३ वैशाख, काठमाडौं । आज सोमबार, राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरु सदाझै विविध समाचार, सूचना, जानकारी र विचार लिएर पाठकमाझ आएका छन् । केहीले पहिलो पृष्ठमा राजनीतिक विषयलाई समेटेका छन् भने कुनैको प्राथमिकतामा अनियमितता, बेथिति र सरकारी अदूरदर्शितालगायतका मुद्दा परेका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले अहिले पनि वार्षिक करिब ३ लाख गर्भवतीले स्वास्थ्य संस्थाबाहिरै बच्चा जन्माउने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । समाचार अनुसार २० हजार तालिमप्राप्त प्रसूति गराउने स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता भए पनि ८ हजार ६ सय मात्रै कार्यरत छन् ।
संसदका कर्मचारीले गाडी दुरुपयोग गरेको अर्को समाचारलाई पनि नयाँ पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ । टेन्डरविनै लाखौंको सामान खरिद गरिएको र सभामुखभन्दा उपसचिवले बढी इन्धन लिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
कान्तिपुर दैनिकले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललगायत उच्च अधिकारीले शनिबार मुगुका १५ बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएर यस वर्षको भर्ना अभियान शुरु गरेकोलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै भर्ना अभियानमा सहभागी भए पनि कतिपय स्थानमा भर्ना गराउन नसकेको कान्तिपुरको समाचारमा जनाइएको छ । चीनसँग नेपालले गरेको सम्झौता अलमलमा परेका र ५ वर्षपछि ध्रुर्वे हात्ती फर्किएको समाचार पनि कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा पढ्न सकिन्छ ।
नागरिक दैनिकले एमाले–माओवादी एकता अन्योलमा परेको, रीतविपरीत सेनाले हेलिहप्टर खरिद गरेको समाचार पहिलो पृष्ठमा छापेको छ भने अन्नपूर्णले प्रचण्डलाई आफ्नैको दबाव झेल्न गाह्रो परेको लेखेको छ ।
प्रचण्डलाई आफ्नैको दबाव
पूर्वनिर्धारित सहमतिअनुसार राजनीतिक गतिविधि अघि बढे एमाले–माओवादी बीचको पार्टी एकता हुन एक साता मात्रै बाँकी छ । एकतामा जानै लाग्दा प्रचण्डमाथि आफ्नै पार्टीभित्रका नेताको ‘दबाव’ तीव्र छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ– एकीकरण हुँदा सैद्धान्तिक रूपमा आत्मसमर्पण भएको नदेखियोस् भन्ने पक्ष त छँदै छ, सबैभन्दा ठूलो दबाव नेता व्यवस्थापनमा परेको छ ।
उच्च स्रोतको हवाला दिँदै अन्नपूर्णले एमालेसँग पार्टी एकतापछि केन्द्रीय तह सानो हुने भएपछि आफूलाई कुनै पनि हालतमा केन्द्रीय तहमा पार्न नेताले प्रचण्डलाई तीव्र दबाव दिइरहेका छन् ।
अलमलमा चीनसँगको सम्झौता
उत्तरी छिमेकी चीनले दुईदेशीय रेलमार्ग निर्माणसहित अन्य आर्थिक सहकार्य प्रस्ताव गरेको धेरै समय भए पनि यसले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन । विगतमा भएका थुप्रै सम्झौता र समझदारी अलपत्र छन् । यही पृष्ठभूमिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सोमबार चीन भ्रमणमा निस्कन लागेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा बेइजिङमा भएको पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ ले अन्तिम पाउन सकेको छैन । सम्झौतासँगै चीनले अघि बढाएको वान एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनमा चिनियाँ पक्षले चासो देखाए पनि यसले पनि अझै अन्तिम रुप पाएको छैन ।
अधिकारीहरुका अनुसार उत्पादन क्षमता वृद्धि र चिनियाँ लगानी भित्र्याउने विषयको प्रोटोकोल भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले आफ्नातर्फबाट काम सकेर नेपालसमक्ष धारणा राखिसकेको छ । त्यसमा नेपालले अध्ययन गरिरहेको बताइए पनि टुंगो लाग्न नसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
सगरमाथाको राजश्वमा एनजीओको हालीमुहाली
कारोबार दैनिकले पर्यटन विभागले हिमाल आरोहीले गर्ने फोहोरको नियमनसम्बन्धी अधिकार गैरकानुनी रुपमा एक गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई दिएको खबर छापेको छ ।
