Comments Add Comment

जनप्रतिनिधिहरुको प्रश्न: प्रकोप पीडितलाई कसले सहयोग गर्छ ?

२८ चैत, डोटी । ‘केआई सिंह गाउँपालिक ४ मा केही दिन अगाडि परेको असिना पानीले गहुँबाली पूर्ण रुपमा क्षती गर्‍यो । कृषकहरु रुँदैछन्, बिचल्ली भएको छ, यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई कसले क्षतिपूर्ति दिने हो ?’

जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा डोटी केआई सिंह गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मीना बिष्टले यस्तो प्रश्न गरिन् । उनी भन्दै थिइन् ‘कात्तिकमा छरेको गहुँ पाक्ने बेला असिनाले नष्ट गरेपछि कृषकहरुको के खालान् भन्ने चिन्ता लागेको छ ।’

मिनाको जस्तै पीडा थियो आदर्श गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला ओझाको पनि । ‘चैत्र २२ गते लगातार तीन घण्टासम्म परेको असिना पानीले आदर्श गाउँपालिकाका ३, ४ र ५ नं. वडामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ’ ओझा भन्छिन् ‘प्रहरी बोलाएर क्षतिको मुचुल्का त तयार गरिएको छ, तर क्षतिपूर्ति कसले दिने हो ?’ गहुँबाली, तरकारी खेती नष्ट गर्नुका साथै भौतिक क्षति पनि भएको उनको भनाइ छ ।

परिवर्तनका लागि कार्यरत युवा समूह (याक) नेपालद्वारा स्थानीय तहका उपाध्यक्षहरुका लागि आयोजना गरिएको खाद्यअधिकार सवलीकरण सम्वन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिमा कसले क्षतिपूर्ति दिने भन्ने विषयमा आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताए । ‘गत साल वडा नं. ८ तिलतालीमा भएको बाढीबाट पीडितहरुले अहिलेसम्म पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्’ शिखर नगरपालिकाकी उपप्रमुख धौलीदेवी रावल भन्छिन् ‘यस वर्ष अस्ती मात्रै वडा नं. ११ मा यस्तै समस्या भएको छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) अनुसार स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति बनाइ लागु पर्ने प्रावधान रहेको भएपनि कानुनी ज्ञान नहुँदा जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीबारे जानकार छैनन् ।

‘स्थानीय तह आफैले क्षतिपूर्ति दिने गरी कानून बनाउनु पर्‍यो’ याकका प्रतिनिधि रोशन प्रसाद श्रेष्ठले भने ‘बिपद् पूर्व तयारी गर्ने र विपद्मा परेकाहरुलाई तत्काल उद्दार, राहात र क्षतिपूर्ति दिने गरी स्थानीय तहले आफै कानून बनाइ लागू गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।’

जनप्रतिनिधिहरुलाई खाद्य अधिकारको अवधारणा र कानुनी संयन्त्रबारे जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको उक्त उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्राकृतिक बिपत्तिका कारण खाद्य अधिकार संकटमा पर्ने भएकोले सवैले स्थानीय तहले समयमै पूर्व तयारी गर्नु पर्ने सहभागिहरुले बताए ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समिति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, राजश्व परामर्श समिति र अनुगमन समितिको संयोजक उपप्रमुख हुने व्यवस्था रहेको र उनीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेका कारण उनीहरुसँगै अन्तरक्रिया गरिएको याक नेपालीकी पवित्रा भट्टले जानकारी दिइन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment