हामी सबैलाई थाहा छ कि कुनै पनि मुलुकको परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको सम्वर्द्धन नै हो । राष्ट्रिय हित र स्वार्थको सम्वर्द्धन गर्ने क्रममा विभिन्न मुलुकहरुसँग हामी सम्बन्ध विस्तार गर्दछौं र ती सम्वन्धहरुलाई समय, परिस्थिति र राष्ट्रिय आवश्यकताको पृष्ठभूमिमा समायोजन र परिमार्जन गर्दै जानुपर्दछ । यदि सम्बन्धमा यथास्थिति रह्यो भने त्यसले महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु दिन सक्दैन ।
यो सन्दर्भमा नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनको निमित्त परिमार्जनको आवश्यकता धेरै अगाडिदेखि महसुस भइरहेको थियो । तर, त्यसतर्फ हामीले गम्भीररुपमा सोचिराखेका थिएनौं र त्यो हाम्रो प्राथमिकतामा परेको पनि थिएन । संयोगबस एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभो र उहाँको मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरें ।
हामीले विभिन्न मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने क्रममा भारतसँगको सम्बन्ध, विश्वका अन्य सुपर पावरसँगको सम्बन्धका साथसाथै चीनसँगको सम्बन्धमा पनि अब नयाँ आयाम थप्नुपर्छ भन्ने सल्लाह गर्यौं र सम्बन्धको नयाँ ढाँचालाई परिभाषित गर्ने प्रयास गर्यौं ।
त्यसो गर्दा हामीले दुबै मुलुकका धरातलीय यथार्थलाई विश्लेषण गर्नु आवश्यक थियो । चीनमा तीव्रगतिले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रुपान्तरण हुँदै गइरहेको थियो । खास गरी आर्थिक क्षेत्रमा अभूतपूर्व प्रगति गर्दै गएको र छोटो समयमा नै विश्वको दोस्रो शक्तिशाली अर्थतन्त्र बनिसकेको चीन केही वर्ष पछाडि नै विश्वको पहिलो आर्थिक महाशक्ति हुने लक्षका साथ अगाडि बढिरहेको अवस्था विद्यमान थियो ।
हिमालयलाई हामीले दुई देशको बेरिअरमा रुपमा हेर्दथ्यौं । तर, अहिलेको नयाँ परिवेशमा हिमालय नेपाल र चीनवीचको सम्बन्धको बेरिअरको रुपमा छैन
नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्दा आजभन्दा तीन दशक अगाडिमात्र पनि, म आफैं त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव राख्दछु, हिमालयलाई हामीले दुई देशको अन्तरसम्बन्धलाई व्यापक बनाउने क्रममा एउटा बेरिअरमा रुपमा हेर्दथ्यौं । किनभने कनेक्टिभिटी थिएन । सम्भव पनि थिएन । तर, अहिलेको नयाँ परिवेशमा हिमालय नेपाल र चीनवीचको सम्बन्धको बेरिअरको रुपमा छैन ।
भौतिक विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने जसले तिब्बतको भ्रमण गर्न पाउनुभएको छ, उहाँले प्रत्यक्ष देख्नुभएको होला, तिब्बतमा अभूतपूर्व प्रगति भएको छ । विकासका पूर्वाधारहरु, राजमार्गहरु, रेलमार्गहरु यसरी व्यापकरुपले विस्तार भएका छन् कि यसलाई नेपाल चीन सम्बन्धको चर्चा गर्दा हामीले उपेक्षा गर्न सक्दैनौं ।
यसमा दुई/तीनवटा महत्वपूर्ण फ्याक्टरहरु छन्ः एउटा विश्वको आर्थिक महाशक्तिका रुपमा चीनको अभ्युदय । दोस्रो तिब्बतको विकास र तेस्रो हिमालय रणनीतिक दृष्टिकोणबाट अब कुनै बेरिअरका रुपमा नरहेको अवस्था ।
नेपालमा अर्कोतर्फ अत्यन्तै महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनहरु भएका छन् । खासगरी राजनीतिक क्षेत्रमा देश एउटा नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । २० वर्ष लामो द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणपछि नेपाल अब राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर विकास र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मूख भइरहेको अवस्था छ ।
