२७ चैत, वीरगञ्ज । सरकारले भाडामा लिएर राखे पनि प्रयोगमा आउन नसकेको कलकत्ताको जग्गा छिट्टै प्रयोगमा आउने भएको छ ।

वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेडले भाडामा लिएको जमिन छिट्टै प्रयोगमा ल्याइने भएको हो ।

कलकत्ता बन्दरगाहको ४ नं. गेटको छेउमै रहेको जग्गा नेपालले सन् १९८४ मा भएको लिज एग्रिमेन्टअनुसार नै भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएको थियो तर पछिल्लो समय उपयोगविहीन छ ।

नेपाली व्यवसायीहरुले गत वर्ष कन्टेनरको विलम्ब शुल्कवापत तीन अर्बभन्दा बढी तिरेका थिए । उक्त जमिन प्रयोगमा आएमा नेपाली व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको ड्यामरेज र डिटेन्सनको समस्यामा कमी ल्याउन मद्दत मिल्ने ठानिएको छ ।

कलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले भाडा मात्रै तिरेर जग्गा राखेको जानकारी पाएपछि अस्थायी रुपमै भए पनि प्रयोगमा ल्याउन पहल गरिरहेको बताए । ‘जुन प्रयोजनका लागि जग्गा भाडामा लिइएको हो, त्यसको उपयोग हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो’, उनले भने, ‘कलकत्ता आएदेखि नै जग्गा प्रयोगका लागि भारतीय पक्षसँग पहल गरिरहेको छु । उनीहरु पनि सकारात्मक देखिएका छन् । अब छिट्टै प्रयोगमा आउँछ ।’

तत्कालका लागि उक्त जग्गामा नेपालका व्यवसायीहरुको सहजताका लागि कन्टेनर गोदाम बनाउने पक्रिया अघि बढेको कोलकत्तास्थित नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड (एनटिडब्लुसिटी) का शाखा प्रबन्धक लक्ष्मण खड्काले बताए । ‘जग्गा भएर पनि प्रयोग हुन नसकेको अवस्था थियो, पोर्टलाई भाडा मात्रै तिरिरहेको अवस्थामा अस्थायी रुपमा मात्रै भए पनि प्रयोग गरौं भन्ने भएपछि प्रक्रिया अघि बढाएका छौं’, प्रबन्धक खड्काले भने, ‘व्यवसायीहरुले कन्टेनर गोदाम भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नु भएको छ । सोही अनुसार काम अघि बढाएका छौं । डेढ दुई महिनामै अस्थायी रुपमै भए पनि सञ्चालनमा ल्याउँछौं ।’

खाली जग्गामा झण्डै ४ सय कन्टेनर अट्नसक्ने क्षमता छ । तर जग्गा लिजको सम्झौता भने सन् २०१४ देखि नवीकरण गरिएको छैन । ‘यार्ड बनाउने विषयमा कोलकत्ता बन्दरगाह, नेपाली महावाणिज्य दूतावास कोलकत्ताबीच समन्वय भइसकेको छ’, खड्काले भने, ‘लागत इस्टिमेट गर्न आवश्यक प्रक्रियामा जाँदैछौं । कोलकत्ता पोर्टले नै निर्माण गरेर दिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोच छ ।’

कोलकत्ता महानगर र कोलकत्ता पोर्टबीच करका विषयमा केहि असमझदारी रहेका कारण जग्गामा काम अघि बढाउन नसकिएको पनि उनले बताए ।

खड्कका अनुसार, शुरुमा महिनाको ४५ सय देखि ५ हजार भाडा लाग्थ्यो । सम्झौताअनुसार, हरेक वर्ष २५ प्रतिशत भाडा बढाउनुपर्ने थियो । तर सन् १९९४ मा एकैपटक १ हजार प्रतिशत भाडा बढाउनुको साथै २ वर्षको रकम डिपोजिट गर्न भनिएपछि नेपाली पक्षले दिन नसक्ने बताएको थियो । तर पोर्ट तयार भएन । अहिले जीएसटी लागू भएपछि नेपाली पक्षले ५९ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ प्रति महिना भाडा तिरिरहेको छ । जग्गाबाट एक रुपैयाँ पनि आम्दानी छैन ।

जग्गामा आवश्यक संरचना निर्माण गर्न बनाउन नेपाल सरकारको गत वर्ष ११ करोड ८५ रुपैयाँ पठाएको भए पनि प्रयोगमा आउन नसकेपछि फिर्ता गएको छ । र, जग्गामा भौतिक सरचना बनाउन महानगरले नेपाल सरकारले जग्गा भाडा वापतको बन्दरगाहलाई दिएको भुक्तानीको कर नपाएको भन्दै नक्सा पासको स्वीकृति दिन अस्वीकार गर्दा उक्त पैसा कामै नभई फिर्ता गर्नु परेको शाखा प्रबन्धक खडकाले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले काम शुरु भएपछि निर्माण खर्च पठाउने आश्वासन दिएको छ ।

करको विषयमा अब महानगरसँग कुनै असमझदारी नरहेको कलकत्ता बन्दरगाहका डेपुटी चेयरमेन एस बालाजी अरुणकुमारले बताए । ‘अब कर सम्बन्धी कुनै समस्या छैन, जग्गा नेपालले प्रयोगमा ल्याओस् र नेपाली व्यवसायीलाई फाइदा होस् भन्ने हाम्रो सोच छ’, उनले भने, ‘यसका लागि हामी सकारात्मक छौं । सक्दो सहयोग गर्न तत्पर छौं ।’

नेपालले यसअघि भाडामा लिएको २५ केपिडी, ए सेज र ए सेज एनेक्स भने छोडेको छ । भाडा बढ्दै गएको तर प्रयोगमा नआउने भएपछि खर्च मात्रै हुने भएकोले गोदाम लिजमा लिने सम्झौता रिन्यू नगरेको नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीले जनाएको छ ।

लामो समयदेखि भाडामा लिएको जग्गा प्रयोगमा आएपछि कम्पनीको काम र आयस्रोत दुवै बढ्ने छ । कम्पनीले हल्दियामा पोर्टभित्रै ६ हजार ९ सय ८५ वर्ग किमि जग्गा र बाहिर २ हजार वर्ग किमि आवसीय जग्गा भाडामा लिएर राखेको छ ।