आय कर हेरफेर : मासिक ५४ हजारसम्म तलब खानेलाई राहत

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत आयकरको स्ल्याब हेरफेर गरेपछि धेरैलाई चासो छ, मलाई राहत कि आहत ?

बजेटमार्फत आय करमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले निम्नमध्यम वर्गलाई राहत दिने भएको छ । सरकारले प्रगतिशील आय करको अभ्यास थालेको छ, जसले वर्षमा साढे ६ लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई विगतमा भन्दा कम कर तिरे पनि हुने भएको छ ।

अर्थात मासिक करिब ५४ हजार १ सयसम्म आम्दानी गर्नेले आय कर हेरफेरबाट राहत पाएका छन् । त्यसभन्दा बढी तलब बुझ्नेहरुको हकमा यो केही बढी आयकर लाग्ने भएको छ ।

यस्तो छ, नयाँ स्ल्याब

बजेटअनुसार प्राकृतिक एकल व्यक्तिले साढे ३ लाखसम्म १ प्रतिशत आय कर तिर्छन् । यो पुरानै व्यवस्था हो ।

साढे ३ देखि साढे ४ लाख कमाउनेले सुरुको साढे ३ लाखमा १ प्रतिशत र बाँकीमा १० प्रतिशत आयकर तिर्छन् । यो यसअघि १५ प्रतिशत थियो, नयाँ बजेटले १० मा झारेको हो ।

साढे ४ देखि साढे ६ लाख कमाउनेले सुरुको साढे ३ लाखमा १ प्रतिशत, साढे ३ देखि साढे ४ लाखसम्म -१ लाखमा) १० प्रतिशत र बाँकीको हकमा २० प्रतिशत आय कर तिर्नुपर्छ । जबकी यसअघि साढे ४ देखि २५ लाखसम्मको आम्दानीमा यस्तो कर २५ प्रतिशत थियो ।

साढे ६ देखि २० लाखसम्म कमाउनेले साढे ३ लाखमा १ प्रतिशत, साढे ३ देखि साढे ४ (१ लाख) मा १० प्रतिशत, साढे ४ देखि सोढ ६ लाख (२ लाख) मा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । त्यसपछि बाँकी कमाइमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

यसैगरी २० लाख बढी आम्दानी गर्नेलाई अतिरिक्त २० प्रतिशत कर लाग्ने बजेटमा भनिएको छ । यो भनेको सुरुको साढे ३ लाखमा १ प्रतिशत, साढे ३ देखि साढे ४ (१ लाख) मा १० प्रतिशत, साढे ४ देखि साढे ६ लाख -२ लाख) मा २० प्रतिशत कर लाग्छ । त्यसपछि साढे ३१ लाख (१३.५ लाख) मा ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ ।

यसो गर्दा २० लाखको कमाइको आयकर तिरिसकिन्छ । बाँकी रकमको हकमा ३६ प्रतिशत कर लाग्छ ।

मानौं वार्षिक आम्दानी २५ लाख रुपैयाँ छ भने २० लाखमा स्ल्याबअनुसार कर लाग्छ । बाँकी ५ लाखमा सुरुमा ३० प्रतिशत कर निकालिन्छ ।

यो १ लाख ५० हजार हुन्छ । अब यो १ लाख ५० हजारमा २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाइन्छ, जुन ३० हजार हुन्छ । र, दुबैलाई जोडेर २० लाखभन्दा बढी कमाई भएको ५ लाखको १ लाख ८० हजार आय कर काटिनेछ ।

दम्पत्तिको हकमा पनि यसरी नै हिसाब हुन्छ । यद्यपि सुरुवाती चार स्ल्याब ५० हजार बढीको फरकमा छ ।

कसरी हुन्छ लाभ ?

बजेटको नयाँ स्ल्याब आउनुअघि बाषिर्क आम्दानी साढे ४ लाख कट्नासाथ २५ प्रतिशत आय कर लाग्थ्यो । मानौं ५ लाख आन्दानी छ भने सुरुको साढे ३ लाखमा १ प्रतिशत, त्यसपछिको एक लाखमा १५ प्रतिशत र बाँकी ५० हजारमा २५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । यसरी उसले ३१ हजार आय कर तिर्नुपर्थ्यो ।

तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार साढे ३ लाखको १ प्रतिशत, साढे ३ देखि साढे ४ लाख (एक लाख)मा १० प्रतिशत र बाँकी ५० हजारमा २० प्रतिशत मात्र आय कर तिर्नुपर्छ । यसअनुसार उसले वार्षिक आय कर २३ हजार ५०० मात्र तिर्नुपर्छ ।

यसरी नै वार्षिक साढे ६ लाख (मासिक करिव ५५ हजार) कमाउनेले पहिले ६८ हजार ५०० आय कर तिर्नुपथ्र्यो । अब नयाँ व्यवस्थाले ५३ हजार ५०० तिर्दा पुग्छ ।

तर, प्रश्न उठ्छ, आय करको नयाँ व्यवस्थाले श्रीमान श्रीमती दुबै जागिरे हुनेलाई मारमा पार्ने त होइन ?

