गुप्तचरबारे प्रधानमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन भएन

५ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

ऐन नियम संशोधन भइनसकेकाले गुप्तचर विभाग अझै गृह मन्त्रालयकै मातहतमा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्रालय मातहतको गुप्तचर विभाग आफू मातहत लगेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । प्रचण्डले समेत ओलीसमक्ष यसबारे असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।

तर, व्यवहारतः राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आफ्नो नियमित रिपोर्टिङ अहिले पनि गृहमन्त्रीलाई नै गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान विभागसँग चाहेको बेला रिपोर्टिङ लिन सक्छन् । तर, औपचारिकरुपमै अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत ल्याउन ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेसम्म थाती छ ।

सूचना समन्वय शाखाको नेतृत्व गुप्तचरलाई

गृह मन्त्रालयमा रहेको सूचना समन्वय शाखाको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । यसअघि उक्त शाखाको नेतृत्व गृह मन्त्रालयका उपसचिवले गर्दथे भने यसमा अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एसपीहरु सदस्यका रुपमा रहन्थे ।

तर, अब सूचना समन्वय शाखाको नेतृत्व उपसचिवको साटो अनुसन्धान विभागका एसएसपीले गर्ने भएका छन् । सदस्यका रुपमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एसपी यथावत रहने छन् ।