सरकारले मूल्य नतोकेपछि सस्तोमा गहुँ बेच्दै कैलालीका किसान

१८ वैशाख, कैलाली । गहुँ खरिद बिक्रीको सरकारी मूल्य अहिलेसम्म निर्धारण नगरिँदा कैलालीका किसानहरु सस्तोमा गहुँ बेच्न बाध्य भएका छन् ।

नेपाल खाद्य संस्थानले सिजनमा धान, गहुँ खरिद गरेर आवश्यक परेको बेला पहाडी जिल्लामा पठाउने गरे पनि यस वर्ष गहुँको मूल्य निधारणमा ढिलाइ गरेको हो ।

सरकारी मूल्य निर्धारण भएमा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा किसानलाई हुने गर्दछ । सरकारी मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि व्यापारीले खरिद मूल्य बढाउने गरेका छन् । जसको लाभ किसानलाई मिल्ने गर्छ । तर हरेक वर्ष गहुँ र धानको मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ हुने गरेका कारण किसानहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् भने व्यपारीहरुले त्यसको फाइदा उठाउने गरेका छन् ।

धान खेतीका लागि आवश्यक स्रोत साधन जुटाउनमा हतारिएका किसान मूल्य निधारुण नभएपछि धमाधम सस्तोमा गहुँ बेचिरहेका छन् ।

एउटा उत्पादन बेचेर अर्को कृषिबालीको खेतीका लागि तयारी गर्ने बाध्यता भएका किसानले सरकारी मूल्यलाई पर्खन नसक्ने कैलारी गाउँपालिका–६ बेनौलीका कृषक बिसरु चौधरीले बताए । उनले घर खर्च चलाउन र बर्खे खेतीको आवश्यक स्रोत साधन जुटाउनका लागि स्थानीय व्यापारीलाई सस्तोमै गहुँ बिक्री गरिसकेको बताए ।

कृषि उपज बिक्री गरेर दैनिक गुजारा गर्ने किसानले सरकारी मूल्य निर्धारणलाई पर्खेर बस्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । चाँडै मूल्य निर्धारण भए मात्र त्यसको फाइदा लिन सकिने अन्यथा सस्तोमै बेच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कैलालीको ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले प्रति क्विन्टल दुई हजार तीन सयदेखि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँमा व्यापारीहरुले किसानको गहुँ खरिद गरिरहेका छन् ।

पानी परेपछि व्यापारीहरुले गहुँको खरिद मूल्य झन घटाउने गरेकाले सकेसम्म चाँडै बेच्ने गरेको कैलारी गाउँपालिका–७, भुईयाँफाँटाका किसान खेमराज चौधरीले बताए ।

यता कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गर्दै आएको नेपाल खाद्य संस्थान, सेती अञ्चल कार्यालय धनगढीले गहुँको मूल्य निर्धारण गर्न अझै केही दिन लाग्ने बताए ।

केन्द्रीय कार्यालयबाट गहुँको मूल्य निर्धारण र खरिदसम्बन्धी परिपत्र नआएकाले मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ भएको संस्थानका अञ्चल प्रमुख प्रेम नारायण भण्डारीको भनाइ छ ।

उनले परिपत्र आउने बित्तिकै मूल्य निर्धारण र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । तर केन्द्रबाट कहिलेसम्म परिपत्र आउँछ भन्नेबारे भने यकिन नभएको बताए ।

खाद्य संस्थानले विगत केहि वर्ष यता गहुँ र धानको खरिद कोटा घटाउँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १० हजार क्विन्टल गहुँ खरिद कोटा निर्धारण भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा एक हजार घटाएर ९ हजार क्विन्टल गरिएको भण्डारीले जानकारी दिए ।