उपमेयरको बेञ्चमा उजुरीः श्रीमतीले घर बिगारिन् !

२७ चैत, बुटवल । स्थानीय तहको चुनावबाट स्थानीय सरकार गठन भएको ९ महिना पुग्न थालिसक्यो । ऐन र कार्यविधि बन्न ढिलाइ हुँदा स्थानीय सरकारमा संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायिक समितिले अझै इजलासबाट मुद्दाहरुको फैसला गर्न पाएका छैनन् ।

स्थानीय सरकारमा आउने अधिकांश मुद्दा/विवादहरुलाई न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाटै किनारा लगाउँदै आएका छन् । ऐन र कार्यविधि बन्ने प्रकृयामै रहेकाले इजलास गठन हुन नसकेको न्यायिक समितिका सभापतिहरु बताउँछन् ।

ऐन र कार्यविधिको अभावमा स्थानीय सरकारमा आएका मुद्दा/विवादहरुलाई आपसी मेलमिलापका माध्यमबाट टुंगो लगाउने गरेको स्थानीय सरकारका उपप्रमुखहरुले अनलाइनखबरलाई बताए ।

न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दाहरु जग्गा विवाद,सम्बन्ध विच्छेद, अंशबण्डा, आर्थिक कारोबार, घर बहाल र घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित रहेका छन् । कतिपय मुद्दा भने श्रीमतीले रकम हिनामिना गरेको, परपुरुषसँग सम्बन्ध राखेर घरबार बिगारेको भन्दै न्याय मागेको पनि आएका न्यायिक समितिका सभापतिले जानकारी दिए ।

बुटवल उपमहानगरमा ३४ मुद्दा

बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म ३४ वटा निवेदन दर्ता भएकामा २७ वटा मुद्दा आपसी मेलमिलाप र सहमतिका माध्यमबाट किनारा लगाइएको  न्यायिक समिति सभापति एवं उपमेयर गोमा आचार्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिइन् ।

‘ऐन र कार्यविधि बनेको थिएन, त्यसैले इजलासबाट मुद्दाको फैसला गर्ने चरणमा अझै पुगेका छैनौं’, आचार्यले भनिन्, ‘अहिलेसम्म दुबै पक्षलाई राखेर सकेसम्म मेलमिलाप गर्न प्रेरित गरेर सहमतिमै टुंगाएका छौं, अब ऐन र कार्यविधि पनि बन्ने अन्तिम चरणमा छ, त्यसपछि इजलासबाटै न्याय दिने हो ।’

उजुरीमाथि निर्णय गर्ने क्रममा धेरैतिरबाट प्रेसरहरु आउँछन्, तर हामी अहिलेसम्म प्रभावित भएका छैनौं : उपमेयर आचार्य

न्यायिक समितिमा आएका निवेदनमध्ये ७ वटा मुद्दामा सहमति जुटाउन बाँकी रहेको उपमेयर आचार्यले बताइन् ।

न्यायिक समितिमा निवेदन आएपछि सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरुलाई जानकारी गराएर वडाबाटै मिलाउन भन्ने गरेको उनले बताइन् ।

ऐन र कार्यविधिविना मुद्दा र विवादहरुको व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने गरे पनि इजलासमार्फत फैसला नभएकाले भविश्यमा कतै कानुनी प्रश्न उठ्ने पो हुन् कि भन्ने आशंका रहिरहने आचार्य आशंका व्यक्त गर्छिन् ।

साथै राजनीतिक व्यक्तिले अदालतले गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्दा र विवादका दुबै पक्ष चिनजानकै हुन सक्ने भएकाले विभिन्न क्षेत्रबाट दबाव आउने गरेको र काम गर्न  सहज नभएको उनको गुनासो छ ।

‘उजुरीमाथि निर्णय गर्ने क्रममा धेरैतिरबाट प्रेसरहरु आउँछन्, तर हामी अहिलेसम्म प्रभावित भएका छैनौं,’ उपमेयर आचार्यले भनिन् ।

तिलोत्तमा नगरपालिकामा २० उजुरी

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा अहिलेसम्म २० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १६ वटामा मिलापत्र भएका छन् ।

नगरपालिकाको न्यायिक समितिले इजलासमार्फत मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला गर्न ऐन र कार्यविधि नबनेको उपमेयर जागेश्वरी चौधरी बताउँछिन् ।

न्यायिक समिति सभापति चौधरीका अनुसार यहाँम् हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका २० वटा निवेदन आएका छन् । २० मध्ये १६ वटा विवाद आपसी मिलापत्रबाट टुंगो लगाइएको र २ वटा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दालाई जिल्ला अदालत पठाइएको उनले बताइन् ।

बाँकी २ वटा मुद्दाका सरोकारवालाहरु तारेखमा रहेको चौधरीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिइन् ।

‘अधिकांश मुद्दामा पक्षविपक्ष दुबैतिरका २/२ जनालाई बोलाएर सहमतिमा मिलापत्र गराएर छाडेका छौं’चौधरीले भनिन्, ‘कानुनी ज्ञानको अभावमा कतिपय अधिकारक्षेत्र बाहिरका मुद्दा पनि दर्ता गर्न आउँछन् ।’