र, तेस्रो कुरा पनि म यहाँ जोड्न चाहन्छु- जब जब भू-रणनीतिक स्थितिहरुमा परिवर्तन हुन्छ, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति अत्यन्तै सम्वेदनशील छ । चीन र भारतको वीचमा रहनु हाम्रा निमित्त जति ठूलो अवसर र सौभाग्य हो, त्यति नै चुनौती पनि हो । यसकारणले गर्दा भू-रणनीतिक अवस्थितिका निमित्त र हाम्रो राष्ट्रिय अस्थित्वका निमित्त हामीले चीनसँगको सम्बन्धमा नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नु नितान्त आवश्यक थियो ।
यो पृष्ठभूमिमा हामीले नेपाल चीन सम्बन्धको नयाँ आयामको खाका निर्माण गर्ने प्रयास गर्यौं । भाग्यवस भन्नोस् या दुर्भाग्यवस, केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने बेलामा नै विरासतमा हामीले भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी भोगिराखेका थियौं । त्यसले हामीलाई अवसर दियो ।
माथि मैले भनेका सन्दर्भहरुले हामीले त्यसै पनि नेपाल-चीन सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो भने आर्थिक नाकाबन्दीले एउटा फ्याक्टरको काम गर्यो । र, सन् २०१५ को डिसेम्बरमा यही भावना र यही सन्देश बोकेर म चीन भ्रमणमा गएँ । त्यहाँ हामीले उच्चस्तरीय नेताहरुसँग र समकक्षीहरुसँग नेपालको यो परिवर्तित सन्दर्भ र आकांक्षा, तत्काल हामीले भोग्नुपरिरहेको पीडाको पृष्ठभूमिमा नयाँ सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं भन्ने कुराहरु गर्यौं ।
दुर्भाग्यवस केपी ओली नेतृत्वको सरकार पतन भएसँगै नेपाल चीन सम्बन्धका निमित्त गरिएको यो अभ्यास ओझेलमा पर्यो । झण्डै २ वर्ष त्यो ओझेलमा पर्यो
छलफल गर्दै जाँदा करिव ८ वटा महत्वपूर्ण सन्देश र विषयहरुमा सहमति भयो । त्यही सहमतिको धरातलमा पछि प्रधानमन्त्री केपी ओली जाँदा १० वटा विषयमा एमओयूमा हस्ताक्षर भयो । र, अन्य विभिन्न विषयहरुमा सम्बन्धका नयाँ सम्भावनाका ढोकाहरु खोल्ने काम भयो । यसक्रममा केही महत्वपूर्ण विषयहरु छन्, जसलाई आगामी दिनमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ ।
दुर्भाग्यवस केपी ओली नेतृत्वको सरकार पतन भएसँगै नेपाल चीन सम्बन्धका निमित्त गरिएको यो अभ्यास ओझेलमा पर्यो । झण्डै २ वर्ष त्यो ओझेलमा पर्यो । र, अब हामी आशा गर्न सक्तछौं कि यो मर्मलाई बुझेको व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ र यो रिभाइभ हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएता पनि हामी सदैव आफूलाई भारतपरिवेष्ठित मुलुकका रुपमा सोच्दछौं । र, पछिल्लो कालसम्म पनि नेपालमा जव पारवहनको कुनै समस्या पर्छ, हामी केवल दक्षिणतर्फ फर्केरमात्रै आफ्ना गुनासाहरु गर्दछौं । हामी यो बिर्सन्छौं कि उत्तरतर्फ पनि हाम्रो अर्को छिमेकी छ, जसको दक्षिणको जत्तिकै नेपाललाई समुद्रसम्मको पहुँच दिने अन्तरराष्ट्रिय दायित्व छ । भारतको छ भने चीनको पनि त्यत्तिकै दायित्व छ । आजभन्दा ३० वर्ष अगाडि यो सम्भावना अलि कम थियो, त्यसकारण हामीले चर्चै गरेनौं । तर, अहिले त्यो परिस्थिति छैन ।
यातायातका विभिन्न माध्यमहरुको विकासले गर्दाखेरि सम्भव भइरहेको अवस्थामा हामीले चीनसँग पारवाहन सन्धि गर्नु आवश्यक थियो । यो कुरा संसारमा धेरै मानिसहरुलाई थाहा छैन र नेपालमा पनि धेरै कमलाई थाहा छ कि चीनसँग पारवाहन सन्धि गर्नुपर्छ भन्नेसम्म पनि हामीले सोचेनौं । यसकारणले गर्दा सोही भ्रमणका क्रममा हामीले कुरा उठायौं ।
हामीले चीनसँग पारवाहन सन्धि गर्न चाहन्छौं भन्यौं । यो चीनको दायित्व हो, तपाईहरुले हामीलाई दिनुपर्छ । यसलाई उहाँहरुले सकारात्मकरुपमा लिनुभो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि त्यो अझ बढी संस्थागत भएर गयो । नेपालमा युद्धस्तरमा तयारी भो । यो अवसर खेर नजाओस् भनेर हामीले त्यसको प्रोटोकल तयार गर्यौं । चीनमा पठायौं । तर, दुर्भाग्यवस आजसम्म त्यो अगाडि बढ्न सकेको जस्तो मलाई जानकारी छैन ।