किनकी दुबै रोजगार छन् भने त उनीहरुको बाषिर्क आम्दानी ७ लाख पुग्नु ठूलो होइन । मासिक ३० हजार तलब भए पुग्छ । तर, आयकरमा श्रीमान श्रीमतीले प्राकृतिक एकल कि दाम्पत्ती सुविधा दिने भनेर रोज्न पाउने सुविधा छ ।

२० लाख बढी आम्दानी गर्ने वर्ग भने करको चापमा परेको छ । यसमध्ये पनि २० लाखदेखि २५ लाखसम्म आम्दानी गर्ने वर्गलाई करको अत्यधिक भार छ । उसले साविकको भन्दा थप ६ प्रतिशतको हाराहारीमा कर तिर्नुपर्ने देखिएको करविज्ञ कुलप्रसाद पाण्डे बताउँछन् ।

२५ लाखभन्दा माथि आम्दानी गर्ने वर्गलाई भने थप एक प्रतिशत करको भार थपिएको छ । पहिले ३५ प्रतिशत कर तिर्ने यो वर्गले अब ३६ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । ‘संसारमै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने मध्यम वर्गले हो,’ पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘करको नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई विगतको भन्दा केही वैज्ञानिक तवरले समेट्ने प्रयास गरेको देखियो ।’

हेर्नुहोस् अब कसले कति कर तिर्नुपर्छ :

लगानीमा चाप

पूर्व अर्थसचिव खनाल करको नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा केही नकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याउन सक्ने जोखिम देख्छन् ।

‘कर बढी तिर्नुपर्ने भएपछि लगानीको साइडतिर यसको नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन् । उनी केही उपभोग्य वस्तुमा लगाइएको करका कारण आयातमा केही न्यूनीकरण हुने देख्छन् । यसले विलासिताका वस्तुको उपभोग घटाउने तर्क करविज्ञ पाण्डेको पनि छ ।

बचत बढाउनुपर्ने, लगानी बढाउनुपर्ने, राष्टिय पूँजीको रक्षा गर्ने समयमा करको यो व्यवस्थाले केही नकारात्मक परिणाम पनि दिनसक्ने टिप्पणी पनि कतिपय अर्थविद्को छ ।

यसबीचमा सरकारले अहिले हजार सीसीभन्दा बढीको गाडी र एक सय ५० सीसीभन्दा बढीका गाडीलाई विलासिताका वस्तु मानेर त्यसमा कर लगाएको छ । यसले मध्यम वर्गलाई चापमा परेको टिप्पणी पनि निजी क्षेत्रबाट आएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने तर्क गर्छन् । ‘पहाडी क्षेत्रमा अहिले बढी सीसीकै गाडी चाहिन्छ, त्यहाँको बाटोको अवस्थाले साना सवारी जान सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो वस्तुमा पनि सरकारले कर बढायो, यो राम्रो होइन ।’

०००

अर्थविद् शिवराज अधिकारी करका स्ल्याबको ‘ग्याप’ साघुरो भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘अहिले एकल व्यक्तिका हकमा पहिलो करको स्ल्याब साढे ३ लाख राखिएको छ, त्यसभन्दा माथि साढे चार लाखसम्म छ -यो ‘ग्याप’ साघुरो भयो,’ उनी तर्क गर्छन् । स्ल्याबको अन्तर साघुरो हुँदा यो ‘रिग्रेसिभ’ हुने जोखिम उनी देख्छन् ।

नयाँ कर स्ल्याब अनुसार साढे तीन लाख रुपैयाँ वाषिर्क आम्दानीमा १ प्रतिशत आयकर लगाइएको छ । यो साविककै दर हो । त्यसपछिको १ लाखमा अब १० प्रतिशत कर लाग्छ भने त्यसभन्दा पनि पछिको अर्को २ लाखमा २० प्रतिशत कर लाग्छ । त्यसपछिको १३ लाखमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसभन्दा माथिको आयका लागि ३० प्रतिशतकै दरमा थप २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने व्यवस्था आगामी आवको बजेटले गरेको छ ।

यसअघिको १५ र २५ को स्ल्यावलाई नयाँ १०, २० र ३० को स्ल्याबले प्रतिस्थापन गरेको छ ।

आयकरको नयाँ स्ल्याब अनुसार अब ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेले वाषिर्क ३ हजार पाँच सय रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ -यो साविककै व्यवस्था हो ।

साविकमा करको यो स्ल्याब कट्नेवित्तिकै एकैपटक १५ प्रतिशतमा प्रवेश गथ्र्यो । अबको नयाँ कर व्यवस्था अनुसार वाषिर्क साढे ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्ति १० प्रतिशतको करको दायराभित्र ओर्लेको छ । यो वर्गले १५ प्रतिशतको सीमाभित्र कर तिर्दै आएको छ । यो वर्गलाई अब पाँच प्रतिशत कम कर तिरे पुग्छ ।

तर, हालसम्म वार्षिक २५ प्रतिशतको कर तिर्दै आएको साढे चार लाखदेखि साढे ६ लाखसम्मको वर्ग नयाँ व्यवस्थाले फाइदामा परेको छ ।

उक्त वर्गले अहिले २५ प्रतिशत कर तिर्छ, अब उसले २० प्रतिशत कर तिरे पुग्छ । करको हालको व्यवस्था अनुसार चार लाखदेखि २५ लाख वार्षिक आम्दानी गर्ने बर्गलाई २५ प्रतिशत करको भार छ ।

तर, यसबीचमा साढे ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई भने करको अतिरिक्त पाँच प्रतिशत भार थोपरिएको छ । नयाँ व्यवस्थामा साढे ६ लाखदेखि २० लाखसम्म ३० प्रतिशत करको दर छ ।