२६ चैत, पोखरा । प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका सेवासुविधा तोकिएको छ । सोमबार बसेको संसद बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो ।
चैत १६ गते दफावार छलफलका लागि पेश भएको विधेयक सोमबार पारित भएको हो । विधेयकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको तलब, भत्ता र सरकारी सुविधा तोकिएको छ । मुख्यमन्त्रीको तलब प्रतिमहिना ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसैगरी मन्त्रीको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायकमन्त्रीको ४७ हजार रुपैयाँ तलब तोकिएको छ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले अरु के के पाउँछन् ?
तलबसँगै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आवास, सवारी साधन, इन्धन, मोविल, टेलिफोन तथा पत्रपत्रिका, अथिति सत्कार र बिजुली, धाराको सुविधा, स्वदेश विदेश भ्रमणमा दैनिक भत्ता, यात्रा विमा लगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने छन् ।
मुख्यमन्त्रीले सवारी इन्धन २ सय ५० लिटर, मोविल १० लिटर, एउटा गाडी, सञ्चारका लागि ५ हजार, अतिथि सत्कारमा ४० हजार र धारा विजुलीको विल अनुसार तिर्ने गरी विधेयक पारित गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गरेको पनि भत्ता र विमा हुनेछ । नेपालमा भ्रमण गर्दा प्रतिदिन ३ हजार र विदेशमा भए २ सय ५० डलर -२६ हजार नेपाली रुपैयाँ) दैनिक भत्ता प्राप्त गर्नेछन् भने सबैले १० लाखको यात्रा विमा पाउने छन् ।
यो सबै हिसाब गर्दा मुख्यमन्त्रीका लागि सरदर मासिक २ लाख भन्दा बढी खर्च हुन्छ । यसबाहेक पनि राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणीका १ जना र शाखा अधिकृत स्तरको १ गरी २ जना स्वकीय सचिव र २ जना कार्यालय सहयोगी पनि मुख्यमन्त्रीले सरकारी खर्चबाट ब्यहोर्ने गरी राख्न पाउनेछन् ।
सरकारले ब्यवस्था नगरे फर्निचरका लागि १ लाख रुपैयाँ उनीहरुले एकमुस्ट रकम प्राप्त गर्नेछन् । मन्त्रीले निजी घरमा बस्न चाहे १ लाख ५० हजार मर्मत खर्च प्राप्त गर्ने पारित विधेयकमा छ । प्रदेश ४ का सबै मन्त्रीले सरकारले नै व्यवस्था गरेको फर्निचर तथा आवास प्रयोग गरिरहेका छन् ।
मन्त्रीले तलबसँगै १ सय ५० लिटर इन्धन, ५ लिटर मोविल, २ हजार सञ्चार खर्च, १५ हजार अतिथि सत्कार र विल अनुसार धारा बिजुलीको खर्च प्राप्त गर्नेछन् । मन्त्रीले नेपालभित्र भ्रमण गर्दा २ हजार ५ सय र विदेशमा भ्रमण गर्दा १ सय ७५ अमेरिकी डलर दैनिक भत्ता पाउने भएका छन् ।
राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले निजी घरमा बसे १ लाख २५ हजार मर्मत खर्च पाउने छन् । १/१ लाख रुपैयाँ फर्निचर खर्च, १ सय २५ लिटर मासिक इन्धन, ५ लिटर मोविल, २ हजार सञ्चार सुविधा, १० हजार अतिथी सत्कार र २ हजार रुपैयाँ धारा बिजुलीको खर्च पाउने छन् ।
राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्रीले देशभित्र भ्रमण गर्दा २ हजार ५ सय र विदेश भ्रमण गर्दा १ सय ५० अमेरिकी डलर पाउने विधेयकमा छ ।
मुख्यमन्त्रीले राजपत्र द्धितीय स्तरको १ जना र शाखा अधिकृत स्तरको १ जना स्वकिय सचिव र २ जना कार्यालय सहयोगी पाउने भएका छन् भने मन्त्रीहरुले शाखा अधिकृतस्तरको १ जना स्वकीय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी पाउनेछन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले दफावार छलफलपछि प्राप्त प्रतिवेदनसहित विधेयकलाई पारित गर्न संसदमा पेश गरेका थिए ।