उनी भन्छिन्, ‘स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न भएको छ र सबै विवाद/समस्याको समाधान यहींबाट हुन्छ भन्ने भ्रम एकातिर छ भने अर्कोतिर मुद्दाका पक्षविपक्षका २/२ जना बोलाउँदा हाम्रै सरकार त हो नि भन्दै गाउँ नै उल्टिएर आउने समस्या छ, जसले गर्दा मुद्दाको छिनोफानो गर्न बेलाबेलामा कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको छ ।’

सहमतिका आधारमा निरुपण गरेका विवादहरुका सम्बन्धमा हालसम्म कतैबाट गुनासो र नकारात्मक टिप्पणी नआएको उपमेयर चौधरीले बताइन् ।

यसरी गरिने न्यायनिसाफ पहिलो अभ्यास भएकाले ज्ञान र अनुभवको कमीले कतिपय अवस्थामा निर्णय गरिहाल्न नसक्ने अवस्था पनि आउने गरेको चौधरीले अनुभव सुनाइन् । तर, कानुनी सल्लाहकारको परामर्शबाट मुद्दाहरुको टुंगो लगाउने गरेको उनले बताइन् ।

‘हामीले सकेसम्म दुबै पक्षले जित्ने ‘विन विन’ सिद्धान्तका आधारमा विवादहरु मिलाउँदै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर ऐन र कार्यविधि अनुसार इजलासबाट फैसला गर्ने चरणमा पुगेपछि बल्ल न्यायिक समितिका निर्णयले सार्थकता पाउनेछन् ।’

सैनामैना नगरपालिकामा ६ वटा मुद्दा बाँकी

रुपन्देहीकै सैनामैना नगरपालिकामा पनि न्यायिक समितिका लागि आवश्यक ऐन र कार्यविधि बनिनसकेको समितिकी सभापति एवं उपमेयर बिना रानाले अनलाइनखबरलाई बताइन् ।

सैनामैनामा हालसम्म १८ वटा निवेदन आएकामा १२ वटा मुद्दामा दुबै पक्षलाई राखेर सहमति हुने चरणमा पुगेको रानाले जानकारी दिइन् । बाँकी ६ वटा मुद्दामा भने सम्बन्धित पक्ष सम्पर्कमा आएको र थप छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताइन् ।

‘कतिपय निवेदनहरु आवेगमा आएर दिन्छन्, पछि कोही सम्पर्कमै आउँदैनन्, कोही आफै मिल्यौं भन्छन्’, उपमेयर रानाले भनिन्, ‘शुरु शुरुमा अनुभव र ज्ञानको कमीले काम गर्न गाह्रो भएको सत्य हो, पछि कानुनी सल्लाहकार राखेरपछि सहज भएको छ ।’

ऐन र कार्यविधि बनेर इजलास नबन्दासम्म धेरैजसो विवादलाई मेलमिलापबाटै टुंगाउन आफूहरुको पहल हुने बताउँदै रानाले यदि मिल्न नचाहे अदालत जान पनि सल्लाह दिने गरेको बताइन् ।

मुद्दाका पक्ष-विपक्ष दुबैले अदालती प्रकृया ढीलो र खर्चिलो हुने भन्दै स्थानीय सरकारबाटै विवाद मिलोस् भन्ने चाहेको पाइएको रानाले बताइन् ।

न्यायिक समितिले कस्ता मुद्दा हेर्न पाउँछ ?

संविधानको धारा २१७ अनुसार उपमयेर/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिले केकस्ता मुद्दाहरु हेर्न सक्छ भन्नेबारे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ८ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

सँधियार विवाद, कुलो, चरन घाँस दाउरा, ज्याला मजदुरी, पशु हराएको, ज्येष्ठ नागरिकलाई हेला गरेको, नावालक र पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान नदिएको लगायतका मुद्दाहरु हेर्ने अधिकार कानूनले उपमेयर र उपप्रमुखलाई दिएको छ ।

त्यसैगरी २५ लाखसम्म विगो भएको घरबहाल, अरुको जग्गालाई असर पर्नेगरी रुख लगाएको, अरुको बलेसीमा आफ्नो छानाको पानी झारेको लगायतका उजुरीहरु स्थानीय तहले हेर्न सक्छ ।

त्यसैगरी मिलापत्र गराउन मात्रै पाउने मुद्दाहरुमा सार्वजनिक जग्गा मिचेको, लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंगबाहेकको कुटपिट, गाली बेइज्यती, लुटपिट र एकवर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी वा मेलमिलाप हुनसक्ने देवानी विवादहरु स्थानीय तहले हेर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ ।

यी विवादहरुका सम्बन्धमा सीधै अदालत जान स्थानीय तहले बाधा नपार्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

प्राप्त उजुरीहरुमा सकेसम्म दुबै पक्षलाई राखेर मेलमिलाप गराउनुपर्ने र सहमति नभए न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा मुद्दाको कुनै पक्षले ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।