२७ चैत,काठमाडौं । यातायात व्यवसायी संघ/समितिहरुको नवीकरण नगर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । यातायात समितिहरु संघसंस्था दर्ताअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदै आएका छन् ।
गृहमन्त्रालयले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा अबदेखि यातायात समितिहरुको नवीकरण नगर्ने प्रस्ताव लगेको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले लगेको प्रस्ताव पारित भएमा यातायातमा ब्याप्त सिन्डिकेटको ‘जरा’ उखेलिने छ ।
देशभर रुट परमिट खुला गरेपछि यातायात व्यवसायीले सरकारका विरुद्ध घुँडा टेकाउने भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले यातायात हड्तालदेखि नेपाल बन्दसम्म गर्ने चेतावनी दिएका छन् । तर, सरकारले सिन्डिकेटधारी यातायात समितिविरुद्ध अझै कठोर बन्ने संकेत गरेको छ ।
नाफामुखी संस्थाहरू कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्छ, तर यातायात समिति गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)का रूपमा दर्ता हुँदै आएका छन् ।
एनजीओका रूपमा दर्ता भएका संस्था गैरनाफामूलक, गैरव्यापारिक र गैरराजनीतिक चरित्रको हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर यातायात समितिहरूले नाफामूलक, व्यापारिक र राजनीतिक काम गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूले निजी सवारी धनी (कार वा मोटरसाइकल)ले जस्तै सवारी कर, सवारी परीक्षण शुल्क र रुट परमिटको रुपमा दस्तुर तिर्छन् । तर, यात्रुबाट प्राप्त रकमबाट एक रुपैयाँ पनि कर तिर्दैन् ।
सार्वजनिक यातायात सरकारले भनेअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने हो । तर नेपालका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिहरु निजी समूहको कब्जामा छन् र उनीहरुले उल्टै सरकारलाई घुँडा टेकाउने धम्की दिइरहेका छन् ।
रुटहरुमा अन्य सवारीलाई निषेध गर्दै समितिहरुले किनबेच गर्ने गरेका छन् । नयाँ बस लिएर व्यवसायीलाई नै आउन नदिने समितिहरु नवीकरण नभए उनीहरुको वैधानिकता सकिनेछ ।
सरकारले २०७१ सालमा पनि ११ महिना समितिहरूको नवीकरण रोकेको थियो । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले त्यसलार्इ खुलाउँदै सिन्डिकेटको संरक्षण गरेका थिए ।