‘सुविधा लिने र तोक्ने बेला होइन, जनता पीडा कम गर्ने हो’
सांसदले पाउने कुनै पनि सुविधा आफूले नलिने घोषणा गरेकासांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सेवासुविधामाथि छलफलमा भाग लिँदै संसदको ध्यानाकर्षण गराए । दवाडीले यो बेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र सांसदको सेवासुविधामाथि छलफल गर्नुभन्दा पनि जनताका दुख र पीडा समाधानमा के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने बेला भएको बताए ।
गोरखाबाट चुनाव जितेका कांग्रेस सांसद दवाडीले यसअघि नै आफूले कुनै पनि सुविधा नलिएर दुखी, गरिब तथा पीडित जनताका लागि खचर्भ गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
‘आज संसदले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सेवा सुविधा पारित हुन्छ तर यो बेला हाम्रो सेवासुविधामाथि छलफल गर्ने बेला होइन,’ सांसद दवाडीले भने, ‘यो बेला त अझै बास नपाएका भूकम्प पीडितका विषयमा छलफल गर्ने बेला हो ।’ बर्खा लागिसकेको अवस्थामा पनि भूकम्प पीडितका समस्या जस्ताकोतस्तै रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सोच्ने बेला आएको दवाडीले बताएका थिए ।
महिना दिनमै प्रदेश सभा नियमावली संशोधन
महिना दिनमै प्रदेश सभा नियमावली संशोधन भएको छ । गएको चैत २५ गते सातौं संसद बैठकले पारित गरेको प्रदेश सभा नियमावली ठीक एक महिनापछि सोमबार संशोधन गरी पारित गरिएको हो । प्रदेश सभा अन्तर्गत रहने ४ समितिमा सबै सांसदलाई समेट्न नियमावली संशोधन भएको छ ।
प्रदेश सभाको नियमावलीको नियम १४६ बमोजिम प्रत्येक समिति ११ सदस्यीय रहने उल्लेख थियो । कार्यव्यवस्था समितिको परामर्शमा प्रत्येक समितिमा १३ सदस्यीय बनाएर सबै सांसदलाई समेट्न नियमावली संशोधन गरिएको पारित गरिएको छ ।
सांसद कृष्ण थापाले नियमावली संशोधनपछि प्राप्त प्रतिवेदन पारितका लागि संसदमा पेश गरेका थिए । संंसदले नियमाली संशोधन गरेसँगै अब सबै सांसद चार समितिभित्र अट्ने भएका छन् । प्रदेशसभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समिति, विधायन समिति, प्रदेश मामिला समिति र विकास समिति छन् ।
पदाधिकारी कसकसलाई भन्ने नियमावलीको बुँदा पनि संशोधन भएको छ । सभामुख, उपसभामुख, सभापति, विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, दलका सचेतक र प्रदेश सभाका सचिवलाई पदाधिकारी उल्लेख गर्ने संशोधन भएको हो । यसअघि सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक लगायत पदाधिकारीमा थिएनन् ।
मन्त्रिपरिषद्, सरकारी वा गैह्रसरकारी निकायको निर्णयको कुनै कारणले प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने नागरिकलाई मर्का परेको विषय खुलाई कम्तीमा ७ सय जना व्यक्तिको हस्ताक्षरसहित दिएको आवेदनपत्रलाई ३ जना सांसदले प्रमाणित गरेर संसदमा प्रस्तावको रुपमा पेश गर्न सकिने अर्को संशोधन भएको छ । यसअघि १ सय जनाको हस्ताक्षर र ३ जना सांसदले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
संशोधनपछि नियमावलीको नाम प्रदेशसभा पहिलो संशोधन नियमावली हुनेछ । संसदको अर्को बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
