न सकेको छैन ।

सरकार बनेलगत्तै मन्त्री लालबाबु पण्डितले खरो कुरा गरेर देशमा सरकार छ भन्ने सन्देश दिएका थिए । अहिले लालबाबुको भ्वाइस पनि क्रमशः मधुरो बन्न थालेको छ । अर्का मन्त्री मात्रिका यादवले खरो काम गरेर बजार तताउने अनुमान गरिएकोमा उनको परफरमेन्स पनि लो प्रोफाइलमा अघि बढिरहेको छ । मन्त्री गोकर्ण विष्टको सुरुवाती यात्रा पनि अल्छीलाग्दो देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले बेलाबखत सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा केही रोचक अभिव्यक्ति नदिने हो भने ओली सरकार निकै नै खल्लो एवं निरश ढंगले अघि बढिरहेको ठान्नुपर्ने हुन्छ ।

खासगरी ओली सरकारमाथि पाँच प्रकारका भवितव्यहरु देखा परेका छन्, जसलाई यसरी संश्लेषण गर्न सकिन्छः

१. प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियतामा सीमान्त उपयोगिता

प्रधानमन्त्री बनेको ५० दिनयता केपी ओलीको लोकप्रियतामा क्रमशः सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम लागू हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सहभागिता जनाउने विभिन्न कार्यक्रमहरु र त्यहाँ व्यक्त गर्ने हल्का भाषणले उनको लोकप्रियता घटाउन थालेको हो ।

सामाजिक सञ्जाल एवं अनलाइन मिडियाहरुमा आउने प्रतिक्रियाहरुमा विगतमा ओलीको जति प्रशंसा हुन्थ्यो, त्यो क्रमशः घट्दो मात्रा छ । यो क्षयीकरणलाई रोक्न प्रधानमन्त्रीले कुनै नयाँ चमत्कारिक काम गरेर देखाउनुपर्ने स्थिति छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भारतीय नाकाबन्दी भएको थियो । सो नाकाबन्दीविरुद्ध खरो रुपमा प्रस्तुत भइदिँदा त्यसबेला ओलीको लोकपि्रयता चुलिएको थियो ।

पहिलो कार्यकालमा केपी ओली भारतविरुद्ध मात्रै होइन, मधेसकेन्दि्रत दलहरुविरुद्ध पनि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । कांग्रेसविरुद्ध पनि उनको आक्रामकता अलि बढी नै थियो ।

तर, अहिले दोस्रो कार्यकालको परिस्थिति अलि फरक छ । ओली मधेसकेन्द्रित दलहरुलाई गाली गर्ने हैन, फकाउने र सरकारमा ल्याउने रणनीतिमा छन् । साथै भारतलाई पनि चिढ्याउने नभएर विश्वासमा लिने रणनीतिमा छन् । यी दुबै नीतिले गर्दा ओलीको अभिव्यक्तिमा आक्रामकता कम भएको छ ।

त्यसै गरी नेपाली कांग्रेस कमजोर र निरीह प्रतिपक्षी बनेका कारण ऊविरुद्ध पनि प्रधानमन्त्रीले धेरै गाली गरिरहनुपर्ने सान्दर्भिकता सकिएको अवस्था छ ।

यी सबै कारणहरुले गर्दा अब प्रधानमन्त्री ओलीले कसैको आलोचना गरेर होइन कि नयाँ काम गरेर मात्रै आफूलाई ‘हाइलाइट’ गराउनुपर्ने परिस्थिति आइलागेको छ ।

तर, सरकार सञ्चालन भइरहेको दुई महिना हुन लाग्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका केही रोचक अभिव्यक्तिबाहेक ओली सरकारले नयाँ काम गर्न सकेको छैन ।

२. के गर्दैछन् मन्त्रीहरू ?

प्रधानममन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीहरुको छनोटमा राम्रै विचार पुर्‍याएको अनुमान गरिएता पनि मन्त्रीहरुको परफरमेन्स सुरुदेखि नै खासै जम्न सकेको छैन ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कामभन्दा बढी कुरा गरिरहेका छन् । देशमा टनका टन अवैध सुन भित्रिएको जस्ता अभिव्यक्ति गृहमन्त्रीबाट आउने गरेका छन् । म कुरा हैन काम गर्छु भन्ने गृहमन्त्रीले गर्नचाहिँ कामभन्दा बढी कुरा गरिरहेका छन् ।

मन्त्री लालबाबु पण्डित पनि सुरुमा कर्मचारीको विरोधमा बोलेर चर्चामा आएका थिए, अहिले एमालेकै कर्मचारी युनियनको विरोधका कारण पण्डितको बोली नरम भइसकेको छ ।

श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट, उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव लगायतलाई जुनरुपमा चर्चा कमाउने मन्त्रीका रुपमा हेरिएको थियो, उनीहरु पनि लो प्रोफाइलमा देखा परेका छन् ।

कतिपय मन्त्रीहरु राजदूतसँग भेटवार्ता गरेको तस्वीरहरु मिडियामा पठाएर चर्चामा आउन खोजिरहेका छन् । केही मन्त्री जिल्लातिर गएर माला लगाएर चर्चामा आउन खोजेका छन् । यसबाहेक आफ्नो मन्त्रालय अन्तरगत कुनै पनि मन्त्रीहरुले क्रान्तिकारी निर्णय गर्ने भिजन र ह्याउ अहिलेसम्म देखिएको छैन । सबै मन्त्रालय परम्परागत ढंगबाटै अघि बढेका छन् ।

कुनै उल्लेख्य काम गरेर चर्चा कमाउन नसकेपछि कतिपय मन्त्रीहरु कहिले प्रहरीको क्वार्टरमा गएर खाना खाने त कहिले जेलको भ्रमण गर्ने इत्यादि गरेर मिडियामा छाउन खोजिरहेका छन् ।

