कास्कीका ४१८ सहकारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण

२४ चैत, पोखरा । कास्कीका ४ सय १८ सहकारी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।  स्थानीय तह सञ्चालन ऐन कार्यान्वयन भएको ६ महिनाभित्र सहकारी हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । यही ऐनअनुसार कास्कीका ४ सय १८ सहकारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

२ सय ११ सहकारी छिट्टै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तण तयारी हुँदैछ । सहकारी डिभिजन तथा प्रशिक्षण कार्यालय पोखराका प्राचार्य बद्रीनाथ अधिकारीले अब आफूहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेर बाँकी सहकारीको नियमन र अनुगमन गर्ने बताए । भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारीको अनुगमन नगर्ने भएकाले डिभिजनलाई यो जिम्मा दिने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

संविधानले सहकारीको अधिकार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राखेको छ । जसअन्तर्गत एउटा स्थानीय तहमात्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारी स्थानीय तहमै रहने, एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएको सहकारी प्रदेश सरकार मातहत र एकभन्दा बढी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी केन्द्र सरकारको मातहतमा रहनेछन् ।

कास्कीमा ६ सय २९ सहकारी छन् ।

प्राचार्य अधिकारीका अनुसार कास्कीका सहकारीमा ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । बचत २१ अर्ब ५० करोड तथा ऋण लगानी २५ अर्ब २१ करोड रहेको उनले बताए ।

पोखराका महानगरपालिका मेयर मानबहादुर जिसी, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका उपाध्यक्ष कृष्णकुमारी दवाडी, रुपा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लालसुबा गुरुङ र अन्नपूर्ण गाउँपालिका उपाध्यक्ष सगुन गुरुङलाई भूमि,व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले अभिलेखसहितको विवरण हस्तान्तरण गरे । पोखरामा ३ सय १९, माछापुच्छ्रेमा ३७, अन्नपूर्णमा २६, रुपामा ३० सहकारी हस्तान्तरण भएको छ भने मादी गाउँपालिकाका १९ सहकारी आइतबार हस्तान्तरण गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।

३४ हजारभन्दा बढी सहकारी, झन्डै ७५ अर्ब सेयर पुँजी

देशभर ३४ हजार ३ सय सहकारी दर्ता छन् । जसमा ६१ लाख सदस्य छन् । यसमा ७५ अर्ब ७४ करोड सेयर पुँजी जम्मा भएको छ ।

यसैगरी २ खर्ब ९८ अर्ब बचत संकलन र २ खर्ब ९२ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् ।

संविधानमा सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि सहकारी विभाग र डिभिजन कार्यालयमा रहेको सहकारी कार्यक्रमका बजेट पनि सीधै स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।

संघीय संरचनामा सहकारी संघ-संस्था दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । तर, हालसम्म स्थानीय सरकारलाई सहकारी हस्तान्तरण हुन नसक्दा सहकारी दर्ता, अनुगमनलगायतका गतिविधि प्रभावित थिए ।