नेपाल र चीनको वीचमा धेरै ठूलो व्यापारिक सम्बन्ध छ । अहिले सम्भवतः भारतपछि चीन नै नेपालको भोल्युमको दृष्टिकोणबाट ठूलो व्यापारिक पार्टनर हो । पछिल्लो आँकडा अनुसार १२० करोड डलर बराबरको सामान हामी चीनबाट आयात गर्छौं । यो तीव्ररुपले भइराखेको छ । यो ४/५ वर्षमा मात्रै तीन दोब्बर बढेको छ, नेपालमा । अब झन झन बढ्दै जान्छ ।
यो सन्दर्भमा अब कसरी चीनसँगको व्यापार घाटालाई कम गर्ने र नेपालका वस्तुहरु चीनमा कसरी सजिलैसँग प्रवेश गराउने भन्नेबारेमा हामी चीनसँग छलफल गर्यौं । यदि तपाईहरु हामीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने चीन र नेपालको वीचमा नयाँ व्यापार सिद्धान्त बनाउनुपर्यो । नेपालका वस्तुहरु चीनमा सहज ढंगबाट पुग्न सक्ने एक्सेस हामीलाई दिनुपर्यो भन्यौं ।
चीनले त्यो बेलामा करिब ३ सय प्रोभिन्सहरुमा ट्यारिफ फ्री गरेको छ । यस्ता सामानहरुमा फ्री गरेको छ, त्यो सुन्दाखेरि पनि हाँसो लाग्छ । चीनले पनि यस्तो अनौठो काम गर्दिराखेको हुन्छ । नेपालमा बन्दै नबन्ने हवाइ पार्टसँग सम्बन्धित सामानमा ट्यारिफ फ्री गर्दिएको छ । हामीले उहाँहरुलाई भन्यौं, यो ३ सय ठीकै छ, यसलाई बढाउनुपर्यो । हामीले लिष्टै बोकेर गएका थियौं ।
हामीले चीनसँग यस्तोखालको व्यापार नीति बनाउनुपर्यो कि पाँचखालमा वा नुवाकोटमा चिनियाँहरुले उद्योग खोलेर त्यहाँबाट उत्पादित वस्तुहरु तिब्बतमा लगेर बेच्न सक्ने वातावरण हामीले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । यो गर्न सकिन्छ र यो किसिमको सहयोगका निमित्त हामीले आग्रह गर्नुपर्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको अत्यन्तै ठूलो चाहना छ कि उहाँले नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको चीन भ्रमणका बेलामा नेपालसँग फ्री ट्रेडको अवधारणा अघि सार्नुभएको थियो । तर, त्यसलाई हामीले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिराखेका छैनौं । यसका साथसाथै धेरै चर्चा भइसकेको विषय कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित विषयहरु छन् ।
यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि नै मान्नुपर्दछ कि चीनसँग हाम्रा झण्डै एक दर्जन यस्ता नाकाहरु छन्, जसलाई तुरुन्तै चालु गर्न सकिन्छ । उतापटि्ट साना साना बजारहरु छन्, यतापटिट् पनि हाम्रा साना साना बजारहरु छन् । दुबैतर्फ अलिकति व्यवस्थापकीय पक्ष बलियो बनाउने वित्तिकै दुबैतर्फ एक्सेस छ । दुबै सीमा बजारहरुलाई व्यापक बनाउन सकिने अवस्था छ ।
यसका साथसाथै त्यो बेलामा हामीले जोड दिएर गरेको विषय अहिले पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ- तातोपानी नाका र अरनिको राजमार्गलाई सुचारु गराउने । यद्यपि चिनियाँहरु प्राविधिक कारण देखाउँछन् । भूकम्पका कारणले गर्दाखेरि खासा अब बसोबास गर्न लायक भएन र यसकारणले गर्दाखेरि यो बाटो हामी चलाउन सक्दैनौं भनेर उनीहरुले सधैंका निमित्त त्यो बाटो बन्द गरिदिए । उनीहरुले खासाको बस्तीलाई माथि ३० किलोमिटर टाढा लिएर गएका छन् । यसमा चिनियाँहरुको भर्जन जिओलोजिकल छ । तर, हाम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यो त्यतिमा मात्रै सीमित छैन । सुरक्षा सरोकार पनि छ र अरु पक्षहरु पनि छन् ।