सगरमाथा नियन्त्रण प्रदूषण निण्न्त्रण समिति नामक एनजीओलाई विनाप्रतिस्पर्धा पर्यटन विभागले वर्षौंदेखि हजारौं डलर धरौटी फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ ।
कारोबार दैनिक लेख्छ– पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम २६ बमोजिम अनुसूची ९ मा तोकिएअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम अमेरिकी डलर ५ सयदेखि ४ हजार धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेको भनी पत्र लेखेकै आधारमा गत वर्षमात्रै ४ करोड ९६ लाख ९ हजार धरौटी फिर्ता दिइएको पाइएको छ ।
सरकारले जिम्मा दिएको समिति कुनै निकायमा दर्ता भएको छैन भने प्रचलित आयकर ऐन र नियमावलीअनुसार आयकरमा दर्ता भई निर्धारित करसमेत बुझाउने गरेको छैन । तर विभागले उक्त समितिलाई आधिकारिक निकाय मान्दै अधिकार दिइरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ ।
एपीसी पुर्याउन नसक्दा प्रहरी र सशस्त्रको ४४ करोड गुम्यो
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत खटिने फौजको बन्दोबस्तीका सामान खरिद पारदर्शी नहुँदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को करिब ४४ करोड रुपैयाँ गुमेको छ ।
कारोबार दैनिकका अनुसार प्रहरीको हाइटी र सुडान तथा सशस्त्र प्रहरीको दक्षिण सुडानमा तैनाथ फौजका लागि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा समयमै बन्दोबस्तीका सामान खरिद नहुँदा प्रहरी र सशस्त्रका जनशक्तिले पारिश्रमिक र बन्दोबस्तीका सामान नकिन्दा डेप्रिसियलबापत पाउने करिब ४४ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको हो ।
राष्ट्रसंघले शान्ति मिसनमा तैनाथ जनशक्तिको मासिक पारिश्रमिक र बन्दोबस्तीका सामान खरिदको रकम भुक्तानी नगर्दा प्रहरीका क्रमशः उपेन्द्रकान्त अर्याल र प्रकाश अर्याल तथा सशस्त्रमा कोषराज वन्त र सिंहबहादुर श्रेष्ठ आईजीपी थिए । दुवै सुरक्षा निकायका प्रमुखले अहिले अवकाश पाइसकेका छन् ।
सचिवका दुईवटा गाडी, चालक नराखी बुझ्छन् तलब
संघीय संसद् सचिवालयका सचिव हिमलाल सुवेदीले २ वटा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनले प्रयोग गरेका गाडी एउटा नयाँ र अर्को पाँच वर्ष पुरानो छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, सुवेदीले चालकको नाममा समेत रकम बुझ्दै आएका छन् जबकि चालक भने राखेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार पुरानो गाडीको मर्मत खर्च बढी पाइने भएकाले उच्च ओहोदाका कर्मचारी पुरानो र नयाँ दुवै गाडी लिन्छन् ।
सचिवालयले पुरानो गाडीका लागि मर्मत खर्च बढी दिन्छ । सचिव सुवेदीले सवारीचालकको नाममा आउने पारिश्रमिक, मोबिल, मर्मत खर्च र इन्धनबापतको रकम आफैले बुझ्दै आएका छन् ।
ऐनविपरीत सरकारी गाडी चढ्ने उपसचिवहरूले सभामुखले भन्दा बढी इन्धन लिन्छन् । ‘पुल’ अर्थात् गाडी गुडेको दूरीअनुसार सचिवालयले उनीहरूलाई इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘पुल’ मा चल्ने एउटै गाडीमा मासिक तीन सय लिटरसम्म पनि इन्धन प्रयोग भएको पाइएको छ । पछिल्लो समय संसद् सचिवालयस्थित सवारी व्यवस्थापन शाखाले सवारीसाधन प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न कोसिस गरे पनि कर्मचारीले शीर्ष नेतासम्मको ‘सोर्स’ लगाएर गाडी दुरुपयोग गरिरहेको स्रोतले बतायो । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनमा सभामुखले समेत मासिक २५० लिटर मात्र इन्धन पाउने व्यवस्था छ ।
तर, सचिवालयका कर्मचारीले सवारी व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारीलाई दबावमा पारेर पाउनेभन्दा बढी सुविधा भोग गरिरहेको नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचारमा उल्लेख छ ।
औषधि नहूँदा गरिब मारमा
बाजुरा जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव भएको छ । औषधि अभाव भएपछि बिरामी भने निजी क्लिनिकबाट औषधि चर्को मूल्यमा किन्न बाध्य छन् ।
अन्नपूर्ण लेख्छ– स्वास्थ्य कार्यालयमा ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क पाइने प्रावधान भए पनि त्यस्ता औषधि स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध नभएको बिरामीको गुनासो छ ।
