२५ चैत, काठमाडौं । शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनलाई दशौं संशोधन मार्फत अविलम्ब सच्याउन आग्रह गर्दै प्रमुख तीन विद्यार्थी संगठनहरुले संघीय संसदका सदस्यहरुलाई पत्राचार गरेका छन् । फास्ट ट्रयाकबाट शिक्षा ऐनको दशौं संशोधन ल्याई नवौं संशोधनलाई खारेज गर्न आग्रह गर्दै अनेरास्ववियु, नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीले सांसदहरुलाई आइतबार पत्राचार गरेका हुन् ।
नवौं संशोधनले शिक्षक लाइसेन्स लिएर शिक्षकको जागिर खाने प्रतिक्षामा बसेकाहरुलाई अन्याय गरेको विद्यार्थी संगठनहरुको भनाइ छ ।
सांसदहरुलाई पठाइएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘५१ प्रतिशत खुल्ला र ४९ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने आठौं संशोधनको प्रावधान हटाएर रातारात अस्थायी शिक्षकले समेत माग नगरेको ७५ प्रतिशत आन्तरिकबाट पदपूर्ति गर्नेगरी नवौं संशोधन ल्याइएको छ । यसले एकातिर योग्य र दक्ष शिक्षकबाट पढ्न पाउने लाखौं बालबालिकाको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ भने अर्कातिर शिक्षक लाइसेन्स लिएका सात लाख विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक खोसिएको छ ।’
तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको पालामा अघिल्लो संसदले विषयगत समितिमा समेत नलगी फास्ट ट्रयाकबाट शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन पारित गरेको थियो । तत्कालीन संसदको कुल सांसद संख्याको २६.२२ प्रतिशत (१५५ जना) सदस्यहरुको मात्र उपस्थितिमा पर्याप्त छलफल विना सो ऐन पारित गरिएकोमा विद्यार्थीहरु असन्तुष्ट छन् । नवौं संशोधनमा अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षामा ४० प्रतिशत अंक ल्याए पास हुने व्यवस्था छ । यसो गरिएमा नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरु अझ विसौं वर्ष दलदलमा फस्ने प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरुको ठहर छ ।
‘केही अपवादलाई छाडेर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको स्थिति र अवस्था दयनीय छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कनुका अनेक कारण मध्ये एउटा प्रमुख कारण दक्ष शिक्षकको अभाव हो भन्ने तथ्यलाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन,’ सांसदहरुलाई पठाइएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘नेपालका लाखौंलाख बालबालिका र तिनका अभिभावकसँगै जोडिएको राष्ट्रको भविष्यका निम्ति यहाँले एकपटक छातीमा हात राखेर घोत्लिदिनुपर्यो । फास्ट ट्रयाकबाट शिक्षा ऐनको दशौ संशोधन ल्याई नवौं संशोधनलाई खारेज गर्नुपर्यो ।’
शिक्षा केबल जागिर खाने वा खुवाउने ठाउँ नभई राष्ट्र निर्माण गर्ने र भोलिको नेपाल बनाउने थलो हो भन्दै विद्यार्थीहरुले सार्वजनिक शिक्षाको गुणात्मक विकासमा सांसदहरुले एउटा ऐतिहासिक निर्णय लिने अपेक्षा गरेका छन् ।
पत्रमा अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामा, नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर र अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङको हस्ताक्षर छ ।
शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरुले चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएको र त्यही आन्दोलनको क्रममा सांसदलाई पत्र लेखिएको अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
विद्यार्थीहरुको दबावका कारण यही चैत २३ गते निर्धारित अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा पनि शिक्षक सेवा आयोगले अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित गरेको छ ।
आन्दोलनअन्तर्गत शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, शैक्षिक बहस तथा अन्तर्क्रिया आयोजना गर्ने लगायतका कार्यक्रम समेत गरिसकेका छन् । उनीहरुले चर्को शुल्क असुल्ने निजी विद्यालयहरुविरुद्ध विद्यार्थी संगठनको कार्यालयमा उजुरी गर्न पनि अभिभावकहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।
हेर्नुहोस् विद्यार्थी नेताहरुले सांसदहरुलाई लेखेको चिठ्ठी