मन्त्रीहरुलाई आफूले के गर्नुपर्ने हो भन्ने नै अल्मल परेजस्तो देखिएको छ ।

सुरुमा आक्रामकजस्तै देखिएका पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले १० दिनभित्र नेपाल वायु सेवाका थन्किएका जहाज उडाउने बताएका थिए, तर त्यो अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् ।

माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरु एमालेका मन्त्रीभन्दा बढी अलमलमा देखिएका छन् । निकटस्थहरुबाट घेरिने र फेसबुकमा तस्वीर हेर्न पाइनेबाहेक मन्त्रीहरुको कामले कुनै गति लिन सकेको छैन ।

३. अन्तरविरोधको चंगुल

ओली सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु सुरुमै विभिन्न प्रधारका अन्तरविरोधहरुको चंगुलमा पर्न थालेका छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित सुरुमै कर्मचारीसँगको अन्तरविरोधमा फसे ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको मातहतमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावरको ठगी धन्दा रोक्न खोज्दा म्यानपावर व्यवसायी र सरकारवीचको अन्तरविरोध देखा पर्‍यो । एमालेकै सांसदले विवादास्पद म्यानपावर व्यवसायीलाई बोकेर सिंहदरबारमा मन्त्री भेट्न पुगेका समाचारहरु आए ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सुरुमा निकै प्रशंसाका पात्र बनेका थिए । तर, अत्यन्तै निराशाजनक आर्थिक सूचकहरुसहितको श्वेतपत्र जारी गरेका अर्थमन्त्रीमाथि देशको अर्थतन्त्र कसरी हाँक्लान् भन्ने प्रश्नहरु उढ्न थालेको अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्माले यातायात व्यवसायीको सिण्डिकेट तोड्ने भन्नासाथ यातायात व्यवसायीहरु सडक बन्दसम्मका हरकतमा उत्रिए । भलै यसमा यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुको अडानका कारण सरकारले जित्यो र यातायात व्यवसायीहरु झुक्न बाध्य भए । यो घटनामा चाहिँ सरकार संयोगवस धन्यवादको पात्र बनेको छ ।

तथापि यातायात क्षेत्रको समग्र बेथिति हटाउने दायित्व सरकारले निभाउनै बाँकी छ ।

राजधानीका सडकहरुमा यात्रुले पाएको सास्ती समाधानमा सरकारको भूमिका जरुरी छ । काठमाडौंका सडकमा देखिएको धुलो र हिलो नियन्त्रण मन्त्रीहरुको गफको विषयमात्रै बनिरहेको स्थिति छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सिध्याउने खेल विगतमा जस्तै यसपालि पनि हुने स्थिति छ ।

प्रारम्भिक स्थितिलाई हेर्दाखेरि अब ओली नेतृत्वको सरकार बजारका बिचौलिया, माफिया र तस्करहरुसँगको संघर्षमा फस्ने सम्भावना देखिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा तेल माफियाहरुको बिगविगी बढेको छ । शैक्षिक माफियाहरुले नयाँ शैक्षिकसत्रमा बढ्ी भर्ना शुल्क लिने क्रम विगतकै जस्तो छ । अस्थायी शिक्षकहरुले आन्दोलन गरेर शिक्षा आयोगको परीक्षासमेत रद्द गराई सरकारलाई घुँडा टेकाएका छन् । स्थानीय तहमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुको हैकम र शिक्षक सुरुवामा हुने कमिसनखोरी जारी छ । तराईमा वन कर्मचारीले तस्करसँग मिलेर कमिसन खानेक्रम रोकिएको छैन । मालपोत लगायतका कार्यलयमा ओली सरकारका पालामा पनि घुसखोरी पुरानै पाराले चलिरहेको छ ।

यी सबैखाले विकृतिको चंगुलमा ओली सरकार विगतका सरकारहरुजस्तै गरी फसिरहेको छ ।

४. परम्परागत तरिका

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारमा मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाएर सामुहिकरुपमा कडा निर्देशन दिएता पनि मन्त्री र कर्मचारीहरुको काम गर्ने ढर्रामा कुनै नौलोपन देखिएको छैन ।

कतिपय मन्त्रीहरुले आफ्नो नातागोता र आसेपासेलाई सहयोगीका रुपमा नियुक्त गरेका छन् । सरकारी खर्चमा जिल्ला दौडाहा गर्ने र माला लगाएर रम्ने परम्परा मन्त्रीहरुमा यथावत नै छ । सरकार परम्परागत मोडेलमै अघि बढिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जम्बो टोलीको प्रयोग विगत शेरबहादुर सरकारकै पालाको जस्तो देखिएको छ ।

५. कमजोर प्रतिपक्ष

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ‘लो प्रोफाइल’ मा देखा पर्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण हो- कमजोर र निरीह प्रतिपक्ष ।

प्रतिपक्षी वेञ्चमा बसेको नेपाली कांग्रेस ज्यादै कमजोर देखिएको छ । उसले सरकारको कडा आलोचना गर्न सकेको छैन । हुनत सरकार गठनको सय दिन पुग्न बाँकी रहेकाले पनि विपक्षी नतात्तिएको हुन सक्छ । वा विरोध गर्नुपर्ने विषय नपाएर पनि विपक्षी मौन भएको तर्क गर्न सकिन्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकारको गतिशीतलताका लागि विपक्षीहरुको पनि सक्रियता जरुरी हुन्छ । तर, कमजोर प्रतिपक्षका कारण केपी ओली सरकारको ‘वार्मअप’ हुन सकिरहेको छैन ।