३ जेठ,काठमाडौं । नेकपा एमालेको ‘अन्तिम’ स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसो नाम लिस्ट हेरेपछि भने- लौ ! मैले त हाम्रो स्थायी कमिटीमा २५ जना जस्तो लागेर २५ मा सहमति गरेँ, यहाँ त २६ जना पो रहेछौं । त्यसपछि बैठकले सबैले एकले अर्कोलाई हेर्न थाले ।
एकीकृत पार्टीको ४३ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा एमालेबाट २५ र माओवादीबाट १८ जना रहने सहमति ओली र प्रचण्डबीच दिउँसो भएको थियो । त्यसलगत्तै बसेको बैठकमा पदेन सहित २६ स्थायी कमिटी सदस्य रहेको झल्याँस्स सम्झिएछन् ओलीले ।
त्यसो भए अब एकजना को आउट होला स्थायी कमिटीबाट ? अथवा एमालेको २६ भएपछि माओवादीबाट पनि एक थपिन्छन् ? यसको टुंगो सम्भवतः पछि लाग्ला । तर, एमालेबाट २५ स्थायी कमिटी सदस्यमा एकजना को नअट्ने भन्ने चर्चा चाहिँ मदन आश्रति स्मृति दिवसको अवसरमा विहानै चल्यो ।
स्थायी कमिटीको संख्या नबढाउने हो भने अहिलेको एमालेको स्थायी कमिटीबाट एकजना आउट हुनेछन् । सम्भवतः पदेन सदस्यमध्येबाट एक बाहिरिनेछन् ।
एमाले स्थायी कमिटीमा को-को ?
एमाले स्थायी कमिटीमा अध्यक्ष र दुई बरिष्ठ नेतासहित १५ पदाधिकारी छन् । बरियताक्रम अनुसार अध्यक्ष ओली, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल,माधवकुमार नेपाल पदाधिकारीकै हैसियतमा छन् । त्यस्तै उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, अष्टलक्ष्मी शाक्य,युवराज ज्ञवाली र भीम रावल छन् ।
महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष बिद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि एक उपाध्यक्ष खाली छ । महासचिव ईश्व पोखरेल, उपमहासचिव बिष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल र सचिवहरु प्रदिप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई स्थायी कमिटीका पदाधिकारी हुन् ।
स्थायी कमिटीका अन्य सदस्यहरुमा सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने, छबिलाल विश्वकर्मा, किरण गुरुङ र सत्यनारायण मण्डल छन् । २२ जना स्थायी कमिटी सदस्य बाहेक अन्य चारजना पदेन स्थायी कमिटी सदस्य रहेका छन् ।
अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा, सल्लाहकार परिषद अध्यक्ष केशव बडाल, निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष सोमनाथ प्यासी अधिकारी र लेखा परीक्षण आयोगका अध्यक्ष डा.पुष्प कडेल स्थायी कमिटीका पदेन सदस्य हुन् । उनीहरु पनि पार्टी एकतामा स्वतः स्थायी कमिटी सदस्य बन्दैछन् तर २५ मा सिमित गरिँदा एकजना नपर्न सक्छन् ।
कँडेल हालसालै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएकाले कतिपयले उनी बाहिरिन सक्ने आँकलन गरेका छन् । यद्यपि योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद राजनीतिक नियुक्ति भएकाले उनी पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग हुन नपर्ने तर्क पनि गरिँदैछ ।