यसबारे मैले उहाँहरुलाई के भनें भने तपाईको सन् २०२० मा नेपालको सीमानामा रेल पुग्दैछ भने अनि हामीले तपाईको केरुङमा पुगोस्, त्यसपछि अध्ययन सुरु गरेर अर्को २० वर्षपछि रेल काठमाडौं पुर्याउने कुरा त आउँदैन । अहिले नै सँगसँगै त्यो रेलको कुरा गर्नुपर्यो र हामीले जुन किसिमको नाकाबन्दी भोग्नुपरेको छ, त्यसलाई सबैभन्दा ठूलो सन्देश यसैले दिन्छ । यो कुरालाई पछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अझ सशक्त रुपमा राख्नुभो र अहिले चीन नेपाल सम्बन्धको नयाँ आयामका रुपमा रेलको सम्भावनाको रेखा कोरिएको छ । यद्यपि यो अझै ठोसरुपमा अगाडि बढ्न सकिराखेको छैन ।
तेलको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्नैपर्छ । त्यही तेलको अभाव र संकटले हामीलाई चीनसँगको नयाँ सम्बन्धको एउटा अवसर दिएको थियो । अवसरमात्र होइन, त्यो हाम्रो तत्कालीन बाध्यता पनि थियो । र, हामीले चिनियाँ पक्षलाई के पनि भन्यौं भने हामीले जे प्रस्ताव गरिराख्या छौं, यो कुनै देशको विरुद्धमा होइन, नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थको सम्वर्द्धनका लागि हो ।
भारतले नाकाबन्दी गर्यो भन्ने कारणले मात्र होइन, कुनै प्राकृतिक कारणबाटै नेपालमा यातायात र पारवहन अवरुद्ध हुन पुग्यो भने त्योबेलाको निमित्त पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ । त्यसैले तेलको विषयमा पनि सांकेतिकरुपमा भए पनि सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएपछि यसलाई चिनियाँ पक्षले सकारात्मक रुपमा लियो । यसमा धेरै ठूलो प्राविधिक, आर्थिक पक्ष संलग्न छ । तेल किन्ने भनेपछि व्यापारिक कुरा हो । नेपालले पनि किन्दाखेरि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा किन्नुपर्यो ।
चीनले तत्काल समस्या पर्दा त दियो नि । तर, सधैंभरि दान दातव्य चन्दा पुरस्कारका रुपमा त तेल दिन सक्दैन । हामीले व्यापारिकरुपमा किन्नुपर्ने भएकाले त्यसका केही प्राविधिक पक्ष र आर्थिक पक्षमा हामीले केही गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । नाकाबन्दीको अन्त्यसँगसँगै सरकार परिवर्तन भएपछि त्यो इतिहासको विषयजस्तो भयो । केपी ओली र कमल थापाले रहरमात्रै गरेका हुन्, असम्भव कुरा गरेका हुन् भनियो । तर, त्यसो होइन, सम्भव छ । केही प्राविधिक समस्याहरु समाधान गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक बजार मूल्यमै किन्न सक्छौं हामीले । तर, यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि ओझेलमा परिराखेको स्थिति छ ।
बिजुलीको सन्दर्भमा पनि हामी नेपालीहरुको माइन्डसेट कस्तो थियो भने नेपालमा रहेको बिजुलीको वायर भारतबाहेक अन्त कहीँ पनि जानै सक्दैन भन्ने । चिनियाँ विदेशमन्त्रीले छलफलकै क्रममा भन्नुभो, चीनले यस्तो सोफेस्टिकेटेट टेक्नोलोजी विकास गरिसकेको छ कि अब लामो दुरीको ट्रान्समिसन लाइन पनि मिनिमम लिकेजका आधारमा हामी लैजान सक्छौं, अहिले तिब्बतमा हामीले त्यही गरिराखेका छौं ।
हामीले त्योबेला लोडसेडिङको समस्या भोगिराखेका थियौं । हामीले उहाँलाई भन्यौं, बिजुलीको सन्दर्भमा पनि अब चीन र नेपालको वीचमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । यसले नेपालको माइन्ड सेटलाई परिवर्तन गरिदिन्छ । आर्थिक राजनीतिक माइन्ड सेटलाई परिवर्तन गर्न सक्छ । अहिले १० वर्ष हामीलाई तपाईहरुको बिजुली दिनोस्, १० वर्षमा हामी पनि बिजुलीमा सम्पन्न हुन्छौं, अनि त्यही ट्रान्समिसन लाइनबाट हामी तिब्बतमा पनि सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउन सक्छौं । हामीले कुरा गरेपछि यो विषय पनि नेपाल चीन सम्बन्धको एउटा महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रह्यो ।
(चीन नेपाल सम्बन्धबारे मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले व्यक्त गरेको विचार)
