इजाजत लिनुपर्ने व्यवसायको दस्तुर २० प्रतिशत बढ्यो

२७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले इजाजत लिनुपर्ने वस्तु तथा सेवाको दस्तुर बढाएको छ । राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै सरकारले इजाजत लिनुपर्ने त्यस्ता बस्तु तथा सेवाको इजाजत दस्तुर वृद्धि गरेको हो ।

आन्तरिक राजश्व विभागका अन्तःशूल्क शाखा प्रमुख रामकुमार खतिवडाका अनुसार यस्तो दस्तुर औसत २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अन्तःशूल्क नियमावली-२०५९ मा १८ औं संशोधन गर्दै सरकारले नयाँ व्यवस्था थपेको हो ।

सरकारले मदिरा तथा इथानोल, चुरोट तथा सूर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन, आयात, खरिद, बिक्री वितरणलगायतमा इजाजत र नवीकरणमा यस्तो दस्तुर बढाएको हो । यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

हेर्नुस् कति बढ्यो दस्तुर

दस्तुरसम्बन्धी यो व्यवस्था दूर्गम क्षेत्रका फलफूलमा आधारित वाइन तथा मदिरा उद्योगका हकमा ७५ प्रतिशत कम लाग्नेछ ।

यस्तो नयाँ व्यवस्थासँगै सरकारले इजाजतपत्रवालाले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू पनि ल्याएको छ । जसमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन महिनाभित्र नवीकरण गराइसक्नुपर्ने र इजाजतपत्र सबैले देख्नेगरी कारोबारस्थलमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसपटक सरकारले मदिरा, चुरोट तथा सूर्तीजन्य वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने सर्त पनि ल्याएको छ । जसअनुसार होटल र रेष्टुराँबाहेकका मदिराको कारोबार गर्ने इजाजतपत्रवालाले त्यसवस्तुकोमात्र कारोबार गर्नुपर्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीले इजाजतपत्र लिई उपभोग्य वस्तुभन्दा अलग्गै बिक्री स्थानबाट सूर्तीजन्य वस्तुको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

डिर्पाटमेन्ट स्टोरले मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तु विक्रीको प्रयोजनका लागि अलग्गै बिक्री कक्ष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तु खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा लगाउन नपाउने, गर्भवती महिलालाई मदिरा खरिद बिक्री गर्न/गराउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, बिहान १० बजेदेखि राति १० बजेसम्ममात्र मदिराको बिक्री वितरण गर्नुपर्ने, प्रत्येक बोतलको बिर्को र बोतलमा पर्ने गरी अन्तःशूल्क टिकट टाँसी निष्कासन गर्नुपर्ने, वण्डेड वेरहाउसले कुटनीतिक सुविधाप्राप्त व्यक्ति, संस्था वा नियोगलाई मात्र बिक्री गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

इजाजतको यस्तो शूल्क वृद्धिले वाषिर्क २० करोडसम्म राजश्व बढ्ने विश्वास विभागले लिएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुको इजाजत र कर सरकारले वर्षेनी वृद्धि गर्छ ।