बडिमालिका–३ कि तुलादेवी खड्काले स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क पाइने भनिएका औषधि २५ सय रुपैयाँभन्दा बढी तिरेर निजी मेडिकलबाट गुनासो गरिन् ।
केन्द्रबाट जिलामा आवश्यक औषधि प्राप्त नहुँदा अभाव भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका जनस्वास्थ्य अधिकृत रमेश कुँवरले बताए ।
सालकका खबटा राखिएका सुटकेश जिल्ला अदालतबाटै गायव
कंगोबाट संरक्षित वन्यजन्तु सालकको खबटा लुकाएर काठमाडौं ल्याइएका ६ वटा सुटकेस जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट गायव पारिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार सालकका खबटा भने प्लास्टिकको झोलामा राखेर जिल्ला वन कार्यालय, काठमाडौं ल्याइएको छ । सुटकेससहित समातिएका दुई चिनियाँ नागरिक पुर्पक्षका लागि केन्द्रीय कारागारमा थुनामा छन् ।
गत माघ १५ मा टर्किस एयरलाइन्स (टीके०७२६) इस्तानबुलबाट काठमाडौं आएका चिनियाँ नागरिकद्वय ३८ वर्षीय क्यू गोरुङ र ३३ वर्षीय क्यू लिबाओ विमानस्थल भन्सार कार्यालयको रेड च्यानल क्षेत्रको एक्सरेमा जाँचका क्रममा ६ थान सुटकेशसहित पक्राउ परेका थिए । सुटकेश खोलेर हेर्दा संरक्षित सूचीको सालकको खबटा प्लास्टिकमा पोको पारेर राखिएको फेला परेपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरी वन कार्यालय, काठमाडौंको जिम्मा लगाइएको समाचारमा उल्लेख छ ।
कान्तिपुरका अनुसार अन्तिम फैसला नहुन्जेल बरामद सबै सामान सुरक्षित राख्नुपर्नेमा बीचमै सुटकेस गायव पारिएको भन्दै वन विभागले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसमक्ष जानकारी माग्दै पत्राचार गरेको छ ।
पण्डित श्रीनिवासलाई गोली हान्न भारतीय सुटर !
पण्डित श्रीनिवास आयार्चमाथि गोली प्रहार गर्न भारतीय सुटरको प्रयोग गरिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । यस विषयमा प्रहरीले भारतमा गएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रहरीको विशेष टोलीले भारतको बिहार राज्यका विभिन्न सहरमा पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
‘अनुसन्धानमा जुटिरहेका छौँ । कलडिटेलको विश्लेषण गरी भारतीय प्रहरीसँग मिलेर अप्रेसन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ,’ मोरङका एसपी अरुण विसीले भने ।
त्यसका लागि भारत गएको विशेष टोलीले कलडिटेल पत्ता लगाउने र शंकास्पद व्यक्तिको खोजी गरिरहेको उनले बताए ।
सुनसरीको बराह नगरपालिका–६ चक्रघटीस्थित आश्रममा बस्दै आएका २६ वर्षीय श्रीनिवास भागवत पुराण वाचनका लागि २४ चैतमा विराटनगर आएका थिए । विराटनगर–१४ जतुवास्थित रामजानकी मन्दिरमा २५ चैतदेखि भागवत पुराण सुरु हुने कार्यक्रम थियो । तर, त्यही बिहान उनीमाथि गोली प्रहार भयो । कोखमा गोली लागेका श्रीनिवासको विराटनगरस्थित न्युरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
र, यो पनि– सरकारी कार्यालयमा खाली खुट्टा
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा खाली खुट्टा जानुपर्छ । तर, यो सत्य हो बबरमहलमा रहेको न्याय सेवा तालिम केन्द्रमा ८ वर्षदेखि यस्तो व्यवस्था गरिएको रोचक खबर नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेशकुमार उपाध्याय लुइँटेलका अनुसार सेवा लिन जो गए पनि जुत्ता चप्पल फुकालेर भित्र पस्नुपर्छ । ‘सानो ठूलो मान्छे भन्ने हुँदैन, यो हाम्रो नियम नै हो, प्रधानमन्त्री आउँदा पनि जुत्ता चप्पल खोलेर भित्र पस्नुपर्छ, शुरुमा यो अभियान कस्तो होला भन्ने लागेको थियो । तर अहिले स्वभाविक लागेको छ’, लुइँटेलले समाचारपत्रसँग भनेका छन् ।
२१ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयको बाहिर २२ जोर चप्पल राखिएका छन् तर कर्मचारीबाहेक अरुले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । शौचालय पनि घरजस्तै राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर सबै कर्मचारीले विशेष ध्यान दिँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ ।
