९ जेठ,काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद विन्दा पाण्डेले ट्वीटमार्फ निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन्-राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी कानुन २०७४ को दफा १५-४ अनुसार दल दर्ता गर्दा दलको सबै तहको समितिमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । नेकपा दर्ता हुँदा यो लागू हुनुपर्छ कि पर्दैन, निर्वाचन आयोगले ध्यन दिने नै छ ।’
पाण्डेको ट्वीटमा रेस्पोन्स गर्दै निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले भनिन्- आयोगको ध्यानाकर्षण गराउछु । अहिलेको नियमावलीमा यससम्बन्धी स्पेस नभए नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ ।’
महिला अधिकारको क्षेत्रमा सँगै काम गरेका तर, अहिले भूमिकाको हिसाबले फरक ठाउँमा रहेका विन्दा पाण्डे र इला शर्माको यो सवाल जवाफले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने क्रममा कानुनी झमेला हुने देखिएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा दल दर्ता गर्दा सबै तहका कमिटीमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य भनिएको छ । तर, नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ७५ जना मात्र महिला छन् । यो भनेको करीव १६ प्रतिशतमात्र हो । ३३ प्रतिशत संख्या पुर्याउन अझै ७५ जना महिला थप्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेकपाले आफ्नो विधानमा केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो रहने व्यवस्था गरेमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउनुपर्नेछ । जबकी ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा एकजना महिला पनि छैनन् । स्थायी ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीले पूर्णता पाएको छैन । पोलिटब्यूरो बन्ने नबन्ने टुंगो भएको छैन ।
३३ प्रतिशतको कानुनी झमेलामा नफस्ने गरी विधानमा केन्द्रीय कमिटीमात्रै राखेर अरु कमिटीलाई नियमावलीमा राख्ने सम्भावना समेत रहेको छ । नियमावली मस्यौदा गर्न महासचिव बिष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा देव गुरुङ, बेदुराम भुसाल, खिमलाल देवकोटा रहेको कार्यदल बनेको छ ।
नेम्वाङको नयाँ खुलासा
निर्वाचन आयोगमा पेश गर्ने केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा ३३ प्रतिशत महिला कसरी पुर्याउने भन्ने चुनौति नेकपालाई थपिएको छ । संविधानसभा अध्यक्ष समेत रहेका नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङले भने ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानून आफूहरुकै प्रयासमा भउएकाले महाधिवेशनमार्फत प्रतिबद्धता पूरा गरिने बताए ।
नेम्वाङले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने भनेर निर्वाचन आयोगमै प्रतिबद्धता सबै दलले गरेको र महाधिवेशन मार्फत दलहरुले सो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
उनले नेकपाले पनि महाधिवेशनबाट ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने जानकारी दिए । ‘चुनावका बेला निर्वाचन आयोगमा हामीले दल दर्ता गर्दा आउने महाधिवेशनमा हाम्रो नेतृत्व ३३ प्रतिशतको बनाउँछौं भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं’ नेम्वाङले भने, ‘निर्वाचन आयोगले पनि त्यहि गराएको छ । सबै दलले अब हुने आफ्नो महाधिवेशनमार्फत ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ ।’
नेकपाको हाइकमाण्डका एक नेताका अनुसार अहिले नेकपा दर्तामा ३३ प्रतिशतको कानुनी अड्चन आउने छैन ।
उनका अनुसार दुई दल एकतापछि बनेको नेकपा निर्वाचन आयोगमा जुन दल कायम थिए, त्यही दलहरुबीच एकता भएकाले ३३ प्रतिशत महाधिवेशनमार्फत पूरा गर्ने हो ।
उनले भने, ‘अहिले जे कायम थियो त्यसकै एकता हो । ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउने कुरा हामीले महाधिवेशनमार्फत पूरा गर्छौं । निर्वाचन आयोगमै हामीले गरेको प्रतिबद्धताको कागज छ । यो कुरा निर्वाचन आयोगलगाई पनि थाहा छ ।’
विन्दा पाण्डेको तर्क
महिला सहभागितालाई लिएर कानुनी प्रश्न उठाउने नेतृ विन्दा पाण्डेले भने दुुई बहुमतको सरकार चलाउने पार्टीले कानुन कार्यन्वयनमा नेतृत्व लिनुपर्ने बताइन । उनले हिजो केन्द्रीय कमिटी बनाउने क्रममा ध्यान नपुगेको भए अब कानुन बमोजिम गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिइन् ।
‘कानून बनाइसकेपछि त्यसको कार्यन्वयन गर्ने जिम्मा राजनीतिक दलको हो । त्यसमा पनि सत्ताधारी दलमाथि झन् ठूलो दायित्व छ’ पाण्डेले भनिन्, ‘आयोगले कानुन कार्यन्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बेला ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्न सरकार गठन नै रोकेको आयोगले यसमा ध्यान दिने विश्वास छ ।’
यदि ऐन अनुसार जाने हो भने नेकपाका सामु महिलाको संख्या थप्ने वा अहिले भइरहेका पुरुषहरुलाई हटाएर महिलाको संख्या ३३ पतिशत पुर्याउने विकल्प छन् ।
तर, नेकपाले महाधिवेशनबाट ३३ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता गर्दै दल दर्ता गराउँदैछ ।
