Comments Add Comment

प्रदेश ७ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको वार्षिक तलब खर्च ५२ करोड

जेठ २७, डोटी । प्रदेश ७ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिकका लागि वार्षिक ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने भएको छ ।

प्रदेश सभाले पारित गरेको जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रदेशमा रहेका सबै ८८ स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिकमा मात्रै वार्षिक ५२ करोड ४२ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।

प्रदेशका सबै ८८ वटा स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुसमेत गरी चार हजार ५६ जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।

९ जिल्ला, एक उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले अन्य कर्मचारीहरुले पाउने सरह दशैं खर्चसमेत पाए उक्त रकम खर्च हुनेछ ।

प्रदेश सभाले स्वीकृत गरेको ऐन अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुले मासिक ४० हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउनेछन ।

९ जिल्लाका प्रमुखहरुको तलवमा मात्रै वार्षिक ४७ लाख ३८ हजार आठ सय पचास रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।

यस्तै ३५ हजार पाँच सयका दरले पाउने उपप्रमुखहरुको तलवमा ४१ लाख ५३ हजार पाँच सय खर्च हुनेछ ।

जिल्ला समस्य समिति सदस्यहरुको तलवमा वार्षिक ६ लाख ९३ हजार खर्च हुनेछ । सदस्यहरुले मासिक ११ हजार तलव पाउनेछन् ।

यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले मासिक ४० हजार रुपैयाँका दरले वर्षको पाँच लाख २० हजार, उप्रमुखले ३५ हजारका दरले वार्षिक चार लाख ५५ हजार र १९ वडाका वडाध्यक्षहरुले मासिक २४ हजारका दरले तलब पाउनेछन् ।

वडाध्यक्षहरुको तलवमा ५९ लाख २८ हजार खर्च हुनेछ । उपमहानगर कार्यपालिकाका बाँकी आठ सदस्यहरुको मासिक १० हजारका दरले हिसाव गर्दा बाषिर्क १० लाख ४० हजार खर्च हुनेछ ।

उपमहानगर सभाका बाँकी ७१ सदस्यको तलवमा वार्षिक ६४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । ऐन अनुसार उपमहागर सभा सदस्यले मासिक सात हजार तलव पाउनेछन् ।

यस्तै ३३ नगरपालिका रहेको यस प्रदेशमा नगर प्रमुखहरुको तलवमा मात्रै वार्षिक एक करोड ५० लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

नगरप्रमुखहरु मासिक ३५ हजार रुपैयाँ तलव पाउनेछन् । यस्तै उपप्रमुखहरुको तलवमा मासिक ३० हजारका दरले वार्षिक एक करोड २८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

नगरपालिका वडाध्यक्षहरुले मासिक २२ हजार रुपैयाँ तलव पाउनेछन् । ३३ नगरपालिकामा जम्मा तीन सय ५२ वडा छन् ।

वडाध्यक्षहरुको तलवमा १० करोड ६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । नगर कार्यपालिकाका अन्य दुई सय ६४ सदस्यको तलवमा वार्षिक तीन करोड आठ लाख ८८ हजार खर्च हुनेछ । उनीहरुले मासिक ९ हजार पाउनेछन् ।

नगरपालिकाका वडा सदस्यहरुको तलवमा बाषिर्क नौ करोड ६७ लाख ९८ हजार खर्च हुने भएको छ । नगरपालिकाका वडा सदस्यहरुबाट नगर कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा गएका ३५ सदस्यहरु घटाइ बाँकी एक हजार दुई सय ४१ सदस्यले मासिक ६ हजार पारिश्रमिक पाउनेछन् ।

यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुको तलवमा वार्षिक दुई करोड १० लाख सात हजार रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । ५४ गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले मासिक ३० हजार रुपैयाँ तलव पाउनेछन् । उपाध्यक्षहरुले मासिक २५ हजार बुझ्दा बर्षमा एक करोड ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

५४ गाउँपालिकाभित्रका तीन सय ६३ वडाध्यक्षहरुले मासिक २० हजार रुपैयाँ तलव पाउनेछन । उनीहरुको तलवमा वार्षिक नौ करोड ४३ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

गाउँकार्यपालिकाका सदस्यहरुको तलवमा तीन करोड ३६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । तीन सय २४ गाउँकार्यपालिका सदस्यहरुले मासिक आठ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

यस्तै जिल्ला समन्वय समिति र गाउँकार्यपालिकामा गएका वाहेक एक हजार एक सय ९० वडा सदस्यहरुले मासिक पाँच हजारका दरले पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । उनीहरुको तलवमा वार्षिक ७ करोड ७३ लाख ५० हजार खर्च हुने भएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त बैठक भत्ता, सञ्चार सेवा, इन्धन, घरभाडा लगायतका सुविधा पाउनेछन् । उक्त रकम जोड्दा प्रदेशले करीव पौने अर्व स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुबिधामा मात्रै खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment